काठमाडौं । वाग्मती प्रदेश सरकारले पेट्रोल/डिजेल र विद्युतीय सवारी साधन (ईभी) दुवैका लागि छुट्टाछुट्टै भाडादर ल्याउने भएको छ ।

पछिल्लो समय सार्वजनिक विद्युतीय सवारी साधनको सञ्चालन बढे पनि भाडादर पेट्रोलियम इन्धनकै समान छ । पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्ने शुल्कभन्दा विद्युतीय सवारीमा चार्ज गर्दा लाग्ने शुल्क कम हुने भएकाले त्यसैअनुसार भाडादर कायम गरिनुपर्ने माग हुँदै आएको छ ।

यसैअनुसार संघीय सरकारसँगको सहकार्यमा वाग्मतीको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले छुट्टाछुट्टै भाडादर ल्याउने तयारी गरेको हो । मन्त्रालयका सूचना अधिकारी खगेन्द्र पौडेलले करिब दुई साताभित्र पेट्रोलियम र  विद्युतीय सार्वजनिक सवारी साधनको छुट्टाछुट्टै भाडादर निर्धारण हुने बताए ।

“संघ सरकारबाट शुक्रबारमात्रै यस विषयमा आवश्यक सुझाव प्राप्त भएको छ । हामीले अध्ययन गरिरहेका छौँ । यताको सम्बन्धित समितिले गृहकार्य गरेर एक/दुईसाताभित्रै नयाँ भाडादर निर्धारण हुन्छ,” मन्त्रालयका सूचना अधिकारी पौडेलले भने ।

वाग्मती प्रदेशभित्र सार्वजनिक यातायातमा विद्युतीय बस, माइक्रो र हाइसको प्रयोग बढेसँगै छुट्टाछु्ट्टै भाडादर हुनुपर्ने माग उठेको उनले बताए ।

तर, विद्युतीय सवारी साधन खरिद गर्दाको लागत र पेट्रोलियम गाडीको इन्धनमा लाग्ने लागत समान ‘इन्डिकेटर’का रूपमा देखिएकाले भाडादरमा धेरै फरक भने नदेखिने उनको भनाइ छ ।

हजारको संख्यामा सार्वजनिक विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालनमा रहे पनि भाडादर पेट्रोलियमको जस्तै राखेर उपभोक्ता मारमा परेको गुनासो हुँदै आएको हो ।

“सार्वजनिक विद्युतीय सवारीको भाडा पेट्रोलियमसरह भयो भन्ने कुरा उठेरै फरकफरक भाडादर ल्याउने तयारी भएको हो । तर, विभिन्न इन्डिकेटर हेरेर भाडा तय हुने हुँदा धेरै भिन्नता होलाजस्तो छैन,” मन्त्रालयका सूचना अधिकारी पौडेलले भने ।

पेट्रोलियम सवारीको भन्दा तुलनात्मक रूपमा विद्युतीय गाडीको भाडादर कम हुने उनको भनाइ छ ।

यस्तै, प्रदेश सरकारले विद्युतीय र पेट्रोल/डिजेलका ट्याक्सीको नयाँ भाडादर पनि ल्याउने भएको छ ।

वाग्मती प्रदेशले गत वैशाखदेखि लागु हुने गरी ‘सार्वजनिक यात्रुबाहक ट्याक्सी सेवाको गुणस्तर, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड २०७८’ ल्याएको थियो । मापदण्डअनुसार नयाँ ट्याक्सी र २० वर्ष नाघेका सट्टा गर्नुपर्ने ट्याक्सी विद्युतीय मात्रै हुनुपर्छ ।

यस्ता ट्याक्सी साधरण र विशेष (डिलक्स) गरी दुई किसिमका हुने व्यवस्था छ । यी दुवै किसिमका विद्युतीय र पेट्रोलियम ट्याक्सीका लागि पनि नयाँ भाडादर ल्याउने प्रदेश मन्त्रालयले जनाएको छ ।

नयाँ ट्याक्सी विद्युतीय मात्रै हुनुपर्ने मापदण्डलाई लिएर व्यवसायीले विरोध गर्दै आएका छन् । निश्चित कम्पनीलाई मात्रै फाइदा हुने गरी यस्तो मापदण्ड ल्याइएको व्यवसायीको आरोप छ ।

व्यवसायीले केही दिन अघिमात्रै किन्न सहज हुने मूल्यका ट्याक्सी खरिद गर्न पाउनुपर्ने माग राख्दै चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेका थिए ।