काठमाडौं । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान)ले तीनवटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा ‘निजी क्षेत्र’ भित्र्याउने अवधारणा ल्याएको छ । प्राधिकरणको पुस २० गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडेलमा विमानस्थल सञ्चालन गर्न अवधारणा अघि सारेको हो ।

प्राधिकरणले तीन विमानस्थल सञ्चालन र विस्तार र निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माणमा ‘निजी क्षेत्र’ भित्र्याउने अवधारणा ल्याएको प्रधिकरणका प्रवक्ता जगन्नाथ निरौलाले जानकारी दिए । प्रवक्ता निरौलाका अनुसार, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्ने कम्पनीलाई तीन वटा विमानस्थलको सञ्चालन र विस्तारको जिम्मा दिने प्राधिकरणको अवधारणा छ ।

निजगढ निर्माण र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा पीपीपी मोडेलमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्नुपर्ने वा ‘अन्य कुनै विकल्पमा’ भन्ने अवधारणासहित मन्त्रालयमा निर्णयको लागि प्रस्ताव गरिएको छ ।

“निजी क्षेत्रलाई भित्र्याएर विमानस्थल सञ्चालन तथा निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने अवधारणा क्यानले लिएको छ । प्राधिकरणको सञ्चालक समितिमा छलफल भएर निर्णय प्रक्रियाका लागि मन्त्रालयमा पठाइएको छ,” उनले बाह्रखरीसँग भने ।  

प्राधिकरणको उक्त अवधारणा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा निर्णय प्रक्रियाका लागि पठाएको छ ।  उक्त अवधारणालाई मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदमा लगेर निर्णय गराउनु पर्ने हुन्छ । सरकारले निर्णय गरेपछि मात्र तीन विमानस्थल पीपीपी मोडेलमा सञ्चालन हुने छ ।

प्रधानमन्त्रीले पुष्पकमल दाहालले पनि गत पुस १० मा राष्ट्रका नाममा सम्वोधन गर्दै निजगढ विमानस्थलको निर्माण सुनिश्चित गरी काठमाडौं, भैरहवा र पोखरा विमानस्थलको विस्तार तथा सञ्चालन पनि सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडेलमा अघि बढाउने विकल्पमासमेत छलफल भएको उल्लेख गरेका थिए ।

यस्तै, पर्यटनमन्त्री सुदन किरातीले पनि पीपीपी मोडेलमा विमानस्थल सञ्चालन गर्ने बताउँदै आएका छन् । हाल त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमार्फत नियमित उडान भइरहेको छ । 

भैरहवाको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट नियमित उडान हुन सकेको छैन । २०७९ जेठ २ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको उद्घाटन गरेका थिए ।

विमानस्थल सञ्चालनमा आएको डेढ वर्ष पूरा हुँदा पनि नियमित उडान हुन सकेको छैन । सुरुमा कुवेतको जजिरा एयरवेजले उडान गरेको थियो । तर, जजिराले पनि नियमित उडान गर्न सकेको छैन । हाल विमानस्थलमा जडान गरिएको ‘इन्स्ट्रुमेन्ट ल्यान्डिङ सिस्टम’ (आईएलएस) सञ्चालनमा पनि भारतसँग समन्वय नहुँदा अन्योल छ । 

गत जेठमा प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमणको क्रममा आईएलएस सञ्चालनका लागि अनुमति दिने भारत सहमति भएको थियो । तर, हालसम्म पनि सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । 

मन्त्री किराती बुधबार एक वर्ष कार्यकालमा आफ्नो उपलब्धि सार्वजनिक कार्यक्रममा नयाँ हवाई रुट र आईएलएसको सञ्चालन विषयमा सोधेका प्रश्नमा जवाफ दिँदै पटक–पटक उच्चस्तरीय छलफल भइरहेको बताएका थिए । सकारात्मक प्रतिक्रिया आएको तर, प्रतीक्षा गर्नुको विकल्प नरहेको बताएको थिए ।

जजिराले ‘व्यावसायिक’ कारण देखाउँदै उडान रोकेको लामो समय भएको छ । तर, हालसम्म नियमित उडान पुनः सुरु गरेको छैन । यस्तै, राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमले पनि उडान भैरहवा उडान सुरु गरेको थियो । तर, यात्रु नपाएपछि उडान स्थगित गरेको छ ।

यता, चीनको एक्जिम बैंकको २२ अर्ब ऋण र अनुदानमा विमानस्थल निर्माण भएको पोखरा विमानस्थलको अवस्था पनि उस्तै छ । अर्बौँ विदेशी ऋणमा बनेको विमानस्थल वर्ष दिन पुगे पनि नियमित उडान हुन सेकेको छैन ।

विमानस्थलका लागि भनी २०३२ सालमा पहिलोपटक तीन हजार १०० रोपनी जमीन अधिग्रहण गरिएको थियो । जमिन अधिग्रहणको चार दशकपछि निर्माण प्रक्रिया सुरु भएको थियो । 

उक्त विमानस्थलको गत वर्ष २०७९ पुस १७ मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले उट्घाटन गरेका थिए । विमानस्थल सञ्चालनमा आएको एक वर्षसम्म पनि नियमित उडान हुन सकेको छैन । यद्यपि, हालसम्म चारवटा चार्टर उडान भएको छ ।

सरकारले निजगढ विमानस्थल निर्माण प्रक्रियाअघि बढाउने निर्णय गरिसकेको छ ।

मन्त्रालय भन्छ– छलफल भइरहेको छ

मन्त्रालयले यस विषयमा छलफल भइरहेको जनाएको छ । मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अुनसार, पहिले पनि निजी क्षेत्रलाई दिने गरी कसरत भएको थियो । तर, त्यसबेला सफल भएको थिएन ।

मन्त्रालयमा नागरिक उड्डयन महाशाखाका सह–सचिव बुद्धिसागर लामिछानेले छलफल भइरहेको जानकारी दिए । उनका अनुसार, विस्तृत छलफल गरेर अघि बढ्नेछ ।