काठमाडौं । सांसदहरुले अख्तियार दुरुपयोग अनुुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक किन लुकाइयो ? भनी प्रश्न तेर्स्याएका छन् । प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यस्था तथा सुशासन समितिको बुधबारको बैठकमा अख्यितार विधेयक अघि बढाउन उदासिनता देखाएकोप्रति प्रश्न उठाएका हुन् । 

नेपाली कांग्रेसका सांसद हृदयराम थानीको संयोजकत्वमा बनेको उपसमितिले पुष ४ मा नै प्रतिवेदन बुझाएको भ्रष्टाचार निवारणसम्बन्धी विधेयक संसद्बाट पारित भएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भइसकेको छ । 

भ्रष्टाचारसम्बन्धी विधयेक प्रतिनिधिसभाको हिउँदे अधिवेशनबाट पारित भएको हो ।  उपसमितिले प्रतिवेदन बुझाएको अख्तियार विधेयक भने तीन महिनाभन्दा बढी समय व्यतित हुँदा पनि अघि नबढेकोमा सांसदहरुले असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।

समितिको बैठकमा अधिकांश सांसदहरुले विधेयक छिटै पारित गर्न समति सभापति रामहरि खतिवडालाई दबाब दिए । बुधबारको बैठकमा संघीय निजामतीसम्बन्धी विधेयकमा उपसमितिबाट आएको प्रतिवेदन वितरण भयो । 

प्रतिवेदन अध्ययन गरेपछि मात्रै समिति बैठकमा छलफल गर्ने गरी निर्माणमुखी सामग्रीको व्यवस्थापन तथा नियमन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा छलफल सुरु गरियो । एउटा विधेयक अलपत्र पारेर नै अर्को अघि बढाइएकोप्रति सांसदहरुले असन्तुष्टि जनाए । 

नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद दूर्गा राईले विधेयक टुंग्याउँदै अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिइन् । उपसमितिले प्रतिवेदन बुझाएको अख्तियार विधेयक कहाँ अलमलियो भन्दै प्रश्न गरिन् । उनले अख्तियार, निजामती, नागरिकतासम्बन्धी विधेयक टुंग्याएपछि मात्रै निर्माण सामग्रीसम्बन्धी विधेयकमा अघि बढ्दा उचित हुने बताइन् । 

“अख्तियार विधेयक कहाँ अल्झियो ? किन अल्झियो ?,” उनले भनिन्, “एउटा सुरु गर्ने, छोड्ने नगरौं ।”

आफू नेतृत्वको उपसमितिले सहमति हुन नसकेका बुँदामा सर्वसहमतिले प्रतिवेदन  बनाउँदा पनि विधेयक आईसीयूमा पुर्‍याइएको भन्दै थानीले आक्रोश पोख्दै आइरहेका छन् । आजको बैठकमा पनि उनले नमिलेका विषय भए टुंग्याएर निचोडमा पुग्नुपर्नेमा जोड दिए । 

“अख्तियारलाई ल्याएर के मा राखेका छौं थाहा छैन । पास नै नहुने गरी राख्यौं,” उनी भन्छन्, “समितिमा ल्याऊँ छलफल गरौं जे–जे कुरा मिल्दैन स्पष्ट धारणाका साथ अघि बढौं न । लुकाइदिने काम राम्रो भएन ।”

उनले सँगै अघि बढाइएको भ्रष्टाचारसम्बन्धी विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भइसकेको उल्लेख गर्र्दै दुई विधेयक छुट्याएकोमा आपत्ति जनाए । 

“अख्तियार र भ्रष्टाचार भनेको नङ र मासु हो । एउटा पास भयो अर्को समितिमा ल्याएर थन्याक्याइदिने अनि कसरी हुन्छ ?,” उनको प्रश्न छ । 

समितिमा खतिवडाले थानीले आफ्नो कुरा राख्नेबित्तिकै उपसमितिले गरेको कामप्रति धन्यवाद दिए ।  “तपाईंले उपसमितिमा बसेर कार्यप्रति फेरि धन्यवाद दिन चाहन्छु,” खतिवडाले भने । थानीले लगत्तै जवाफ फर्काए – धन्यवाद भन्दा पनि ल्याउन त्यो अख्तियार विधेयक । के धन्यवाद बोकेर घर जाऊँ ?”

अख्तियार विधेयकबारे कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले थानी र प्रसाईंको भनाइमा समर्थन जनाए । कांग्रेसकै सांसद सरिता प्रसाईं, अम्बिका बस्नतले पनि अख्तियार विधेयक छिनोफानो गरेर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए । 

उता, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद बुद्धिमान तामाङ, जनता समाजावादी पार्टीका अध्यक्ष अशोक राईले पनि अख्तियार विधेयकमा सरकारको ध्यानकर्षण गराए ।

बैठकको अन्तिममा फेरि समय लिएर बोलेका माओवादीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले सरकार नैतिक नभएको टिप्पणी गरे । उनले विधेयकमा जुटेको सहमतिमा सरकारको बोली फेरिएको संकेत गरे ।  

“अख्तियारका बारेमा बैठकैपच्छिे प्रश्न गरिहेको छु । आफ्नै कयौं कुरामा मिलाएर सहमति गरेका छौं । अख्तियारमा जे सहमति गरेर ल्यायौं त्यो बाहेक त बोल्न हामीलाई  नैतिकताले त दिएन नि । यो सरकार त नैतिक छैन,” पाण्डेको टिप्पणी छ । 

सभापति खतिवडाले अख्तियार विधेयक छिटै सदनमा लान चाहेको जवाफ दिए । “केही कुरा संशोधन गनुपर्ने छ कि छलफल गर्नुपर्ने छ कि त्यसलाई पनि छिटोभन्दा छिटो सदनमा लान चाहन्छौं,” उनी भन्छन् । 

मुख्यतः उपसमितिको प्रतिवेदनमा उल्लेखित नीतिगत निर्णयको परिभाषाप्रति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा सन्तुष्ट छैनन् । जसकारण विधेयक अघि बढ्न सकेको छैन ।  

सर्वसाधारणलाई समान रूपमा लागू नहुने र सार्वजनिक रुपमा घोषणा हुने बाहेक प्रतिकूल हुने गरी कुनै व्यक्ति वा संस्था विशेषलाई मात्र लाभ हुने गरी गरिएको निर्णय नीतिगत नहुने उल्लेख छ । 

जसमा अख्तियारले अनुसन्धान गरेर भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउन पाउनेछ । सोही प्रावधानप्रति ओली–देउवाको सहमति छैन ।  यस्तै, सार्वजनिक खरिदको प्रचलित कानुनबाहेकका मन्त्रिपरिषद्का निर्णय पनि नीतिगत हुने छैन ।

अख्तियारको क्षेत्राधिकार बढाएर अफ्ठ्यारो पार्ने भन्दै नीतिगत निर्णयको परिभाषामा संशोधन गनुपर्ने पक्षमा नेताहरु उभिएको बताइन्छ । अख्तियार विधेयक ०७६ फागुन ६ गते प्रधानमन्त्री ओली रहेका बेला राष्ट्रियसभा दर्ता भएको थियो । 

राष्ट्रियसभाले ०७९ चैत २७ गते पारित गरेर पठाएको थियो । विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभामा ०८० भदौमा प्रतिनिधिसभामा सैद्धान्तिक छलफल भएको थियो । सैद्धान्तिक छलफलपछि सभाले दफावार छलफल गर्नका लागि समिति पठाएको थियो । 

विधेयक पाँच वर्षमा पनि विधेयक नटुंगिदा कानुन निर्माणको गतिप्रति प्रश्न उठ्दै आएको छ ।