काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले पुँजीगत खर्च बढ्न नसक्दा देशको विकास सुस्त भएको बताएका छन् ।

परिसंघले र नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)को सहकार्यमा शुक्रबार आयोजित पूर्वाधार विकास विषयक सार्वजनिक–निजी संवाद कार्यक्रममा अध्यक्ष अग्रवालले बजेटको सफल कार्यान्वयनबाट नै पुँजीगत खर्च बढ्ने बताए ।

उनले बजेटले निर्दिष्ट गरेको लक्ष्य हासिल गर्न तथा नीतिगत सुधारका लागि समग्र अर्थतन्त्रको विस्तार हुने हुँदा बजेटको सफल कार्यान्वयन अति महत्त्वपूर्ण रहेको बताए ।

उनले प्रभावकारी बजेट कार्यान्वयनका लागि निजी क्षेत्रकोतर्फबाट रचनात्मक सहयोग गर्ने उद्देश्यसहित सेजन र पायोनेयर ल फर्मसँगको सहकार्यमा परिसंघले 'बजेट वाच' कार्यक्रम सुरु गरेको बताए ।

उनले 'बजेट वाच'मा निजी क्षेत्र र अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष सरोकारका ७३ वटा बुँदालाई औद्योगिक विकास, लगानी प्रवर्धन, पूर्वाधार विकास, पर्यटन, कृषि, जडीबुटी तथा सुगन्धित वनस्पति, स्वदेशी उत्पादन तथा निर्यात प्रवर्धन र कर व्यवस्थालाई सात क्षेत्रमा वर्गीकरण गरेको जानकारी दिए ।

उजले बजेटमा घोषणा भएका निजी क्षेत्र र आर्थिक समृद्धिसँग सम्बन्धित ७३ वटा बुँदाहरूलाई दृष्टिगत गर्दा गत आर्थिक वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा केही सुधार आएको देखिएको बताए ।

"दोस्रो त्रैमासको अन्त्यसम्म आइपुग्दा बजेटमा घोषणा भएका बुँदाहरूमध्ये ७४ प्रतिशत (कुल ५४ बुँदा) नीति तथा कार्यक्रमहरू आंशिक कार्यान्वयन गइसकेको देखिएको छ । यो सकारात्मक छ । किनकि, अघिल्लो वर्ष समग्र आर्थिक वर्षभरिमा नै सीएनआईले प्राथमिकतामा राखेका ६३ मध्ये ४७ प्रतिशत बुँदाहरू मात्र आंशिक कार्यान्वयनको चरणमा थिए," उनले भने ।

शून्य प्रगति भएका बजेटका बुँदाहरू दोस्रो त्रैमासको अन्त्यसम्म आइपुग्दा १६ प्रतिशतमा झरेको उनको भनाइ छ ।

"शून्य प्रगतिका नीति तथा कार्यक्रमहरूको संख्यामा यस किसिमले कमी आउनुलाई हामीले सकारात्मक मान्नुपर्छ," अग्रवालले भने । 

यद्यपि, ६ महिनाको अवधिमा ७३ बुँदाहरूमध्ये सात बुँदाहरू (करिब १० प्रतिशत) पूर्ण कार्यन्वयनमा आएको उनले बताए ।

"यसैले बजेटको समग्र कार्यान्वयनको अवस्थामा भने सन्तोष मान्न सकिने अवस्था नरहेको देखिन्छ । हामीले विश्वास लिएका छौँ कि बाँकी अवधिमा बजेट कार्यान्वयन प्रभावकारी रूपमा हुने छ," उनले भने ।