काठमाडौं । स्वास्थ्यमा हरेक नयाँ मन्त्री नियुक्तिसँगै आम नागरिकको अपेक्षा हुन्छ– राज्यका सेवा सुविधामा सहजीकरण होस्, आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा पहुँच होस् । नीतिगत सुधार होस्, मन्त्रालय र तल्लो तहसम्म देखिएका बेथितिको अन्त्य होस् ।

तर, हरेकपटक मन्त्री फेरिँदा नागरिकका यी अपेक्षाको सम्बोधन हुँदैन । बरु आफू अनुकूलका कर्मचारी सरुवा, पदस्थापन र हेरफेर नै मन्त्रीको पहिलो प्राथमिकतामा पर्छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका एक पूर्वसचिवको भनाइमा 'नयाँ स्वास्थ्यमन्त्रीहरूको आँखा नीतिगत निर्णय र जनताका समस्यामा पर्दैन । बरु कर्मचारीको कुर्सीमा छिटो पर्छ । मानौँ उनीहरूले  आफूअनुकूलको टिम बनाउन नै मन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका हुन् ।'

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले स्वास्थ्यमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएको दुई महिना बित्न लाग्यो । तर, अहिलेसम्म कुनै पनि बलियो नीतिगत  निर्णय भएको छैन ।

न स्वास्थ्यमा जनशक्ति अभावको समाधान खोजिएको छ न त संघीय अस्पतालहरूमा खुम्चिएका सेवा विस्तार नै गरिएको छ । स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको झन्झटिलो सेवा प्रक्रियालाई सहज गराउन पनि कुनै कदम चालिएको छैन । न त चरम आर्थिक अभाव झेलिरहेका अस्पतालहरूमा उनको नजर पुगेको छ । बरु आफू अनुकूल कर्मचारी सरुवामा निकै अगाडि बढेका छन्, उनी ।

यही वैशाख ६ गते एकैपटक दशौँ र एघारौँ तहका १८ जना चिकित्सक नर्सको जिम्मेवारी हेरफेर गरेका उनले राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा एघारौँ तहका प्रमुख कन्सल्टेन्लाई मेडिकल सुपरिटेन्डेन्टको जिम्मेवारीबाट हटाएर दशौँ तहका कन्सल्टेन्टलाई सो जिम्मेवारी दिए । 

चरवटा संघीय अस्पतालका एघारौँ तहका चिकित्सक नर्सलाई प्रदेशको मुख्यमन्त्री कार्यालयले जिम्मेवारी दिने गरी कामकाजमा खटाएका छन् ।

सोही तहका १२ जना चिकित्सक नर्सलाई पनि अन्तरमन्त्रालय सरुवा गरेका छन् । वैशाख ९ गते  फेरि अर्को निर्णय गर्दै मन्त्री यादवले नवौँ र दशौँ तहका चिकित्सक नर्सहरूलाई सरुवा, कामकाज र पदस्थापन गरेका छन् ।

त्यसो त यसअघिसमेत स्वास्थ्यमन्त्री रहँदा २०७५ मंसिरमा मन्त्री यादवले पार्टीगत स्वार्थमा ठूलो संख्यामा कर्मचारी हेरफेर गरेका थिए । कसैले आफ्नो पार्टीको घोर विरोध गरेको त कसैलाई विशेष प्राथमिकता भन्दै कपिलवस्तुका एक सांसदले २५ जनाको नाम मन्त्री यादवलाई सिफारिस गरेको पत्र नै बाहिरिएको थियो । 

त्यतिबेला उनले पाचौँदेखि छैटौँ तहका कर्मचारी समेतलाई अन्धाधुन्ध हेरफेर गरेका थिए ।

मन्त्रीको पहिलो काम सरुवा !

दोस्रो कोभिडकालमा स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका नेपाली कांग्रेसका सांसद उमेश श्रेष्ठले २०७८ साउन १८ गते आफ्नो क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर एघारौँ तहका तीनजना कर्मचारी सरुवाको निर्णय गरेका थिए ।

वीर अस्पतालका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी डा. जागेश्वर गौतमसहित तीनजना सहचिवहरूको सरुवा तत्काल कार्यान्वयन नगर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले निर्देशन दिनुपरेको थियो ।

२०७८ असोज २२ गते स्वास्थ्यमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का नेता विरोध खतिवडा एक महिने कार्यकाल बित्न नपाउँदै कर्मचारी सरुवाकै कारण विवादमा मुछिएका थिए । सञ्चारकर्मीहरूसँग समेर्त 'आफूलाई सहज हुने टिम बनाउने’ बताएका खतिवडाको गैरकानुनी सरुवाको मुद्दा सर्वोच्च अदालतसम्मै पुगेको थियो ।

कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा विवादकाबीच उपकुलपति नियुक्ति गरिएको भन्दै २०७८ कार्तिक २४ गतेदेखि मन्त्री खतिवडाले तत्कालीन उपकुलपति डा. मंगल रावल र रजिस्ट्रार नृपेन्द्र महतलाई कामकाजमा रोक लगाएका थिए ।

सर्वोच्चले फिर्ता गरिसकेको रिटलाई टेकेर उनले कार्तिक २४ गते उपकुलपति डा. रावललाई कामकाज रोक्न निर्देशन दिए । त्यसको दुई दिन नबित्दै मन्त्री खतिवडाले निमित्त उपकुलपतिको जिम्मेवारी डा. निरेश थापालाई दिए ।

तर, सर्वोच्चले नै मन्त्री खतिवडाको सरुवा बदर गर्न आदेश दिएपछि उपकूलपति डा. रावल र रजिस्ट्रार महत पुन: कर्णाली फर्किएका थिए ।

खतिवडाले पुन: २०७८ पुस २७ गते मन्त्रालयका १२औँ तहका कर्मचारीसहित झन्डै एक दर्जन उच्च अधिकारीको जिम्मेवारी हेरफेरको निर्णय गरेका थिए । तर, राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनको आचारसंहिता लागु भइसकेपछि सरुवा गरिएको भन्दै निर्णय फिर्ता लिन प्रधानमन्त्री देउवाले नै निर्देशन दिनुपरेको थियो । 

त्यसो त देश नै डेंगीले सिकिस्त थलिएका बेला 'माखो नमारेका’ एकीकृत समाजवादीकै सांसद भवानीप्रसाद खापुङले पनि स्वास्थ्यमन्त्री पद सम्हाल्न नपाउँदै आठजना एघारौँ तहका कर्मचारी सरुवा गरेका थिए । २०७९ भदौमा महत्त्वपूर्ण निकायका निर्देशकहरू हेरफेरले महामारी नियन्त्रणमा असहज भएको भन्दै चौतर्फी विरोध भएको थियो ।

“संक्रामक रोग विशेषज्ञहरूले मैदानमा उत्रिनुपर्ने समयमा सरुवा–बढुवामा व्यस्त छन् । महामारीका बेला यतिसम्म निष्क्रिय सरकार त अहिलेसम्म देखेकै थिएन,” वरिष्ठ सरुवारेग विशेषज्ञ डा. शेरबहादुर पुनले  टिप्पणी गरेका थिए ।

यसअघिका स्वास्थ्यमन्त्री नेपाली कांग्रेसका सांसद मोहनबहादुर बस्नेतले पनि कर्मचारी व्यवस्थापनमा भन्दा 'स्टन्ट मन्त्री’कै रूपमा आफ्नो बलियो छवि बनाएर गए ।

२०८० वैशाख २० गते स्वास्थ्यमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका उनी झन्डै १० महिना जिम्मेवारीमा रहे । तर, कर्मचारी हेरफेर र स्टन्टयुक्त अभिव्यक्तिका कारण दर्जनौँपटक विवादमा तानिए  । 

नियुक्तिको दुई साता नबित्दै उच्च तहका कर्मचारी जिम्मेवारी हेरफेरमा हात हाले । जसमा उनको पहिलो निर्णय नै विवादित बन्यो ।

२०८० जेठ ३ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै उनले डडेलधुरा अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष लक्ष्मण सिंहलाई पदबाट हटाएर कांग्रेस निकट करुणाकर ओझालाई अध्यक्ष नियुक्त गरे । 

आफ्नो नियुक्ति खारेजीविरुद्ध रिट लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेका सिंहलाई सर्वोच्चकै अन्तरिम आदेशले अध्यक्षको जिम्मेवारीमा फर्काएको थियो । तर, उनले पछि सिंहको शैक्षिक योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै समिति अध्यक्षमा फेरि ओझालाई नै नियुक्त गरे । 

२०८० असारमा मन्त्री बस्नेतले भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालमा ११औँ तहका निर्देशकलाई सरुवा गरी ९औँ तहका कर्मचारीलाई निर्देशकको जिम्मेवारी दिए  । 

उनको यो निर्णय सर्वोच्च अदालतले कार्यान्वयत नगर्न अन्तरिम आदेश दियो । तत्कालीन निर्देशक डा. विष्णुदत्त पौडेल आफ्नो जिम्मेवारीमा फर्किए । तर, आदेशपछि भने चरम राजनीतिक चलखेलमा परेको भन्दै डा. पौडेलले निर्देशक पदबाट राजीनामा दिएका थिए ।

स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेतकै सिफारिसमा गएको २०८० असोज २४ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वास्थ्य बिमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. दामोदर बसौललाई तीन महिनाका लागि निलम्बन गर्ने निर्णय गर्‍यो । 

सो निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुगेका पुगेका डा. बसौलालाई अन्तरिम आदेशमार्फत नै जिम्मेवारीमा फर्किने बाटो खुल्यो । तर, फेरि मन्त्री बस्नेतकै सिफारिसमा गएको माघ ९ गते मन्त्रिपरिषद्बाट डा. बसौलालाई पदमुक्त गरियो ।

माघ २५ गते मन्त्री बस्नेतले निमित्त कार्यकारी निर्देशकमा डा. मुक्ति श्रेष्ठलाई नियुक्त गरे । तर, पुनः सर्वोच्चको पूर्ण आदेशमार्फत डा. बसौला कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारीमा फर्किए । 

मन्त्री बस्नेत मन्त्रीबाट मात्रै होइन, उनको पार्टी नै सरकारबाट हट्यो । डा. बसौला भने अहिले पनि आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेका छन् । 

२०८० मंसिर १४ गते स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेतले वीर अस्पतालका निर्देशक डा. सन्तोष पौडेललाई निर्देशकबाट हटाएर मन्त्रालय तान्ने निर्णय गरे । २०७९ फागुन ५ गते दुई वर्षे कार्यकालको जिम्मेवारी पाएका डा. पौडेल पनि निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च नै पुग्नुपर्‍यो । २०८० पुस ३ गते अन्तरिम आदेशमार्फत  वीरको साविकको जिम्मेवारीमा फर्किएका डा. पौडेलले अहिले पनि आफ्नो वीरको निर्देशकको पद सम्हालिरहेका छन् । 

बरु मन्त्री बस्नेतले अन्धाधुन्ध हटाएका २७६ चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारीको अभाव भने अहिले पनि खड्किरहेको छ, वीरमा । जसका कारण अस्पतालको सेवा मात्रै खुम्चिएको छैन । आम नागरिकको नागरिकको सहज र छिटोछरितो रूपमा सेवा पाउने मौलिक हक नै खोसिएको छ ।