काठमाडौं । विगत केही दिनदेखि सदन सहकारीमय भएको छ । गृहमन्त्री रवि लामिछाने सहकारी पीडक भएको आरोप प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको छ । 

सदनमा कांग्रेसले जीबी राईसँग मिलेर लामिछानेले सहकारीको रकम अपचलन र हिनामिना गरेको आरोप लगाइरहँदा सत्तासाझेदार दलहरू नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एमाले) भने लामिछानेको बचाउमा उत्रिएको छ । तर‚ प्रमुख प्रतिपक्षी दलले भने बचाउ भन्दा पनि छानबिन समिति गठन गरेर यसको निकास दिन माग गरेको छ । 

संसदीय छानबिन समिति गठन नभए आफूहरुले सदन चल्न नदिने प्रमुख प्रतिपक्षीको अडान रहेको छ ।

मंगलबार एकैदिन दुवै सत्तारूढ दलका अध्यक्षहरू लामिछानेको बचाउमा उत्रिए । प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले लामिछाने निर्दोष भएको दाबी गरे ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले त लामिछानेको विषयमा प्रहरीले मुद्दा चलाउनु पर्दैन भन्ने ब्रिफिङ गरिसकेको भन्दै यो विषयमा कांग्रेसले राजनीतिक प्रतिशोध साधेको जिकिर गरे । 

“मूल उजुरीपछि थप प्रमाणहरू देखिएमा पूरक जाहेरी दिई अनुसन्धान गर्न सकिने प्रावधान हुन्छ नै । तर, उक्त जाहेरीमा उहाँ (रवि लामिछाने)बाट सहकारी हिनामिना भएको कुनै आधार र प्रमाण केही पनि पेस गरिएको छैन,” मंगलबार रोस्ट्रममा उभिएर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने,“उहाँ (रवि लामिछाने)को नाममा प्रवाह भएको भनिएको ऋण फर्छ्योट भएको देखिन आएको छ । उहाँको हकमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने भन्ने नदेखिएको विषय प्रहरीबाट प्रस्ट शब्दमा ब्रिफिङसमेत भएको थियो ।”

सहकारीका ऋणी केही समययता आन्दोलनरत छन् । सो प्रकरणमा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानबिन गर्न उनीहरूले आइतबार पोखरामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग माग गरे । 

पोखरा सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका ऋणीले आफूहरू ठगिनुमा लामिछाने पनि दोषी रहेको भन्दै छानबिनको मागसहित प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । उनीहरूले जीबी राईलाई पनि पक्राउ गर्न माग गरेका छन् ।

आफूहरूबाट पैसा उठाएर ठगी गर्ने राई र लामिछाने भएको ऋणीको गुनासो छ । 

पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीबाट ठगी गरिएको र त्यसमा लामिछाने पनि मुछिएको प्रतिवेदन पोखरा महानगरपालिकाले तयार पारेको कांग्रेस महामन्त्री एवं सांसद गगन थापाले सोमबार संसद् बैठकमा दाबी प्रस्तुत गरेका थिए ।

सूर्यदर्शनसहित राईले चितवनको सहारा र बुटबलको सुप्रिम सहकारीको पैसा गोर्खा मिडिया नेटर्वकमार्फत् सञ्चालित ग्यालेक्सी टीभीमा लगानी गरेको आरोप छ । सो प्रकरणमा लामिछानेलाई पनि मुछिएको छ । यही विषय सदन निरन्तर चर्कियो । 

प्रचण्डले यसरी दिए क्लिन चिट 

मंगलबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रधानमन्त्रीसँग सांसदहरूको प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम राखिएको थियो ।   सांसदसँगको प्रश्नोत्तर अघि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सहकारी ठगी प्रकरण र गृहमन्त्री लामिछानेमाथि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिए । 

लामिछानेमाथि अनुसन्धान गर्न आवश्यक नभएको प्रतिवेदन प्रहरीले दिइसकेको भन्दै उनले आरोप लगाउँदैमा राजीनामा दिन जरुरी नहुने पनि उनले बताए । 

सम्बोधनको सुरूवातमै उनले लामिछानेमाथि मिडिया ट्रायल भएको र प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले निरन्तर सदनमा कुरा उठाएपछि आफूले एक–एक प्रमाणको गहन अध्ययन गरेर सदनमा उपस्थित भएको बताएका थिए । 

हालसम्मको अनुसन्धानले लामिछाने सहकारीको सञ्चालक समिति, लेखा समिति, ऋण समिति र कर्मचारीलगायत कुनै जिम्मेवारी र भूमिकामा रहेको नदेखिएको उनले बताए । 

“सूर्य दर्शन सहकारीका एक हजारभन्दा बढी बचतकर्ताले आफ्नो रकम हिनामिना गरेको भन्दै २०८० साउन २२ गते गरेको जाहेरी दरखास्तमा कसैको नाम किटान गरिएको थिएन । प्रहरीले अनुसन्धान गरेर बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा सहकारीको रकम हिनामिना गर्ने कार्यमा संलग्न भएको अभियोगमा १९ जनालाई प्रतिवादी कायम गरी कास्की जिल्ला अदालतमा २०८० असोज १८ गते मुद्दा दायर गरेका तथ्य स्पष्ट छ,” उनले भने, “जुन विषय अदालतमा अझै पनि विचाराधीन छ । तीमध्ये चारजना पक्राउ परेका छन् भने बाँकीको प्रहरीले खोजी गरिरहेको छ ।”

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मूल उजुरी परेको ६ महिनापछि माघ १६ गते कास्की जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा पूरक जाहेरी दिइएको सुनाए ।  उक्त जाहेरीमा लामिछानेसहित १८ व्यक्ति र कम्पनीलाई विपक्षी बनाइएको उनले जानकारी गराए । 

साथै मूल उजुरीपछि थप प्रमाणहरू देखिएमा पूरक जाहेरी दिई अनुसन्धान गर्न सकिने प्रावधान रहेको भन्दै उनले उक्त जाहेरीमा लामिछानेबाट सहकारी हिनामिना भएको कुनै आधार र प्रमाण केही पनि पेस नगरिएको बताए ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एकपटक अनुसन्धान सकिएर अदालतमा मुद्दा दायर भइसकेको विषयमा आधार, प्रमाणबिनाको जाहेरी पुनः दर्ता गर्न आवश्यक नै नहुने टिप्पणी मात्र गरेनन् प्रहरीले कानुनबमोजिम नै उक्त जाहेरी छुट्टै दर्ता गर्नसमेत उपयुक्त नठानेको उल्लेख गरे ।

लामिछानेका नाममा प्रवाह भएको भनिएको ऋण फर्छ्योट  भएको देखिन आएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले भने, “उहाँको हकमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने भन्ने नदेखिएको भन्ने विषय प्रहरीबाट प्रस्ट शब्दमा ब्रिफिङसमेत भएको थियो ।”

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सहकारी प्रकरणमा लामिछानेमाथि लगाइएको आरोप उनी र उनको दल सरकारमा आउनुभन्दा अगाडिको विषय भएको स्पष्ट पारे । 

त्यसबखत कांग्रेस स्वयं सरकारमा भएको उनले स्मरण गर्दै अहिले रास्वपा सरकारमा सहभागी हुने चर्चा चलेपछि र सरकारमा सहभागी भएपछि यो विषयलाई संसद्को नियमित कामकारबाही प्रभावित हुने गरी उठाउनुपर्ने हो ? भन्दै प्रश्न गरे । 

गृहमन्त्रीबाट हटाऊ, मुद्दा प्रभावित हुन्छ भन्न खोजिए प्रभावित पार्नेले अर्को मन्त्रालयमा बसे पनि असर गर्ला भन्ने उनको भनाइ थियो ।
“सरकारमा बसे मात्रै पनि प्रभावित पार्ला । त्यसैले यो विषयलाई राजनीतिकरण नगर्न अनुरोध गर्न चाहन्छु,” उनले भने, “लामो संसदीय अभ्यास भएको नेपाली कांग्रेसजस्तो पार्टीले यस्तो विषयलाई राजनीतिकरण गर्नुभन्दा देशमा विद्यमान अन्य महत्त्वको महत्त्पूर्ण राजनीतक विष्यामा सदनलाई बहसमा ल्याउन म अपिल गर्न चाहन्छु ।”

ओली पनि बचाउमा 
२१ फागुनमा कांग्रेससहितको गठबन्धन ढालेर नयाँ गठबन्धन बनाउन एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सफल भए । ओलीलाई सफल बनाउने भुमिकामा रास्वपा पनि देखियो । संसद्को चौथौ ठूलो शक्ति रास्वपाले साथ दिँदा सत्ता समीकरण सहज बन्यो र नयाँ गठबन्धन निर्माण भयो । 

सत्ता सहकार्य सहज भएपछि लामिछानेमाथि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिन एमाले अध्यक्ष ओली पनि सक्रिय बनेका छन् । ओली उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको बचाउमा उत्रिए । मंगलबार धनगढीमा पत्रकारहरूसँगको कुराकानीमा उनले लामिछानेको कुनै सहकारी नभएको बताए । 

“उनको कुनै सहकारी छ ? कुनै सहकारीमा संलग्नता छ ?,” ओलीले सञ्चारकर्मीहरूलाई प्रतिप्रश्न गरे । बरू यसमा कांग्रेसको सत्ता स्वार्थ जोडिएको टिप्पणी ओलीको थियो ।

लामिछानेले नयाँ समीकरण बनाउन कांग्रेसलाई साथ नदिएकाले बदनाम गर्न खोजेको कटाक्ष ओलीको थियो । 

“नेपाली कांग्रेसतिर रवि लामिछाने र उनको पार्टी लागेन त्यसो भएर बदनाम गर्न खोज्ने, फसाउन खोज्ने काम भएको छ,” ओलीले भने, “नेपाली कांग्रेसले सरकारबाट हट्नुपरेको पीडाको छटपटीमा छाती पिटेर रुँदै के भन्छ त्यसलाई महत्त्व दिन आवश्यक छैन ।”

उनै ओलीले दिउँसो संसद भवन परिसरमा लामिछानेमाथि छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने नेपाली कांग्रेसको माग अनावश्यक रहेको टिप्पणी गरे । छानबिन समिति के लागि भन्दै सम्भव नभएको दाबी उनको थियो । 
छानबिन समिति बनाउन कांग्रेसको माग 

प्रधानमन्त्री प्रचण्डको जवाफमा चित्त नबुझाएको नेपाली कांग्रेसले भने लामिछानेमाथि छानबिन गर्न संसदीय समिति गठनको माग गरेको छ । प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले लामिछानेमाथि सहकारी ठगीको पर्याप्त प्रमाण भएको जिकिर गरे ।

“एउटा छानबिन समिति गठन गरौँ, यो संसदीय अभ्यास हो । दूधको दूध पानीको पानी निष्पक्ष छानबिनको वातावरण सिर्जना गरौँ,” उनले भने ।

लेखकले प्रधानमन्त्रीले दिएको जवाफले चित्त नबुझेको र चिन्ता जागेको भन्दै विषय उठान गरे ।

“प्रधानमन्त्री नै अँध्यारोमा हुनुहुन्छ भने निष्पक्ष छानबिन कसरी होला होला ?,” उनले भने । 

प्रधानमन्त्री प्रमाण छैन भनेर बोलेकोमा आपत्ति जनाउँदै उनले पीडितले दिएको जाहेरी, पोखरा महानगरपालिकाको अध्ययन प्रतिवेदन र स्वयं लामिछानेले सरकारी अड्डामा गरेको कागजात बाहिर आइसक्दा प्रधानमन्त्रीले कस्तो प्रमाण खोजेको हो भन्ने चासो उनको थियो । 

गृहमन्त्री लामिछानेको आक्रोश : कांग्रेसले चारैवर्ष संसद् अवरुद्ध गरोस्

सदनभित्रको रस्साकस्सीपछि संसद् भवनबाट बाहिरिने क्रममा गृहमन्त्री लामिछानेले अनुसन्धान प्रभावित गर्न खोज्ने कांग्रेसले नैतिकता र सुशासनको कुरा गर्न नसुहाउने बताए । एउटा पूरक वा ठाडो उजुरीमा संसद् अवरुद्ध गर्ने कांग्रेस दूधले नुहाएको पार्टी हो कि होइन भन्ने जनताले मूल्यांकन गरेको उनले बताए । 

कांग्रेसलाई चारवर्ष नै संसद् अवरुद्ध गर्न सुझाव दिँदै सो अवधिमा आफूहरूको संयन्त्रले नेपालमा भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि काम गर्ने बताए ।  “देशमा अनियमितता गर्नेमाथि अनुसन्धान गर्दा प्रभावित पार्ने र अनुसन्धान गर्ने व्यक्तिलाई कुर्सीबाट हटाएर पठाउने कांग्रेसले नैतिकता र सुशासनको कुरा गर्न सुहाउँदैन,” उनले भने ।

लामिछानेले संसद्मा विरोध गर्नु प्रतिपक्षीको अधिकार भएको र त्यसलाई सम्मान गर्ने भन्दै छानबिन आयोगको विषय संसद्को अधिकारको कुरा भएको जिकिर गरे ।