चीनको महत्त्वाकांक्षी विकास सहयोग कार्यक्रम ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई)’ सम्बन्धमा नेपाल र चीनबीच भएका समझदारीपत्रमा संसदीय छलफलको माग गरिएको छ । सत्तारुढ गठबन्धनकै एउटा घटक राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद्ले बीआरआईका विषयमा छलफलको माग गरेका हुन् । 

नेपालमा बीआरआई कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि चीन सरकार अपेक्षाकृत बढी नै व्यग्र देखिएको छ । चिनियाँ राजदूतले त बीआरआई लागु नहुँदै सुरु भएको पोखरा विमानस्थललाई समेत त्यहीअन्तर्गतको परियोजनासम्म भनेका थिए । यद्यपि, नेपाली पक्षले त्यसमा असहमति प्रकट गरेको छ ।

यसैबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बीआरआई कार्यान्वयन छिटै अगाडि बढ्ने विश्वास संसद्मा व्यक्त गरेका छन् । बीआरआईबाट अनुदान लिन प्राथमिकता दिने र ऋण लिनु परे पनि बहुराष्ट्रिय दातृ संस्थाहरुको भन्दा ब्याजदर बढी हुन नहुनेमा सरकारको धारणा रहेको पनि उनले बताएका छन् । 

बीआरआईमार्फत् नेपालमा विकास योजना कार्यान्वयन गर्दा ऋण लिन हुने वा नहुने भन्नेमा बहस अलमलिएकै बेला समझदारीपत्र संसद्मा पेस गर्ने माग आएको छ । सत्तारुढ दलकै सांसदले गरेको मागलाई बीआरआई कार्यान्वयनमा अवरोध गर्ने चाल भन्न पनि मिल्दैन ।

समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेको एक दशक बित्दा पनि बीआरआईका लागि परियोजना छान्ने कामसमेत हुनसकेको छैन । अर्कातिर अमेरिकी अनुदान सहयोग कार्यक्रम  ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)’ भने संसदीय अनुमोदनपछि परियोजना निर्माणको चरणमा पनि गइसकेको छ ।

यसबीच बनेका सरकारहरू चीनसँगको दूरी वा कुनै अरू कारणले बीआरआई कार्यान्वयन गर्न हिचकिचाएका भने होइनन् । मूलतः विश्वभर नै बीआरआई ‘ऋणपासो’मा परिणत हुनसक्ने जोखिम रहेको चर्चा चलेकाले नेपालमा पनि कार्यान्वयनमा पुग्न हच्किएको हुनुपर्छ । 

विशेषगरी महँगो ऋण लिँदा श्रीलङ्काको हम्बनटोटा बन्दरगाहकै जस्तो अवस्था हुने हो कि भन्ने डर नेपालमा पनि व्याप्त छ ।  पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अवस्थाले पनि चिनियाँ ऋण सहयोग लाभदायी नहुने छाप नेपाली जनमानसमा परेको हो ।

हम्बनटोटा वा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका सम्बन्धमा बिग्रेको सबैमा चिनियाँ पक्षलाई मात्र दोष दिनु न्यायोचित पनि हुँदैन । परियोजना निर्माणका क्रममा श्रीलङ्का वा नेपालका अधिकारीहरूले भ्रष्टाचार नगरेको भए सम्भवतः परियोजनामा त्यति धनराशि खर्च हुने नै थिएन ।

नेपालले चिनियाँ वा अरू कुनै मुलुकको पनि सहयोग लिन नहुने होइन । तर, त्यस्तो सहयोग राष्ट्रिय हितका लागि भने हुनै पर्छ । कम्तीमा त्यस्ता कुनै पनि सहयोगका सर्त र मापदण्डहरूमा व्यापक छलफल गरिनुपर्छ ।  

एमसीसी पूरै अनुदान सहयोग हो र त्यसका सर्तहरू पनि पारदर्शी छन् । तैपनि, नेपालका केही कम्युनिस्ट र कथित ‘राष्ट्रवादी’हरूले त्यसलाई सैनिक हस्तक्षेप भन्दै प्रचार गरेर जनतालाई समेत भ्रमका पारेका थिए । कार्यान्वयनमा गएपछि त्यो भ्रम टुट्यो । 

यसैले बीआरआईसम्बन्धी समझदारीपत्र पनि संसद्मा प्रस्तुत गरेर एमसीसीमै जस्तो पारदर्शिता अपनाइयोस् । त्यसबाट बीआरआईप्रतिको भ्रम निवारण त हुने छ नै चीनप्रतिको सन्देह पनि कम हुनेछ । बीआरआई चीनको ऋणपासो होइन भन्ने प्रमाणित गर्न पनि पारदर्शिताको अभ्यासबाट सहयोग नै पुग्नेछ ।