काठमाडौं । चलचित्र विकास बोर्डले चलचित्र सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदामा सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरेको छ । बिहीबार बोर्डमा नेपाली चलचित्र क्षेत्रसँग सम्बन्धित संघसंस्थाका प्रतिनिधि तथा चलचित्रकर्मीहरूसँग माग र सम्बोधनका विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल गरेको हो ।

करिब तीन महिना पहिले बोर्डले आवश्यक राय सुझावका लागि सार्वजनिक गरेको मस्यौदामा लिखित सुझाव माग गर्दै त्यसमा छलफल गरिएको हो । छलफलमा बोर्डका अध्यक्ष भुवन केसीले राष्ट्रिय चलचित्रको हितमा हुने गरी सबैको साझा सहमतिमा चाँडै विधेयक पारित गराउन आफू प्रयासरत रहेको बताए । 

“चलचित्र क्षेत्रका हकहितका मुद्दा नछुटुन् भनेर बोर्डले विधेयकको मस्यौदा सार्वजनिक गरेको थियो । प्रशस्त सुझाव आएका छन् । केही संशोधन र केही थप्नुपर्ने कुराहरू आएका छन्”, केसीले भने, “सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री सुरुदेखि नै यो विधेयकमा सकारात्मक हुनुहुन्छ । मेरो कार्यकालमा नै यसलाई टुंगो लगाउँछु भनेर बोर्डलाई विश्वास दिलाउनु भएको छ ।”

बोर्डका सदस्य सचिव तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका उपसचिव विशाल सापकोटाले उत्कृष्ट ऐन निर्माणका लागि अझै बहस र छलफल गर्न आवश्यक रहेको बताए । “चलचित्र क्षेत्रलाई अहित हुने कुनै कानुन विधेयकमा नआओस् भनेर हामी निरन्तर छलफलमा थियौँ । सम्बन्धित तप्का सन्तुष्ट नभई विधेयक आउन हुँदैन भनेर छलफल गरिरहेका छौँ”, सापकोटाले भने । 

संसदमा दफावार छलफल हुने बेलामा समेत सतर्क हुन आवश्यक रहेको उनले बताए । 

बोर्ड प्रवक्ता तथा सदस्य केएल बुढाथोकीले अब बन्ने ऐनले पछिल्लो पुस्तालाई समेट्नु पर्ने बताए । मौलिकताहरूमाथि भएका हस्तक्षेप र प्रविधिको नवीनतम पक्षमा बोर्ड कस्तो आकारमा रहने भन्ने सुझाव चाहेको उनको भनाइ छ ।

छलफलमा सहभागीहरूले स्वायत्ततासँगै बोर्डको भूमिका शासक नभई सेवक हुनुपर्ने जिकिर गरे । बोर्डले प्रशासनिक नभई नेपाली चलचित्रको विकासमा आधारित काम मात्रै गर्नुपर्ने छलफलमा सहभागीहरूले बताए । 

निर्माण, वितरण र प्रदर्शन मात्र नभई समग्र चलचित्र क्षेत्र नै समेट्ने गरी ऐन आउनुपर्ने, प्राज्ञिक हुनुपर्ने, बोर्डको संरचना परिवर्तन हुनुपर्ने, बोर्डमा चलचित्र विज्ञहरूको बाहुल्यता हुनुपर्ने सहभागीले बताएका थिए । सदस्य नियुक्तिको विषयमा राजनीतिक नियुक्ति रोकिनुपर्ने, प्रादेशिक रूपमा रिलिज हुने चलचित्रलाई प्रादेशिक रूपमा सेन्सर हुनुपर्ने, विदेशीले नेपालमा चलचित्र बनाउन सक्ने वातावरण बन्नुपर्ने सहभागीको सुझाव थियो । 

विदेशी चलचित्र नेपालमा आयात हुँदा यसको सबै काम बोर्डले नै गर्न पाउनुपर्ने, कला र संस्कृतिमा राज्यको लगानीको स्पष्टतालगायत विषय नेपाली चलचित्र क्षेत्रका सरोकारवाला संघसंस्थाहरूले बताएका छन् । 

चलचित्र निर्माता संघका पूर्वअध्यक्ष आकाश अधिकारीले चलचित्र उद्योगको हितलाई मध्यनजर गरी मस्यौदामा सुझाव राखिएको बताए । 

अभिनेता तथा निर्माता दीपकराज गिरीले ऐनले सबैलाई अपनत्व दिने काम गर्नुपर्ने बताए । कसैको गुनासो रहन नहुनेमा सजग हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए । 

नेपाल चलचित्र कलाकार संघका अध्यक्ष मोहन निरौलाले  विधेयकको मस्यौदा हुबहु पारित भए नेपाली चलचित्रको हित हुने बताए । उनले सबै सरोकारवालाहरूको माग संशोधित मस्यौदालाई नै मन्त्रालय पठाउनु पर्ने बताए । 

चलचित्र निर्माता तथा कलाकार रवीन्द्र सिंह बानियाँले नियत नबदलिएसम्म नियति नबदलिने स्पष्ट पारे । चलचित्र प्रदर्शनमा गुणस्तरको भ्रष्टाचार र चलचित्र निर्माणमा निषेधवाला कानुन हुन नहुनेमा जोड दिए ।