काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघले स्वदेशी वस्तुको खरिद अनिवार्य गर्न आग्रह गरेको छ । 'मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियान'मा आबद्ध उद्योगी सदस्यको समस्या र समाधानबारे छलफल कार्यक्रममा परिसंघले यस्तो आग्रह गरेको हो ।

परिसंघले बिहीबार काठमाडौंमा स्वदेशी 'मिट एन्ड ग्रिट'मा स्वदेशी उद्योगहरूको प्रबर्धनका लागि लिइनुपर्ने नीतिगत विषयहरूमा छलफल गरेको थियो ।

छलफल कार्यक्रममा नेपाल सरकारका मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्याल, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्रालयका सचिवद्धय मुकुन्द प्रसाद निरौला, नारायण प्रसाद शर्मा दुवाडीलगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले स्वदेशी अभियानमा आबद्ध उद्योगहरूका लागि नीतिगत वकालत गर्ने, नेटवर्किङ र बजारीकरणमा सहयोग गर्ने, स्वदेशी उत्पादनको प्रबर्धन गर्नेलगायतका गतिविधिहरू सञ्चालन गरिरहेको बताए ।

स्वदेशी उत्पादनको प्रवर्धनका लागि वार्षिक बजेटमा नीतिगत सुझाव दिने, आन्तरिक एवं बाह्य सञ्जालमा स्वदेशी वस्तु तथा सेवाको पहुँच बढाउन राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूसँग सहकार्य, बिजनेश टू बिजनेस (बीटूबी) पोर्टल सञ्चालनलगायतका कार्य गरिरहेको उनले बताए ।

अध्यक्ष अग्रवालले निर्यात प्रवर्धनका लागि ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिने व्यवस्थाले सकारात्मक परिणाम ल्याइरहेको बताउँदै 'मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियान'मा आबद्ध उत्पादनहरूलाई थप एक प्रतिशत निर्यातमा अनुदान दिएर प्रोत्साहन गर्न आग्रह गरे ।

मुख्य सचिव डा. अर्यालले सरकारी एवं सार्वजनिक संस्थानहरूलाई स्वदेशी वस्तु खरिदका लागि आवश्यक वातावरण सरकारले बनाउने बताउँदै निजी क्षेत्रलाई पनि स्वदेशी वस्तुहरू खरिद गर्न आग्रह गरे ।

मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियानलाई सरकारले सुरुवातदेखि नै स्वामित्वमा लिएको बताउँदै उनले उद्योगहरूको प्रवर्धन गर्न परिसंघले उठाइरहेको जग्गाको हदबन्दी, कानुन संशोधन लगायतका विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको बताए ।

उद्योग सचिव निरौलाले २० प्रतिशत महँगो भए पनि स्वदेशी सामान खरिद गर्नुपर्ने निर्देशिका अन्तिम चरणमा रहेको जानकारी गराए ।

स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न सरकार लागिरहेको बताउँदै उनले परिसंघले दिएका नीतिगत सुझावहरू मनन्योग्य रहेको उनको भनाइ छ ।

कार्यक्रममा परिसंघका उपाध्यक्षद्धय वीरेन्द्रराज पाण्डे, अमित मोर, मेक इन नेपाल स्वदेशी वर्किङ समिति सभापति हितेश गोल्छा, महानिर्देशक दीपकराज जोशी, सीएनआई जडिबुटी सम्बन्धि समिति उपसभापति प्रेम तिवारी, सीएनआई महिला नेतृत्व फोरम सदस्य रिता भण्डारीलगायतले कानूनी सुधार, भूमि, जडीबुटी, साना तथा मझौला एवं ठूला उद्योगहरूका समस्या एवं समाधानका विषयमा प्रस्तुतीकरण दिएका थिए ।