काठमाडौं । सरकारले निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनी एनसेललाई स्वामित्व लिने पूर्वसर्त राखेरमात्रै अनुमति पत्र नवीकरण गर्ने निर्णय गरेको छ ।

यसरी अनुमतिपत्र नवीकरण गर्न मञ्जुर नभएको अवस्थामा एनसेलको लाइसेन्स नै खारेज गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ । एनसेलले २०६१ साल भदौ १६ गते जीएसएस सेलुलर मोबाइल सेवाको सञ्चालन अनुमतिपत्र अर्थात् लाइसेन्स लिएको थियो ।

लाइसेन्सको अवधि २५ वर्ष हुने भए पनि एक पटकमा पाँचवर्षका लागि मात्रै नवीकरण गर्न मिल्छ । यसरी एनसेलले आउदो भदौ १५ गतेभित्र आफ्नो लाइसेन्स नवीकरण गरिसक्नुपर्नेछ ।  पाँच वर्षपछि २०८६ को भदौमा एनसेलको २५ वर्षे लाइसेन्स अवधि सकिनेछ । अहिले थप हुन लागेको अवधि एनसेलका लागि अन्तिम हुनेछ । 

एनसेलले अन्तिम पटकका लागि आउदो भदौ १५ भित्र लाइसेन्स नवीकरण गर्ने बेला पाँचवर्षपछि सम्पूर्ण सम्पत्ति नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउने सर्त मान्नुपर्ने निर्णय सरकारले गरेको हो ।

गत फागुनको निर्णय अहिले सार्वजनिक !

गतवर्ष (२०८०) फागुन ६ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले “एनसेलको सेयर खरिद बिक्री भएको भनिएको सम्बन्धमा अध्ययन तथा छानबिन गर्न गठित समितिले पेस गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको लागि सम्बन्धित निकायहरूमा पठाउने,” निर्णय गरेको थियो ।

त्यतिबेला एनसेलका विषयमा मन्त्रिपरिषद्ले सार्वजनिक गरेको निर्णय योमात्रै थियो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गत साताको बिहीबार (वैशाख १३ गते) सार्वजनिक गरेको २०८० को फागुन महिनाको मन्त्रिपरिषद्को बैठकका निर्णय प्रतिवेदनमा थप विषय समेटिएको छ ।

प्रतिवेदनको ३७ नम्बर निर्णयमा ‘दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनी, एनसेलको सेयर खरिद बिक्रीसम्बन्धी प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने विषयमा देहायबमोजिम गर्ने,’ भनेर उल्लेख छ ।  ३७ नम्बर निर्णयभित्र एक र दुई नम्बर उपशीर्षकमा पूर्वसर्त राख्ने र मञ्जुर नभएमा लाइसेन्स खारेज गर्ने विषय थपिएको हो ।

सरकारले उक्त निर्णयमार्फत् एनसेलको पछिल्लोपटक भएको भनिएको सेयर खरिदबिक्री यथास्थितिमा स्वीकार नगर्ने भन्दै सो विषय कम्पनीलाई जानकारी दिन निर्देशन दिएको छ ।

“सेयर खरिदबिक्री सम्झौता गर्नुअघि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको स्वीकृति लिनुपर्नेमा नलिएको तथा खरिदकर्ताको प्राविधिक, वित्तीय तथा व्यवस्थापकीय क्षमता पुष्टि हुने कागजात उपलब्ध नगराएकोमा प्रचलित कानूनबमोजिम हदैसम्मको नियमनकारी कारबाही गर्ने,” विषयसमेत उल्लेख छ ।

बैठकको निर्णयले एनसेलको लाइसेन्सको २५ वर्षको अवधि समाप्त भएपछि दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ३३ बमोजिम दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित जग्गा, भवन, यन्त्र, उपकरण तथा संरचनामा नेपाल सरकारको स्वामित्व कायम गर्ने भनेको छ ।

यसका लागि ‘अनुमतिपत्रको नवीकरण गर्दाकै बखत सेवा प्रदायक कम्पनीको साबिकमा कायम रहेको सेयर स्वामित्वको संरचनामा कुनै फेरबदल नगर्ने सर्तसमेत समावेश गरी अनुमतिपत्र नवीकरण गर्ने,’ निर्णय सरकारले गरेको छ ।

अनुमतिपत्र नवीकरण गर्नेबेला सर्त पालना नभए दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २८ बमोजिमको कारबाही सुरु गर्ने निर्देशन समेत सरकारले दिएको छ । दफा २८ मा अनुमतिपत्र खारेजी सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ ।

यसको अर्थ अन्तिम पटकका लागि लाइसेन्स नवीकरण गर्ने बेला एनसेल सरकारको सर्तसँग सहमत नभएमा आउदो भदौ १५ बाटै खारेजी प्रक्रियामा जानसक्नेछ ।

एनसेलको मुख्य कम्पनी आजियाटा बर्हाड, मलेसियाले गत (सन् २०२३)को डिसेम्बर १ मा आफ्नो सेयर स्वामित्व बिक्री गर्दै नेपालबाट बाहिरिएको घोषणा गरेको थियो । कम्पनीले त्यतिबेला नेपालमा लगानीको वातावरण छैन भनेर लगाएको आरोपको खण्डन गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषदले गरेको छ ।

यसबाहेक सरकारले एनसेलको आर्थिक वर्ष २०७६–०७७ यताको कर परीक्षण गरी कर दायित्व असुल गर्न अर्थ मन्त्रालयलयाई निर्देशन दिएको छ । 

एकातिर बिक्री स्वीकार नगर्न भनिएको छ, भने अर्कातिर मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्णयले नै यस खरिदबिक्रीबाट आयकर ऐन, २०५८ बमोजिमको पुँजीगत लाभकर वा संस्थागत आयकरलगायतका दायित्व सिर्जना भएमा असुल्न पनि सरकारले निर्देशन दिएको छ ।

संकटपूर्ण टेलिकम क्षेत्र, स्वामित्वमा लिएर के गर्ला सरकार ?

चर्काे लाइसेन्स÷नवीकरण शुल्क र अन्य करले आम्दानी घट्दै गएका टेलिकम कम्पनी संकटतर्फ धकेलिएका छन् ।  मोबाइल डाटा, फोन कला तथा म्यासेजबाट हुने टेलिकम कम्पनीको आम्दानी इन्टरनेटका माध्यमका कारण घटेको कम्पनीहरुको भनाइ छ ।

इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आईएसपी)हरुले देशभर इन्टरनेट विस्तार गर्दा प्रयोगकर्ताहरु ओटीटी प्लेटफर्ममा सिफ्ट हुँदै गएका छन् ।  यसरी टेलिकम क्षेत्रको आम्दानी सन् २०१५–०१६ यता घट्दै आएको छ । 

सन् २०२७–०२८ सम्म नेपालमा टेलिकम क्षेत्रको आम्दानी ५६ अर्बमा खुम्चिने सरोकारवालाहरुको भनाइ छ । यस्तो अवस्थामा लाइसेन्स नवीकरणका लागि मात्रै तिर्नुपर्ने २० अर्ब रकम कसरी र कसले तिर्न सक्छ भन्ने टेलिकम कम्पनीहरूको चिन्ता छ । 

नेपाल टेलिकमको लाइसेन्स अवधि समेत अब ११ दिनपछि सकिँदैछ । कम्पनीले गत माघमै अनुमतिपत्र नवीकरणका लागि प्राधिकरणसमक्ष निवेदन पेश गरिसकेको छ । अब, २० अर्ब तिरेर लाइसेन्स नवीकरण हुन्छ वा सरकारले कुनै कदम चाल्छ भन्ने अन्योलको विषय छ ।

टेलिकमको लाइसेन्स नवीकरण प्रक्रिया अघि नबढेको प्राधिकरणका निर्देशक एवं प्रवक्ता सन्तोष पौडेल बताउँछन् । टेलिकम कम्पनीको नाफा दुई–चार अर्बमा सीमित रहने हो भने फाइभजी विस्तारका लागि ५०–६० अर्ब रकम खर्च कसले गर्ला भन्ने प्रश्न टेलिकमक्षेत्रका अधिकारीहरुको छ ।

अर्कातिर सरकारले टेलिकम कम्पनीलाई फ्रिक्वेन्सी वितरण समेत खुकुलो नपारेको गुनासो अधिकारीहरुको छ । सरकारले लो ब्यान्ड फ्रिक्वेन्सी प्रयोग गर्न दिएको अवस्थामा थप नेटर्वक विस्तार गर्न सकिने र आम्दानीसँगै सरकारले पाउने राजस्व पनि बढ्ने उनीहरुको भनाइ छ ।

“अहिले सबै कुरा घट्दो छ । २०२२–०२३ मा ०२३–०२४ मा आउँदा खेरी हामी करिब ८ प्रतिशत नाफा कमाएका छौं भने २०२७–०२८ मा यही क्रम रहने हो भने, आज हामी जे गरिरहेका छौं त्यहीँ गर्ने हो भने नाफा ४ प्रतिशतमा घट्छ,” टेलिकम क्षेत्रको संकटबारे एनसेलका लिगल तथा रेगुलेटरी अफिसर विशाल उपाध्यायले भनेका छन् ।

“२०१६–०१७ मा हामीले सरकारलाई तिर्नुपर्ने (कर) ४ अर्ब बाट हामी बढेर ११ अर्बमा चाहिँ निरन्तररुपमा बसिरहेका छौं,” उनले अघि भने ।

टेलिकम कम्पनीले सरकारलाई करमात्रै ४० प्रतिशत भन्दा बढी तिर्ने गरेको नेपाल टेलिकमका सिनियर इन्जिनियर मधुसुधन दाहालको भनाइ छ । लाइसेन्स नवीकरण शुल्क, फ्रिक्वेन्सीको शुल्क एवं अन्य महँगो शुल्कले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी धरासायी अवस्थामा पुगेको उनको भनाइ छ ।

यो सबै समस्याको जड समयअनुकूल हुन नसकेको दूरसञ्चार ऐन, २०५३ नै भएको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण आफै पनि स्वीकार्छ । यस्तो परिस्थितिमा सरकारले एनसेललाई आफु मातहत ल्याएर टेलिकम क्षेत्रलाई झन् बढी धरासायी बनाउछ वा सहज बनाउछ भन्ने जवाफ समयले दिनेछ । 

तर त्यो भविष्य देख्नुअघि स्मार्ट टेलिकमको पतन र सरकारले आफ्नो स्वामित्वमा लिएपछि झनै लथालिङ्ग भएको अवस्थाले एनसेलको हकमा समेत सकारात्मक हुनसक्ने देखिँदैन ।

स्मार्ट के भयो ?

नवीकरण शुल्क २० अर्ब र बाँकी सरकारलाई बुझाउनुपर्ने रकम गरी करिब २९ अर्ब तिर्न नसक्दा स्मार्ट टेलिकम बन्द भएको थियो ।  नियमानुसार अनुमतिपत्र नवीकरण गर्न नसक्दा गतवर्ष २०८० को वैशाख ३ गतेदेखि स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स स्वतः रद्द भएको थियो ।

त्यसपछि स्मार्ट टेलिकमलाई सरकारले आफ्नो स्वामित्वमा ल्याएको थियो । त्यसपछि प्राधिकरणले ‘अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ को नियम १८ बमोजिम’ स्मार्ट टेलिकमलाई वैशाख २१ गते आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको थियो ।

स्मार्ट टेलिकमले ‘नेपाल सरकार, प्राधिकरण तथा अन्य संस्थाहरुलाई तिर्न बुझाउनुपर्ने रकम असुल उपर गर्नका लागि निजको सम्पूर्ण सम्पत्ति र दूरसञ्चार पूर्वाधार, संरचना, दूरसञ्चार प्रणाली र दूरसञ्चार सञ्जाल प्राधिकरणले नियन्त्रणमा लिएको छ,’ प्राधिकरण गत वर्षकै जेठ ८ मा जारी सूचनामा उल्लेख छ ।

तर हालसम्म सरकारले न त स्मार्ट टेलिकमलाई सञ्चालनमा राख्न सक्यो न लिलाम प्रक्रिया नै अघि बढाउन सकेको छ ।  बजारमा वितरण भएका करोडौंका रिचार्ज कार्ड, सिमकार्ड, कम्पनीका टावर एवम् अन्य पूर्वाधारहरू अस्तव्यस्त भएका छन् । त्यसको घाटा सर्वसाधारणले सहनुपरेको छ ।

प्राधिकरणले लिलाम बिक्री गरे पनि सरकारी दायित्व मात्रै तिर्ने र सर्वसाधारणको दायित्व भने निजी स्मार्ट टेलिकमकै हुने भनेर सूचना जारी गरेको थियो । यसरी अन्ततः कम्पनी डुब्दा सर्वसाधारण नै मारमा परेका छन् । 

प्राधिकरणका प्रवक्ता पौडेलले स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रक्रिया पूरानै अवस्थामा रहेको बताएका छन् ।

एनसेलको के होला ?

सरकारले पाँच वर्षपछि एनसेल आफ्नो स्वामित्वमा ल्याउन अहिले नै पूर्वसर्त राखेर दाउ लगाउन खोजेको छ ।  तर अहिले नै आफुसँग भएको नेपाल टेलिकमको लाइसेन्स नवीकरण गर्ने मेसो पाएको छैन ।  वार्षिक आम्दानी नै ३० अर्बतिर झर्न लागेका बेला २० अर्ब तिर्न लगाएर नवीकरण गर्ने वा ऐन संशोधन गर्ने अन्योल हुँदा नेपाल टेलिकमको लाइसेन्स नवीकरण हुन सकेको छैन ।

यसरी नीतिगत उल्झनका कारण अझै अस्पष्ट अवस्थामा रहेका बेला सरकारले एनसेललाई नियन्त्रणमा ल्याएर टेलिकम क्षेत्रलाई उकास्न सक्नेमा आशंका गर्ने ठाउँ बनेको छ ।

कति छ टेलिकम कम्पनीको आम्दानी ?

प्राधिकरणको तथ्यांक अनुसार २०७४–०७५ मा एनसेलको आम्दानी ५९ अर्ब ६९ करोड र २०७५–०७६ सालमा ५५ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ थियो । त्यसयता कम्पनीको आम्दानी निरन्तर घट्दो छ । एनसेलको आम्दानी २०७६–०७७ मा ४६ अर्ब ७७ करोड, २०७७–०७८ मा ४० अर्ब २२ करोड, २०७८–०७९ मा ३९ अर्ब ५१ करोड र २०७९–८० मा ३७ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँमा झरेको छ ।

नेपाल टेलिकमको आम्दानीमा पनि यसरी नै गिरावट आएको छ । टेलिकमको आम्दानी २०७४–०७५ मा ३८ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ थियो । त्यसपछि २०७५–०७६ मा ३६ अर्ब ८४ करोड र २०७६–०७७ सालमा ३४ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ थियो ।

२०७७–०७८ मा ३५ अर्ब ४९ करोड, २०७८–०७९ मा ३७ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ रहेको टेलिकमको आम्दानी २०७९–०८० सालमा ३६ अर्ब ८० करोड रुपैयाँमा झरेको छ ।

अहिले कसको स्वामित्वमा छ एनसेल ?

सरकारले एनसेलको सेयर खरिदबिक्री स्वीकार गरेको छैन । एनसेल आजियाटाले भने सन् २०२३ कै डिसेम्बर १ मा नेपालबाट बाहिरिएको घोषणा गरेको थियो । आजियाटाले एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर रहेको सेन्ट किट्स र नेभिस टापुस्थित रेनोल्ड होल्डिङ्स कम्पनी स्पेक्ट्रलाइट युके लिमिटेडलाई बेचेको थियो ।

स्पेक्ट्रलाइट युके गैरआवासीय नेपाली सतीशलाल आचार्यको नाममा रहेको कम्पनी हो । एनसेलको बाँकी २० प्रतिशत सेयर नेपालकै सुनिभेरा भेन्चरको नाममा छ । सुनिभेरा भेन्चर शतीशलालकी श्रीमतीको नाममा छ ।

दूरसञ्चार ऐनमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी लगानी भएको कम्पनी २५ वर्षपछि सरकारको स्वामित्वमा आउने व्यवस्था छ ।  गैरआवासीय नेपाली नागरिक आचार्यको नाममा रहेको एनसेलको सेयर उनले आफ्नी श्रीमतीको नाममा सारेमा भने त्यसो नहुन सक्छ ।

एनसेल सरकारको स्वामित्वमा आउने सम्भावना गुम्ने खतरामा मन्त्रिपरिषद्ले अहिले लाइसेन्स नवीकरण गर्दा नै पूर्वसर्त राख्न खोजेको समेत देखिन्छ । अझै समय बाँकी भएका कारण एनसेलले हालसम्म प्राधिकरणमा लाइसेन्स नवीकरणका लागि आवेदन भने दिइसकेको छैन । 

आवेदन दिएपछि पाँच वर्षपछि सरकारी स्वामित्व जाने सर्तसहित नवीकरण गर्ने प्रवक्ता पौडेलले जानकारी दिए ।  उनले भने, “सरकारले गरेको निर्णयअनुसार सर्त राखेर हामीले एनसेलको लाइसेन्स नवीकरण गर्छाैं ।”