काठमाडौं । हिरासत छल्न अस्पतालमा बस्ने प्रवृत्ति रोक्न गृह मन्त्रालयले नेपाल मेडिकल काउन्सिलको राय मागेको छ । कोही व्यक्तिलाई पक्राउ गरिसकेपछि हिरासतमा राख्नुअघि अनिवार्य स्वास्थ्य परीक्षण गराउनुपर्ने प्रावधान उल्लेख गर्दै मन्त्रालयले काउन्सिलको राय मागेको हो ।

“पक्राउ परेका व्यक्तिलाई हिरासतमा राख्नुपूर्व मुलुकी फौजदारी कार्यविधि नियमावली, २०७५ अनुसार अनिवार्य स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्ने र अभियुक्त बिरामी भई उपचार गराउनुपर्ने देखिएमा अदालतका मुद्दा हेर्ने अधिकारीले उपचारको व्यवस्था गर्न आदेश दिन सक्ने व्यवस्था छ,” मन्त्रालयको पत्रमा भनिएको छ, “अनुसन्धान वा अभियोजनका लागि पक्राउ परेका व्यक्तिले चिकित्सकीय सिफारिसको सहायतामा हिरासत छल्न अस्पताल भर्ना हुने र चिकित्सकले गरेका सिफारिस समेत असामान्य र अविश्वसनीय हुँदा जनस्तरबाट पनि प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।”

पक्राउ परेका व्यक्ति अनावश्यक रूपमा अस्पताल भर्ना हुँदा प्रहरी अनुसन्धान र पुर्पक्षमा बाधा पुग्ने पत्रमा उल्लेख छ । त्यसरी प्रहरीप्रति नै अविश्वासको वातावरण सिर्जना हुने परिस्थितिप्रति मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरिएको छ । रायसुझावसहितको प्रतिवेदन दिन गृहले काउन्सिललाई आग्रह गरेको छ ।

“...प्रहरीको नियन्त्रणमा रहेका व्यक्तिलाई चिकित्सकीय सहायता उपलब्ध गराउने हालको कानुनी प्रबन्ध र अभ्यासलाई वस्तुगत, तथ्यपूर्ण र विश्वसनीय बनाउन जरुरी देखिएकाले निम्न विषयमा त्यस काउन्सिलबाट आवश्यक अध्ययन गरी रायसहितको प्रतिवेदन उपलब्ध गराइदिनुहुन अनुरोध छ,” पत्रमा उल्लेख छ ।

राय मागिएका तीन बुँदा– 
१. पक्राउ परेका व्यक्तिका लागि चिकित्सकीय सेवा उपलब्ध गराउनेबारे विभिन्न देशले गरेका कानुनी प्रबन्ध, बनाएका मापदण्ड र चिकित्सकीय आधार र संलग्नता ।
२. चिकित्सकीय सेवा उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी नेपालको विद्यमान कानुनी प्रबन्ध वा अभ्यासमा नेपाल मेडिकल काउन्सिलको संलग्नता र हालसम्म काउन्सिल सहभागी भएको घटनाको विवरण र ती घटनाको निष्कर्ष ।
३. चिकित्सकीय सहायताका लागि असामान्य र अविश्वसनीय सिफारिस गर्ने चिकित्सक र भर्ना लिने अस्पताललाई काउन्सिलको आचारसंहिता आकर्षित हुने/नहुने अवस्था तथा सम्भावित कारबाहीको आधार र प्रावधान ।