काठमाडौं । सरकारी, सार्वजनिक, वित्तीय र स्वास्थ्यसम्बन्धी सेवाप्रदायक संस्थाले संकलन गर्ने कुनै पनि व्यक्तिगत विवरण देशबाहिर नजाने गरी सुनिश्चित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिने भएको छ । यसरी संकलन गरिएको व्यक्तिगत विवरण इन्क्रिप्सन गरी राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षासम्बन्धी विधेयकको मस्यौदामा यो विषय समावेश गरेको हो । कसैले पनि जानकारीबिना व्यक्तिको नाम, जन्ममिति, ठेगानालगायत व्यक्तिगत विवरण संकलन गर्न नपाउने विषय मस्यौदामा समेटिएको छ ।

प्रचलित कानुनबमोजिम प्रयोग गरिएको व्यक्तिगत विवरण ३५ दिनभित्र नष्ट गरिसक्नुपर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ ।

क्लाउड र डाटा सेन्टरका निम्ति स्वीकृति
नेपालभित्र डाटा सेन्टर वा क्लाउड वा दुवै सञ्चालन गर्न सूचना प्रविधि विभागको अनुमति लिनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । निजी प्रयोजनका निम्ति भने यस्तो अनुमति लिनु नपर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ ।

सरकारले मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय र विभागमा कम्तीमा एकजना सूचना प्रविधिसम्बन्धी सुरक्षण अधिकृत राख्नुपर्नेछ । कसैको विद्युतीय विवरण हेरफेर गर्न मिल्ने छैन ।

विद्युतीय माध्यमबाट कसैको वैयक्तिक विवरण वा सूचना, जानकारी, पत्राचार अनधिकृत रूपमा प्राप्त गर्न पाउने छैन । कसैको गोपनीयता भंग गर्ने वा अनधिकृत रूपमा कसैलाई व्यक्तिगत विवरण उपलब्ध गराउन मिल्ने छैन ।

दुई वा दुईभन्दा बढी व्यक्तिबीचमा विद्युतीय माध्यमबाट गरिएको कुनै संवाद वा कुराकानी वा संकेत सम्बन्धित व्यक्तिहरूले मञ्जुरी दिएको वा कानुनबमोजिम अधिकारप्राप्त अधिकारीले आदेश दिएकामा बाहेक सुन्न, ध्वनिअंकन वा रेकर्ड गर्न नमिल्ने मस्यौदामा उल्लेख छ ।

• साइबर सुरक्षासम्बन्धी कानुन ल्याउँदै सरकार, राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई ई–केवाईसी बनाइने