काठमाडौं । सरकारले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, गौतमबुद्ध र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय  विमानस्थललाई सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडेलमा सञ्चालन गर्ने गृहकार्य थालेको छ ।
 
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण क्यानले पीपीपी मोडेलमा तीन विमानस्थल सञ्चालन गर्ने कार्ययोजना मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ । त्यससँगै मन्त्रालय पनि आन्तरिक तयारी थालेको छ  । यसै विषयमा प्राधिकरणले पीपीपी मोडेलमा विमानस्थल सञ्चालनका छलफल गरिरहेको छ ।

प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले विमानस्थल सञ्चालनका विषयमा लामो सयमदेखि गृहकार्य गर्दै आएको जानकारी दिए । पीपीपी मोडेलमा विमानस्थल सञ्चालन गर्ने प्राधिकरणको तेस्रो योजना रहेको बताए ।

भैरहवा विमानस्थल सञ्चालन गर्न यसअघि दुईवटा योजना अघि सारेपनि राज्यका कुनै निकायले सहयोग नगरेको गुनासो पनि महानिर्देशक अधिकारीले गरे ।

पोखरा र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा छन् । तर नियमित रुपमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन सकेका छैनन् । भैरहवा विमानस्थल सञ्चालनमा आएको करिब दुई वर्ष भइरहेको छ । तर, सुरुमा कुवेतको जजिरा एयरवेजले सातामा तीन फ्लाइट उडान गरे पनि हाल रोकिएको छ ।

यस्तै नेपाल एयरलान्सले पनि उडान सुरु गरेको थियो । तर, उसले पनि उडान छाडेको छ ।  भैरहवा विमानस्थल सात अर्ब १९ करोड लागत र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण चिनियाँ एक्जिम बैंकबाट २८ अर्ब ऋण लिएको छ ।

तर, हाल यी दुई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आन्तरिक उडानमा मात्र सीमित बनेका छन् । विमानस्थल सञ्चालनका लागि सुरुमा काठमाडौंबाट चार वटा उडान गर्ने कम्पनीले एउटा उडान भैरहवाबाट उडान गर्नुपर्ने योजना थियो । तर उक्त योजना सफल भएन । 

त्यसपछि वैदेशिक रोजगारी जानेहरूका हकमा भैरहवाबाट उडान गर्नुपर्ने योजना अघि सारेको थियो । त्यसमा पनि राज्यका कुनै पनि निकायले चासो देखाएनन् । त्यसपछि तेस्रो विकल्पमा पीपीपी मोडेलको अवधारण अघि सारेको अधिकारीले बताए ।

लगानीविज्ञ घनश्याम ओझाले पीपीपी मोडेल भनेको बजार हल्ला जस्तो निजी क्षेत्रलाई दिनु नरहेको बताए । पीपीपी मोडेल र निजीकरणबीच फरक भएको बुझ्नु जरुर रहेको बताए । 

पीपीपी मोडेल भनेको सरकार र निजी क्षेत्र सहमतिको परियोजना हो । “प्राइभिटाइजेसनमा केही समयका लागि हस्तान्तरण गर्नु हो । यसमा सरकारको कुनै पनि जिम्मेवारी हुँदैन,” उनले भने, “पीपीपी मोडेलमा पार्टनरशिप हुन्छ । यसमा सरकारको क्षेत्रधिकार, जिम्मेवारी हुन्छ । सरकारले यसको नियमन पनि गर्छ । सहमतिमा भएको बुँदा निजी क्षेत्रले मान्नुपर्ने हुन्छ ।”

उनका अनुसार, एयरपोर्टको नियमन सुरक्षा, अध्यागमन सरकारको रहन्छ । त्यसको अप्रेसन, म्यानेजमेन्ट, टेक्नोलोजी र फाइनान्सिङ प्राइभेट रहन्छ । त्यसको क्वालिटी र रेगुलेसन गर्ने सरकारको काम हुन्छ ।

सबै परियोजनामात्र नभएर निजी क्षेत्रले आकर्षक देखेपछि मात्रै लगानी गर्ने ओझाको भनाई छ । नेपाल पीपीपी मोडेलमा जान धेरै ढिला गरेको उनको भनाई छ । “हामी पीपीपीमा जान त धेरै ढिलो भइसक्यो । सार्वजनिक–निजी साझेदारी ऐन २०७५ आइसेको छ । अब, हामी पीपीपी नगइ हुँदैन ।”

प्राइभेट क्षेत्र आउँदा नयाँ–नयाँ प्रविधि र ज्ञानसीप पनि भित्रिने उनको भनाई छ ।  यस्तै ओझाले दुई विमानस्थललाई राम्रो र गुणस्तरीय आन्तरिक विमानस्थल रुपमा सञ्चालन गर्न सकिने समेत सुझाव दिए ।

पोखरा विमानस्थलको क्षमता १४ लाख हो । सन् २०२३ मा आठ लाख ८८ हजार आन्तरिक यात्रुले उडान गरेका छन् । यसैलाई उदाहरण दिँदै पोखरा विमानस्थललाई आन्तरिक विमानस्थलको रुपमा सञ्चालन गर्न सकिने बताए ।

यस्तै क्यानका पूर्व महानिर्देशक हरिभक्त श्रेष्ठले उड्डयन क्षेत्रमा निजी क्षेत्र भित्र्याउन धेरै ढिला भइसकेको बताए । “पीपीपी जाने हो । त्यसको मोडालिटी सरकारले दिन्छ,” उनले भने, “व्यवसायिक सहजता नभएर कोही पनि आउँदैन । त्यसको हामील ग्यारेन्टी गरिदिनु पर्छ ।”

अर्का पूर्वमहानिर्देशक रतिसचन्द्रलाल सुमनले पनि चारवटै विमानस्थललाई पीपीपी मोडेलमा सञ्चालन गर्नुपर्ने जोड दिए । काठमाडौं, भैरहवा र पोखरा विमानस्थलको सञ्चालन गर्ने कम्पनीले निजगढ बनाउने गरी पीपीपी मोडेलमा जानुपर्ने सुमनको धारणा छ । 

“चारवटै विमानस्थ पीपीपी मोडलमा लैजाउनुपर्छ, अर्काे विकल्प छैन,” उनले भने ।