काठमाडौं । राष्ट्रियसभामा ‘निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको सुनिश्चिततासम्बन्धी’ संकल्प प्रस्ताव प्रस्तुत भएको छ । सभाको आजको बैठकमा विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिका सभापति कमला पन्तले उक्त प्रस्ताव प्रस्तुत गरेकी हुन् ।
राष्ट्रियसभाको जारी बैठकमा संकल्प प्रस्तावमाथि छलफल भइरहेको छ । सभापति पन्त प्रस्तावक रहेको उक्त संकल्प प्रस्तावको समर्थकमा सांसदहरु कृष्णप्रसाद पौडेल, जितजंग बस्नेत, शारदादेवी भट्ट, नारायणदत्त भट्ट, तुलप्रसाद विश्वकर्मा, बिमला घिमिरे, भुवनबहादुर सुनार, विष्णुबहादुर विश्वकर्मा, मनरुपा शर्मा, दुर्गाकुमारी गुरुङ छन् । यस्तै सोनाम ग्याल्जेन शेर्पा, जयन्तीदेवी राई, मायाप्रसाद शर्मा, मदनकुमारी साह, भगवती न्यौपाने, किरणबाबु श्रेष्ठ, कृष्णबहादुर रोकाय, आनन्दप्रसाद ढुंगाना, पदमबहादुर परियार र मृगेन्द्रकुमार सिंह यादव रहेका छन् ।
छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरुले उक्त संकल्प प्रस्तावको समर्थनसहित जनताको बाँच्न पाउने अधिकार संविधानको मौलिक हकअन्तर्गत रहेकाले यसको सुनिश्चितताका लागि निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गर्न माग गरेका थिए ।
नागरिकको उपचार हुन नसकेर अकालमा मुत्यु भइरहेकाले प्रारम्भिक रुपमा रोग पहिचान गर्न, स्वास्थ्य उपकरण सेवा निःशुल्क गर्न, परीक्षण र उपचार अवधिभर आवश्यक आर्थिक सहयोगसहित निःशुल्क उपचारको सुनिश्चितता गरी नागरिकको बाँच्न पाउने हकको सुनिश्चितताका लागि नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई निर्देशन जरुरी देखिएकोले संकल्प प्रस्ताव प्रस्तुत गरिएको जनाइएको छ ।
“पैसा, पहुँच तथा गुणस्तरीय उपचारको अभावमा कुनै पनि नागरिकलाई अकालमा मुत्युबाट बचाउन राज्यको उच्च प्राथमिकता, दायित्व कर्तव्य र जिम्मेवारी हुनेछ । लोकतान्त्रिक र लोककल्याणकारी राज्यमा कुनैपनि नागरिक उपचारको अभावमा अकालमा मर्नुपर्ने छैन,” प्रस्तावमा उल्लेख छ, “नेपालको संविधान र मानवअधिकारको विश्वव्यापी मान्यता अनुरुप नागरिकको बाँच्न पाउने हक, अधिकारको सुनिश्चितताका लागि सबै नागरिकको स्वास्थ्यसेवा र सर्वसुलभ उपचारमा पहुँच स्थापित गर्दै कुनै पनि उपचारको सुनिश्चितता गरिनेछ ।” रासस
