काठमाडौं । सहकारीको रकम अपचलनबारे छानबिन गर्न बनाउने भनिएको संसदीय समितिको कार्यादेश तयार गर्न गठित कार्यदलमा कम्पनीको नाम उल्लेख गरेर समिति बनाउने सहमति गरिएको छ । शनिबार सिंहदरबारमा बसेको कार्यादलको बैठकमा यस्तो सहमति जुटेको हो ।

यद्यपि, शीर्ष नेताहरूबीचको बैठकपछि मात्र अन्तिम सहमति हुने र संसदीय छानबिन समिति बनाइने कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरीले बताए । उनका अनुसार, शीर्ष नेताहरूको बैठक आजै प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बस्नेछ । शीर्ष नेताहरूको बैठकपछि मात्र संसदीय छानबिन समिति बन्ने टुंगो लाग्ने उनले जानकारी दिए ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले लामो समययता उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि सहकारीको रकम अपचलनसम्बन्धी छानबिन गर्नुपर्ने माग गर्दै संसद् अवरोध गर्दै आएको छ । संसद्को अवरोध हटाउन सत्तापक्ष सहकारीको रकम अपचलन गर्ने कम्पनीको नाम तोकेर कार्यादेश बनाउन तयार भएको उनले बताए ।

“...आज हामी जुन जुन सहकारीबाट रकम लगिएको छ वा त्यसबाट नियमविपरीत रकम गएको छ, जुन कम्पनीहरूबाट लिइएको छ भन्ने ती कम्पनी र सहकारी संस्थाको नाम लेखेर छानबिन गर्ने आजको बैठकमा छलफल भएको छ,” मन्त्री गिरीले भने, “व्यक्तिलक्षित नाम किटान हुनु हुँदैन भन्ने हिसाबमा समिति गठन गर्ने सकारात्मक भएको हो ।”

कम्पनीको छानबिन गर्दै जाँदा अपचलन गर्नेहरूको नाम स्वतः आउँदै जाने उनले बताए । न्युज एजेन्सी नेपाल