काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद् संसद्मा विधेयक दर्ता गराउने निर्णय गर्छ, संसदमा विधेयक दर्ता हुँदैन ।

मन्त्रिपरिषद्को गत भदौ २१ गते बसेको बैठकले निर्णय गर्दै संघीय निजामती विधेयक र संघीय शिक्षा ऐन संसद्मा पेश गर्ने निर्णय ग¥यो । निर्णय बमोजिम २७ भदौमा बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा संघीय शिक्षा ऐनसम्बन्धी विधेयक, २०८० दर्ता भयो ।

तर, कात्तिक १६ गतेसम्म बसेको संघीय संसदमा संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको सर्तसम्बन्धी विधेयक, २०८० पेश दर्ता भएन । यो विधेयक प्रधानमन्त्री कार्यालयमै थन्किएको छ ।

त्यसो त, गत असोज २४ मा बसेको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समिति बैठकबाट बाहिरिने क्रममा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अनिता देवीले विधेयक केही दिनभित्रै सदनमा प्रस्तुत गर्ने जानकारी दिएकी थिइन् ।

त्यसयता पनि चारवटा भन्दा बढी बैठक बसेर संघीय संसद्को अधिवेशन अन्त्य भयो । तर, संघीय निजामती विधेयक सदनमा पेश गर्न सरकार तयार भएन ।

“शिक्षा विधेयकमा जस्तै आन्दोलन र असहयोग हुन्छ भनेर विधेयक दर्ता गराउन सरकार डराएको देखिन्छ,” संघीय संसद् सचिवालयका एक कर्मचारीले भने ।

संघीय संसद्का पूर्वसचिव मुकुन्द शर्मा संसद्लाई विधेयक दिन सरकारले अधिवेशन कुर्ने प्रचलन गलत भएको जिकिर गर्छन् ।  समयमै सरकारले सचिवालयमा विधेयक पठाइदिए कार्यतालिका बनाएर संसद् सचिवालयले विधेयक अघि बढाउन सहज हुने धारणा उनको छ ।

“हिजो, अस्तिसम्म हेर्दा सरकारले होमवर्क नै गरेको छैन । होमवर्क गरिसकेको हो भने विधेयक पठाइदिए संसद् सचिवालयलाई सहज हुने थियो । सचिवालयले कार्यतालिका बनाउँदै कुन–कुन विधेयक कुन–कुन बार आउन सक्छ भनी सदस्यहरूलाई जानकारी दिन पनि सहज हुने थियो,” शर्माको टिप्पणी छ । 

यीबाहेक अन्य धेरै विधेयक छन्, जसलाई कानुन बनाइहाल्नुपर्ने बाध्यतामा सरकार छ । हिउँदे अधिवेशन सदनको विधेयक अधिवेशन हो । 

अधिवेशनले राज्यसञ्चालन गर्न आवश्यक नीति तर्जुमा गर्नुपर्छ । संघीय संसद्को प्राथामिक कार्य नै कानुन निर्माण गर्नु हो ।

हिउँदे पुरानै रुप दोहोरिने हो कि ?

सरकारले हिउँदे अधिवेशनमा निर्वाचन विधेयक संसदमा दर्ता गर्ने जानकारी दिएको छ । मन्त्रिपरिषदको बुधबारको बैठकपश्चात् सञ्चारकर्मीहरूसँग सरकारको प्रवक्तासमेत रहेकी सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले सो जानकारी दिएकी हुन् ।

सरकारले संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशन बोलाउने तयारी गरिरहेको छ ।  माघ ११ मा राष्ट्रियसभा निर्वाचन सकिएपछि संघीय संसद्को अधिवेशन बोलाउने तयारीमा सरकार छ । सरकारका प्रवक्तासमेत रहेकी सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले अधिवेशन माघको १८ वा २० तिरबाट संघीय संसद्को तेस्रो अधिवेशन बोलाउने तयारी रहेको यसअघि जानकारी दिइसकेकी छन् ।

अझ संघीय संसदकै समितिले राज्यसञ्चालन व्यवस्था र संविधानका धाराहरू पूर्णतः क्रियाशील हुन संघले १५१ कानुन बनाउनुपर्ने आवश्यकतासहितको प्रतिवेदन तयार पारेको छ । 

यीमध्ये ४० कानुन जुनसुकै हालतमा संघले तत्काल बनाउनुपर्ने उल्लेख छ । संविधानको कार्यान्वयनका लागि सदनले संघीय शिक्षा विधेयकलाई तत्काल पास गरेर कानुन बनाउनुपर्ने हुन्छ । 

२०१२ सालमा जारी भएको ऐन अनुसार प्रहरी प्रशासन सञ्चालन भइरहेको छ । देश संघीय संरचनामा गए पनि कर्मचारी प्रशासन ऐन, प्रहरी ऐन, शिक्षा ऐन, जस्वास्थ्य ऐन, कानुनी सहायतासम्बन्धी ऐन बन्न सकेको छैन । 

यस्तै, सञ्चारको हकसम्बन्धी विषय, महिलासम्बन्धी कानुन, भूमिहिन दलितलाई एकपटकका लागि जग्गा तथा आवासविहीन बसोबासको प्रवन्ध सम्बन्धी कानुन बनाउनुपर्ने दायित्वमा संसद् छ ।

सदनले नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२, धेरै पुराना, असान्दर्भिक भएको र संसदमा राष्ट्रिय सभाले पारित गरेको विधेयकसमेत प्रतिनिधिसभाको कार्यकालसँगै निस्क्रिय भएको हुँदा संविधानको धारा २६८ को उपधारा ४ बमोजिम नेपाल विशेष सेवाको गठन तथा सञ्चालनसम्बन्धी विषयलाई समेटेर कानुन बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ ।

यस्ता धेरै कानुनहरू बनाउनुपर्ने छ, जसले संविधान र वर्तमान राज्यसञ्चालन संरचनालाई संस्थागत गर्नुपर्नेछ । 

संघीय संसद् सचिवालयका पूर्वसचिव शर्मा जनतामा सदनप्रति आशा, विश्वास र भरोसा बढाउने हो भने सरकारले संघीय निजामति विधेयक, संघीय प्रहरी विधेयक, संघीय शिक्षा विधेयक, निर्वाचन ऐनलगायत विधेयक पास गर्नुपर्ने हुन्छ । 

“अब अलमलमा सरकार बस्नु हुँदैन । विधेयक अधिवशेनमा नल्याएको विधेयक कहिले ल्याउने ? यो अधिवेशनमा कुनै पनि रूपमा संविधानले खोजेका र राष्ट्रले चाहेका विधेयकहरू ल्याउनुपर्छ,” शर्माले बाह्रखरीसँग भने, “यसले सदनप्रति जनताको आशा जाग्छ । राम्रोसँग छलफल गरेर विधेयक यथासक्य पास गर्न सकियो भने सदनको गरिमा, आस्था पनि बढ्छ पनि विश्वास पनि बढ्छ ।” 

संघीय संसद् सचिवालयको अनुसार, संसद्को दुवै सदनमा हाल करिब दुई दर्जन विधेयक विचाराधीन छन् ।  सचिवालयका सूचना अधिकारी तथा सहायक प्रवक्ता दशरथ धमलाका अनुसार, तीमध्ये २० वटा विधेयक प्रतिनिधिसभामा छन् । 

२० विधेयकमध्ये १४ विधेयक विषयगत समितिमा कतिपय छलफल त कतिपय विचाराधीन छन् । संसद्को दुई अधिवेशन सम्पन्न भइसक्दा प्रतिनिधिसभामा मात्र १० विधेयक दर्ता भएका छन् ।  जसमा शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम टुंगो लागउने टिआरसी विधेयक, अख्तियार तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी विधेयक, संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक, संघीय शिक्षा विधेयकलगायत छन् । 

यी विधेयकहरू पास गरेर कानुन बनाउन सके राज्यका महत्वपूर्ण र टुंगो लाग्न बाँकी विषय निचोडमा पुग्ने थियो ।

राज्यव्यस्था तथा सुशासन समिति सभापति रामहरि खतिवडा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक, टिआरसी जस्ता विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलले सहमतिभन्दा पनि विवादमात्र निकालिरहेको धारणा राख्छन् ।

“प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले सधैँ प्रतिपक्षी मात्र म हुन्छु जस्तो गरी उभिएको छ । सत्ता पक्षमा हुँदा आफैँले अध्यादेश ल्याउने अनि प्रतिपक्षमा बसेपछि त्यही प्रकृतिका विधेयकमा पनि हलो अड्काएर गोरू चुट्ने नियति एमालेले देखायो,” उनले भने ।
 
सदनप्रति जनतालाई विश्वास जगाउनुपर्ने चुनौती 

पछिल्लो समय जनतामा व्यवस्थामाथि निराशा बढ्दो छ । सदनले कानुन बनाउन नसक्नु र तिनै तहको सरकारले सेवा प्रवाह तथा सुशासनमा चुक्दा जनता निराशा बढेको स्पष्ट छ ।  यस्तो अवस्थामा तहगत सरकार, कर्मचारी प्रशासन र भएका सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रलाई चलायमान र गतिशील बनाउने कानुन तर्जुमा गर्ने जिम्मेवारी संघीय सरकारको हो ।

सदनको पहिलो अधिवेशनमा विश्वासको मत लिँदै ठिक्क भएको सरकार बजेट अधिवेशनमा बजेट निर्माणमा ‘फोकस’ हुनु स्वभाविक हो । तर, बजेट पास गरेर पनि लामो समय सदन चल्दा कानुन निर्माणमा सरकारको ध्यान जानै सकेन ।

पूर्वसचिव शर्मा पछिल्लो समय सदनको गरिमामाथि निरन्तर प्रश्न उठिरेहको बताउँछन् ।  यसका लागि प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सभामुख, सांसद तथा जिम्मेवार तहले ओठे जवाफ दिएर मात्र नहुने भन्दै उनी राष्ट्रको आवश्क्ता अनुसार कानुन बनाउनुको विकल्प नभएको टिप्पणी गर्छन् ।