पोखरा । गण्डकी विश्वविद्यालय ऐन, २०७६ को दफा ४१ मा प्रदेश सरकारको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

उपधारा १ मा भनिएको छ, “विश्वविद्यालयले प्रदेश सरकारलाई आर्थिक दायित्व पर्ने गरी कुनै पदाधिकारी, शिक्षक तथा कर्मचारी दरबन्दी स्वीकृत गर्नुअघि वा त्यस्ता पदाधिकारी, शिक्षक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक तथा सेवासुविधा थप गर्नुअघि प्रदेश सरकारको स्वीकृति लिनुपर्नेछ ।”

उपदफा २ ले पनि प्रदेश सरकारलाई थप आर्थिक व्ययभार पर्ने विषयमा नियम बनाउँदा वा कुनै कार्य गर्दा प्रदेश सरकारको स्वीकृति अनिवार्य गरेको छ ।

कानुनमा प्रष्ट रूपमा लेखिएता पनि त्यसलाई बेवास्ता गर्दै गण्डकी विश्वविद्यालयको जनशक्ति व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले फागुन १ गते शैक्षिक र प्रशासनिक पदपूर्तिका लागि दरखास्त आह्वानसम्बन्धी सूचना प्रकाशन गर्‍यो ।

जहाँ विशेष आन्तरिक प्रतियोगिताद्वारा स्थायी सेवामा पदपूर्ति गर्ने भनेर ७८ जनाको लागि विज्ञापन गरिएको छ । यो विज्ञापन सर्वसाधारणलाई भने निषेध गरिएको छ । आन्तरिकको नाममा त्यहाँ करारमा कार्यरत कर्मचारीको लागि मात्र विज्ञापन खुलाइएको थियो ।

अर्थात, त्यहीँ कार्यरत शिक्षक र कर्मचारीले आफूले आफैँलाई स्थायी गर्न भनेर विज्ञापन खुलाइयो । विश्वविद्यालयले यति ठूलो आर्थिक व्ययभार पर्ने विज्ञापन गर्दा त्यसलाई आफ्नो वबसाइटमा समेत राखेन । नियतवश खुलाइएको विज्ञापनमा विवाद नहोस भनेर नै जनशक्ति व्यवस्थापनले विज्ञापन खुलाएको थियो । तर, उच्च अदालत पोखराले भने उक्त विज्ञापन प्रक्रिया अगाडि नबढाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

अधिवक्ता मनोज घर्तीमगरले गत शुक्रबार विश्वविद्यालयले कर्मचारी स्थायी बनाउनका लागि खुलाएको विज्ञापन ऐनसम्मत नभएको भन्दै उच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

सोही रिटमाथि उच्चका न्यायाधीश दीपेन्द्र अधिकारीले गण्डकी विश्वविद्यालयले प्रकाशन गरेको सूचनाको काम कारबाही जे जुन अवस्थामा छ, यथास्थितिमा राख्नु र थप काम कारबाहीहरु अघि नबढाउनू भन्ने अल्पकालीन आदेश गत आइतबार दिएका थिए ।बुधबार उनै न्यायाधीश अधिकारीले उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश जारी गर्दै आइतबारकै अल्पकालीन आदेशलाई निरन्तरता दिएका हुन् ।

“यसमा निवेदकले उठाएका विषयवस्तु गण्डकी विश्वविद्यालय ऐन, २०७६ छलफलको क्रममा प्रमाणित गरि पेस भएको, गण्डकी विश्वविद्यालय शिक्षक, कर्मचारीको सेवा सर्त, नियुक्ति तथा बढुवाको लागि सिफारिस गर्ने मापदण्ड र पदस्थापनसम्बन्धी नियमावली, २०८१ समेतको रोहमा अन्तिम आदेश हुँदाको बखत विवेचना भइ निरुपण हुने देखिँदा हाललाई ...,” आदेशमा भनिएको छ ।

साथै, रिटलाई अग्राधिकार दिइ छिटो पेसी तोक्न समेत भनिएको छ । “तथापि, प्रस्तुत विषयवस्तुको सन्दर्भ, विषयवस्तु र संवेदनशीलतालाई हेर्दा रिट निवेदनको अन्तिम निरुपण अविलम्ब हुन उपयुक्त देखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदनलाई अग्राधिकार प्रदान गरिदिएको छ । अग्राधिकार जनाइ लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि छिटो पेसी चढाइ नियमानुसार पेस गर्नू,” आदेशमा भनिएको छ ।

अन्तरिम आदेशसहितको उत्प्रेषण परमादेश माग गरिएको रिटमा विश्वविद्यालयको न्यायिक परिषद्, पूर्वकुलपति गणेशमान गुरुङ, जनशक्ति व्यवस्थापन समिति, मुख्यमन्त्री कार्यालय र सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएको थियो ।

गण्डकी विश्वविद्यालय ऐन, २०७६ को दफा ३ ले विश्वविद्यालयको संगठन संरचनाको व्यवस्था गरी दफा १३ ले शिक्षक तथा कर्मचारी नियुक्ति तथा बढुवाको सिफारिस गर्न तोकिएबमोजिम ३ सदस्यीय एक जनशक्ति व्यवस्थापन समिति रहने व्यवस्था रहेको छ ।

गण्डकी विश्वविद्यालय शिक्षक तथा कर्मचारी नियमावली, २०७७ को नियम ९ ले विश्वविद्यालयमा शिक्षक तथा कर्मचारीलाई चार वर्षका लागि करारमा नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

विश्वविद्यालयमा शिक्षक कर्मचारीको स्थायी नियुक्त गर्न विश्वविद्यालयको सेवा आयोगको आवश्यक पर्दछ । तर, गण्डकी विश्वविद्यालयमा सेवा आयोग छैन ।

गण्डकी विश्वविद्यालय ऐन, २०७६ को दफा १३(१) अनुसारको तीन सदस्यीय जनशक्ति व्यवस्थापन समितिमा लोकसेवा आयोगको प्रतिनिधि र प्रदेश सरकारको प्रतिनिधि सदस्य रहने व्यवस्था नरहेकाले जनशक्ति व्यवस्थापन समितिले उक्त सूचना बमोजिम त्यहाँ कार्यरत करारका कर्मचारीलाई मात्रै विशेष आन्तरिक प्रतियोगिताबाट स्थायी गर्न नसक्ने हुनाले सो बमोजिम हुन लागेको विज्ञापनको वैधानिकता नरहेको दाबी रिट दायरकर्ताले गरेका थिए ।

विश्वविद्यालयको जनशक्ति व्यवस्थापन समितिले फागुन १ गते विभिन्न ३२ पदमा ७८ जनाका लागि स्थायी नियुक्ति भन्दै विज्ञापन खुलाएको थियो । सहायक प्रशासक, प्राविधिक अधिकृत, प्रशासन सहायक, प्राविधिक सहायक, कम्प्युटर अपरेटर, इलेक्ट्रियसियन प्रशासनिक गरी २२ कर्मचारी माग गरेको थियो । शैक्षिक कर्मचारीतर्फ १४ विषयमा २८ उपप्राध्यापक माग गरिएको थियो । यसबाहेक आठजना कार्यालय सहयोगी, सवारी चालक हेभी र हलुका गरि आठजना कुचीकार दुई, माली दुई र ६ सुरक्षागार्डलाई स्थायी नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको थियो ।