काठमाडौं । न्यायाधीश कुमार रेग्मी कोसी प्रदेश सरकार विवादमा गत वर्ष नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीले मुख्यमन्त्री उद्धव थापाको सरकारविरुद्ध दायर गरेको रिटमा अलग बसेका थिए । अर्थात्, उनले ‘हेर्न नमिल्ने’मा पारेका थिए ।

सभामुख बाबुराम गौतमसमेतको समर्थनमा थापा मुख्यमन्त्री बनेपछि हिक्मत कार्कीले रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिट २०८० साउन ७ गते न्यायाधीश कुमार रेग्मी र नहकुल सुवेदीको इजलासमा पेसी चढेको थियो ।

त्यो दिन पेसी सूचीमा ‘हेर्न नमिल्ने’ जनाएपछि रिटको सुनुवाइ रोकिएको थियो ।

‘रिट किन हेर्न नमिल्नेमा पर्‍यो ?’ भन्ने प्रश्नमा सर्वोच्चका तत्कालीन सहरजिस्ट्रारले भनेका थिए, ‘‘रेग्मी श्रीमान् र रिट निवेदक हिक्मत कार्की मित्र हुनुहुँदो रहेछ । त्यसैले उहाँले रिटमा नबस्ने स्वघोषणा गर्नुभएको छ ।’’

सहरजिस्ट्रारले परिवारका सदस्य र नातोदारभित्रका बाहेकको सम्बन्धमा ‘न्यायाधीशको विवेक’ सर्वोपरी हुने बताएका थिए ।

तर, यसपालि अलि फरक भयो । हिक्मत कार्कीको नियुक्तिविरुद्धको रिटमा न्यायाधीश रेग्मी नेतृत्वको इजलासबाट खारेज भयो । कोसी प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले दायर गरेको रिट न्यायाधीशत्रय कुमार रेग्मी, नहकुल सुवेदी र अब्दुल अजिज मुसलमानको पूर्ण इजलासले खारेज गरिदिएको हो ।

सँगै इजलासको नेतृत्व गरेका न्यायाधीश रेग्मीको न्यायिक विवेकमा गत वर्ष र यस वर्षमा आएको फरक शैली देखिएको छ । गत वर्ष साउनमा हिक्मत कार्की आफ्नो ‘क्लासमेट’ र नजिकका साथी भएको स्वघोषणा गरी इजलासबाट अलग्गिएको सवालमा प्रश्न उब्जिएको हो ।

रेग्मी नेतृत्वकै इजलासबाट रिट खारेज भएसँगै कोसी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीले निरन्तरता पाएका छन् ।

कोसी प्रदेशको रिटमा बहस हुँदा न्यायाधीशहरूले पटक–पटक सोधेका प्रश्न थिए, ‘संकल्प प्रस्तावका आधारमा प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न मिल्छ वा मिल्दैन ?’, ‘सँगै कोसी प्रदेशमा संविधानको धारा १६८ (५) अनुसार मुख्यमन्त्रीको रूपमा केदार कार्की मुख्यमन्त्री बनिसकेकाले त्यही धाराअनुसार अर्को मुख्यमन्त्री बन्न मिल्छ कि मिल्दैन ?’

उपधारा ५ अनुसार विश्वासको मत पाएको मुख्यमन्त्रीले पुनः दुई वर्षसम्म विश्वासको मत लिनुपर्छ कि पर्दैन ? भन्ने प्रश्न उब्जिएको थियो । रिटमा उठाइएको अर्काे प्रश्न थियो, ‘संविधानको धारा १६९ को प्रावधानभन्दा बाहिरबाट मुख्यमन्त्री कसरी पदमुक्त हुन्छ ?’

संविधानले तोकेका बाटोभन्दा बाहिरबाट कोसी सरकार परिवर्तन भएपछि सर्वोच्चले गर्ने फैसला अन्य प्रदेश र संघीय सरकारको हकमा समेत नजिर बन्न सक्ने भन्दै चासोको विषय बनेको थियो ।

सर्वोच्चको फैसलाको संक्षिप्त पाठ पनि सार्वजनिक भइसकेको छैन । तर, सर्वोच्चका उपरजिस्ट्रार तथा सूचना अधिकारी गोविन्द घिमिरेमार्फत सार्वजनिक भएको फैसलाको सार अनुसार प्रदेश प्रमुखको दाबीलाई सर्वोच्चले निरन्तरता दिएको छ ।

“धारा १६८ को ५ बमोजिम गठित सरकारलाई समर्थन गर्ने दल वा व्यक्तिले दिएको समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा धारा १८८ को २ बमोजिम ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेमा तत्कालीन मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत नलिएको,” आदेशको सारमा भनिएको छ, “यस्तो अवस्थामा प्रदेश प्रमुखले नयाँ सरकार गठनको आह्वान गरी नयाँ सरकार गठन भई सो सरकारले विश्वासको मतसमेत लिएको देखिन आएकाले रिट खारेज हुने भनी फैसला भएको छ ।” 

सर्वोच्चले दुई–चार दिनमै फैसलाको पूर्णपाठ आउने पनि जानकारी दिएको छ । न्यायाधीशहरूले सोधेका अन्य प्रश्नको उत्तर पनि फैसलाको पूर्णपाठमा आउने छन् ।

एमालेका ३९ सांसदसहितको समर्थनमा संविधानको धारा १६८(५) अनुसार नेपाली कांग्रेसका सांसद केदार कार्की मुख्यमन्त्री थिए । केन्द्रीय सत्ता गठबन्धन परिवर्तन भएसँगै प्रदेशसभाको अंकगणित परिवर्तन भयो ।

एमाले र माओवादी केन्द्रसहितको नयाँ गठबन्धनले केन्द्रीय सरकारको नेतृत्व गरेपछि प्रदेश सरकार परिवर्तनको अभ्यास भयो । तर, कार्की ‘टसमस’ नभएपछि सत्ता गठबन्धनले अनेक अभ्यास गर्‍यो ।

सुरुमा एमाले र माओवादी केन्द्रले दुवैले संसदीय दलबाटै निर्णय गरेर कार्कीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए । तर, मुख्यमन्त्री कार्कीले आफूले दलीय आधारमा समर्थन नै नलिएकाले दलले समर्थन फिर्ता लिएर आफूलाई फरक नपर्ने जवाफ फर्काए । 

दोस्रो चरणमा केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनका दलले समावेदनमार्फत विशेष अधिवेशन बोलाउन आह्वान गरे । समावेदनसँगै तत्कालीन मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले जेठ ११ को मिति तोकेर प्रदेश अधिवेशन आह्वानको पत्र प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङलाई पठाए । उक्त पत्र फिर्ता भयो, समावेदनअनुसार प्रदेशसभा बैठक आह्वान भयो । 

विशेष अधिवेशनमा गत वैशाख ३ गते मुख्यमन्त्रीलाई हटाउने गरी संकल्प प्रस्ताव पेस भयो । पेस भएको चार दिनपछि संकल्प प्रस्ताव बहुमतले पारित भयो । 

मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले प्रदेशसभामा विगतमा आफूलाई मुख्यमन्त्री बनाउन बहुमत नखोजिएको भन्दै संविधानको धारा १६९ (५) को मुख्यमन्त्री भएपछि आफूले धारा १६९(४) अनुसार विश्वासको मत पाइसकेकाले पुन: लिनुनपर्ने संविधानको व्यवस्था देखाए । 

“मुख्यमन्त्रीमा समर्थन गर्ने बेलामा बहुमत खोजिएन । १६८ (५) को व्याख्या खोजियो त्यहीअनुसार मुख्यमन्त्री भए,” कार्कीले भनेका थिए, “मलाई दलीय आधारमा होइन, प्रदेशसभा सदस्यहरूको विवेकले ८६ जनाको समर्थन प्राप्त भएको छ । त्यो संविधान अनुसार दुई वर्षका लागि हो ।” 

त्यसपछि सत्तारूढ दलले एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीलाई संविधानको धारा १६८ (५) अनुसारकै मुख्यमन्त्री बनाउन दाबी प्रदेश प्रमुखसमक्ष दाबी प्रस्तुत गरे । 

उनले बहालवाला मुख्यमन्त्रीले संकल्प प्रस्ताव अनुरूप प्रदेशसभामा विश्वासको मत नलिएको कारण देखाउँदै बहालवाला मुख्यमन्त्री कार्कीलाई पदमुक्तसमेत नगरी मुख्यमन्त्री नियुक्त गरे । 

हिक्मतको नियुक्तिविरुद्ध केदार रिट लिएर सर्वोच्च पुगे । सर्वोच्चका न्यायाधीश हरि फुयालको इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्‍यो । संयुक्त इजलासबाट पूर्ण इजलासमा पठाउने निर्णय भएपछि जेठ ३१ मा न्यायाधीश  रेग्मी, सुवेदी र मुसलमानको इजलासमा पर्‍यो ।

धेरैको अनुमान रेग्मीबाट विगतमै स्वघोषणा भएकाले त्यसदिन सुनुवाइ नहुने आकलन भयो । तर, न्यायाधीश रेग्मीले विगतको स्वघोषणा यसपटक आवश्यक देखेनन् । त्यसैदिनदेखि रिट हेर्दाहेर्दैमा राखियो । त्यही इजलासबाट मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीको पक्षमा फैसला भयो ।