पोखरा । गत असार १० गते पोखरा महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को लागि बजेट ल्यायो । बजेटसँगै महानगरले आर्थिक ऐन, २०८० पनि ल्यायो । तर, आर्थिक ऐन केही महिनापछि मात्रै महानगरले सार्वजनिक गर्‍यो । त्यतिबेला नगरसभा सदस्यले मात्र आर्थिक ऐन पाएका थिए ।

आगामी आर्थिक वर्षमा महानगरले स्रोत बढाउन कुन–कुन विषयमा कति–कति कर लिने भनेर उल्लेख गरेको उक्त दस्ताबेजमाथि त्यसबेला कसैले विरोध गरेनन् । नेकपा (एकीकृत समाजवादी)बाट निर्वाचित मेयर धनराज आचार्यलाई अन्य दलका नगरसभा सदस्यले समर्थन जनाउँदै बजेट पारित गरे ।

तर, जब आर्थिक ऐन कार्यान्वयन हुन थाल्यो । बल्ल कर बढेको विषयमा गुनासो बढ्दै गयो । आम मानिस हुँदाहुँदै नगरसभा सदस्यहरूले नै कर बढाइएको विषयमा असन्तुष्टि जनाउन थाले ।

यो असन्तुष्टि यहाँसम्म बढ्यो कि महानगरले आफूले बढाएको कर नघटाएर सुखै पाएन । आफैँले पारित गरेको ऐनलाई सच्याउनुपर्छ भनेर नगरसभा सदस्यहरू बल्ल तातिन थाले । त्यसपछि महानगरपालिकाले गत पुस २९ गते आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा बढाएको करलाई लिएर पोखरा महानगरपालिकाले पुनरवलोकन गर्न उपसमिति गठन गर्ने निर्णय गर्‍यो ।

वडा नम्बर ४ का वडाध्यक्ष देवकृष्ण पराजुलीको संयोजकत्व रहने गरी ११ सदस्यीय उपसमितिलाई ‘आर्थिक ऐन, २०८० पहिलो संशोधनमा समावेश हुने विषयहरूमा अध्ययन गर्न’ र ‘आगामी आर्थिक ऐनमा समावेश हुने करका दररेटहरूको सुझाव पेस गर्न’ कार्यादेश दिइएको थियो । यो उपसमितिले माघ १८ गतेभित्र प्रतिवेदन बुझाइसक्नुपर्ने थियो ।

तर, त्यसको एक हप्तापछि गत शुक्रबारको नगरसभामा संयोजक पराजुलीले प्रतिवेदन पेस गरे । अन्ततः शुक्रबार र आइतबार साँझसम्म चलेको नगरसभा बैठकले उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदन पारित गरेको छ ।

नगरसभाले मुख्यतः व्यवसाय करमा १० प्रतिशत र सम्पत्ति करमा १५ प्रतिशत छुट दिने उल्लेख गरिएको महानगरका प्रवक्ता तथा वडा नम्बर २५ का अध्यक्ष मोतिराज तिम्सिनाले जानकारी दिए ।

“विगतका आर्थिक ऐनको अध्ययन र हालको ऐन मालपोत कार्यालयका दररेट समेतको तुलना गर्दा अहिले मूल्यांकन गर्दा छुट भएको रकम यस वर्षमा यथार्थ मूल्यांकन हुँदा करदातामा कर बढेको आभास भएको हुँदा पुस मसान्तसम्म दिने भनिएको १० प्रतिशत छुट आगामी फागुन १ गतेदेखि लागु हुने गरी १५ प्रतिशत यस आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ असार मसान्तसम्म निरन्तरता दिन र माघ मसान्तसम्म कर तिर्ने करदाताहरूलाई पुस मसान्तसम्म कर तिर्न सूचना प्रदान गरी आगामी आर्थिक ऐनमा २५ प्रतिशत छुटसहितको अन्य विशोष व्यवस्था मिलाउन उपयुक्त हुने,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

नगरसभाले आर्थिक ऐन, २०८० मा उल्लेख गरिए अनुसार सम्पत्तिलाई ६ क्लस्टरमा वर्गीकरण गरेर करको दर तोकेको थियो । सुरुको ३० लाखसम्म एक हजार रुपैयाँ कर बुझाउनुपर्ने व्यवस्था हुबहु छ । अहिले भने नगरसभाले सम्पत्तिलाई ९ क्लस्टरमा वर्गीकरण गरेर करको दर तोकेको छ ।

सुरुको ३० लाखपछिको ७० लाख रुपैयाँसम्म दुई हजार ७५० कर बुझाउनुपर्ने हुन्छ । यो व्यवस्था पनि आर्थिक ऐन अनुसार नै छ ।

तर, आर्थिक ऐनले त्यसपछिको दुई करोड भन्ने व्यवस्था भने संशोधन गरेर एक करोड बनाइएको छ । करको दर चाहिँ छ हजार २५० रुपैयाँ छ ।

आइतबार पारित गरिएको आर्थिक ऐन संशोधन अनुसार ९ करोड बढी १४ करोड भन्दा तल सम्पत्ति हुनेले महानगरलाई दुई लाख एक हजार २५० रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने हुन्छ । संशोधन अद्धि यो कर एक लाख ९७ हजार ७५० रुपैयाँ मात्र थियो ।

चौध करोड भन्दा बढी सम्पत्ति हुनेले कुल सम्पत्तिको ३० प्रतिशत कर बुझाउनुपर्ने हुन्छ ।

नगरसभाले विवादित बनेको मालपोत तथा भूमिकरमा पनि वर्गीकरणमा संशोधन गरेको छ । जग्गा मूल्यांकनलाई ९ क्लस्टरमा नै वर्गीकरण गरिएको छ । तर, मूल्यांकनमा भने संशोधन गरिएको छ ।

जस्तो कि आर्थिक ऐनमा सुरुको ३० लाखसम्म पाँचसय रुपैयाँ, त्यसपछिको ७० लाखमा दुई हजार ५५० कर तिर्नुपर्ने हुन्थ्यो । ऐनमा त्यसपछि दुई करोडसम्म भनेर कर तोकिएको थियो । अहिले भने ७० लाखपछि एक करोडको मूल्यांकन भएका जग्गाधनीले पाँच हजार २५० कर तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

मालपोत तथा भूमिकर भने घटाउने निर्णय नगरसभाले गरेको छ । दुई करोडसम्म मूल्यांकन भएका धनीले मालपोत तथा भूमिकर शीर्षकमा पहिले १४ हजार २५० रुपैयाँ राजस्व तिर्नुपर्नेमा त्यसमा एक हजार रुपैयाँ घटाइएको छ ।

पाँच करोड मूल्यांकनमा यसअघि ५१ हजार ७५० रुपैयाँ तिनुपर्ने थियो भने अब ४३ हजार २५० रुपैयाँ तिरे पुग्छ । नौ करोडको मूल्यांकनमा तिनुपर्ने एक लाख ४१ हजार ७५० रुपैयाँको सट्टा एक लाख २४ हजार २५० तिरे पुग्छ ।

चौध करोड मूल्यांकन हुँदा तीन लाख ५१ हजार ७५० यसअघि तिरिरहेकाहरूले अब तीन लाख ३४ हजार २५० तिरे पुग्छ ।

प्रवक्ता तिम्सिनाका अनुसार यसअगाडि नै ज–जसले बढेको कर तिरिसकेका छन्, उनीहरूको हकमा अर्को वर्षको करमा समायोजन गरिने छ ।

आर्थिक ऐन संशोधनका लागि गठित उपसमितिले आगामी वर्षदेखि मालपोतको न्यूनतम थैली कायम गर्ने विषयमा चैत मसान्त भित्र टोली बनाएर मूल्यांकनका क्षेत्र तयार गर्न सुझाव दिएको छ ।

यस्तै, बहाल कर सम्बन्धित वडा कार्यालयले नै तोक्ने र प्रमाणित भएपछि संकलन गर्नुपर्ने, वडाहरूले नै आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेका व्यापार व्यवसायहरूको विवरण संकलन गरी न्यूनतम दररेट कायम उगर्नका लागि क्षेत्रगत विवरण बुझाउने र आउँदो आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनमा मिलाउन सुझाव दिएको छ ।