काठमाडौं । सरकारले सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा विषयमा नयाँ कानुन ल्याउने तयारी गरेको छ । यसका निम्ति तयार गरिएको विधेयकको मस्यौदा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको छ ।

मस्यौदामा राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई विद्युतीय पहिचान (ई–केवाईसी)का रूपमा विकास गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सरकारी निकायले विद्युतीय माध्यमबाट सेवा प्रवाह गर्न सक्ने विधेयकमा उल्लेख छ ।

त्यस्ता सेवा लिन ‘सेवाग्राहीले एउटै विवरण विभिन्न निकायमा पटक–पटक पेस गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने गरी राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई विद्युतीय पहिचान (ई–केवाईसी)का रूपमा विकास गर्नुपर्ने’ मस्यौदामा व्यवस्था छ ।

यस्तै, कसैले कसैको विद्युतीय प्रणालीमा अवरोध गर्न नहुने व्यवस्था गरिएको छ । “कसैले दुराशय राखी कुनै विद्युतीय प्रणालीको कार्य सञ्चालनमा बाधा पुर्‍याउन वा कार्य गर्न नसक्ने र असक्षम बनाउन वा हस्तक्षेप गर्न वा विद्युतीय प्रणालीको सञ्चालनकर्ता वा प्रयोगकर्तालाई प्रणालीको सञ्चालन वा प्रयोगमा बाधा पुर्‍याउन, रोक लगाउन वा हस्तक्षेप गर्न हुँदैन,” विधेयकको मस्यौदामा उल्लेख छ ।

मन्त्रालयले १५ दिनभित्र पेस गर्न भन्दै विधेयकका विषयमा रायसुझाव समेत मागेको छ । रायसुझाव info@moict.gov.np इमेलमार्फत दिन सकिनेछ ।

विधेयकको मस्यौदा पढ्नोस्–