पोखरा । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा बढाएको करलाई लिएर पोखरा महानगरपालिकाले पुनरवलोकन गर्ने भएको छ । आइतबार बसेको नगरसभा बैठकले गत वर्षमा बढाइएको करबारे पुनरवलोकन गर्न समिति गठन गरेको हो ।

गत असार १० गते महानगरले बजेटसँगै आर्थिक विधेयक पनि ल्याएको थियो । उक्त विधेयकमा गत वर्षभन्दा यो वर्ष करका दरहरू व्यापकरूपमा बढाइएको थियो । तर, त्यतिबेला जनप्रतिनिधिहरूले बजेट पारित गरे पनि करको विषय उठाएका थिएनन् ।

मालपोतदेखि सम्पत्ति कर, व्यवसाय कर, कृषि तथा पशुजन्य व्यवसायमा पनि करको दर व्यापक बढाइएको थियो । तर, त्यतिबेला चुप बसेका जनप्रतिनिधिहरूले अहिले आएर करको विरोध गर्दै नगरसभा बहिष्कारसम्मका कार्यक्रम गरे ।

पोखरा महानगरपालिकाको नगरसभामा बहुमत सदस्य एमालेका छन् । तर, मुख्य ठूला दल एमाले, कांग्रेसबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले पछिल्लो समय कर घटाउनुपर्ने विषय उठान गर्दै आएका थिए । सामाजिक सञ्जालमा पनि महानगरको करको चर्को विरोध भएको थियो ।

नेकपा (एकीकृत समाजवादी)बाट निर्वाचित मेयर धनराज आचार्यले बहुमत सदस्यको साथ नपाउने भएपछि कर पुनरवलोकन गर्न तयार भएका हुन् ।

आइतबार नगरसभा बैठकले वडा नम्बर ४ का वडाध्यक्ष देवकृष्ण पराजुलीको संयोजकत्वमा १३ सदस्यीय विशेष समिति गठन गरिएको छ । समितिले १५ दिनभित्र आर्थिक विधेयकमा पुनरवलोकन गर्न सकिने सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने हुन्छ ।

प्रतिवेदन आएपछि मात्रै अर्को नगरसभामा पुनः करको विषय टुंगो लाग्नेछ । नगरसभाको अर्को बैठक माघ १८ गतेलाई डाकिएको छ ।

कर बढाएको विरोधमा नेपाली कांग्रेसका वडाध्यक्षहरूले पुस २४ गतेको कार्यपालिका बैठक बहिष्कार गरेका थिए । पोखरा महानगरको कार्यपालिकामा कांग्रेसको बहुमत छ । पोखरा महानगरका ३३ वटा वडामध्ये २२ वडा कांग्रेसले र ११ वडा एमालेले जितेको थियो । नगरभासमा भने एमालेको बहुमत छ ।

महानगरपालिकाले गत असार १० गते आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को लागि सात अर्ब १५ करोड १५ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएपछि करको दायरा तोकिएको हो । 

उक्त बजेटको स्रोतमध्ये महानगरले आन्तरिक स्रोतबाट मात्रै आगामी आर्थिक वर्षमा दुई अर्ब २७ करोड ८७ लाख संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा महानगरले तीन अर्ब एक करोड रुपैयाँ आन्तरिक राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । 

आन्तरिक राजस्व लक्ष्यअनुसार महानगरले संकलन गर्न सकेन । आगामी वर्षमा आन्तरिक राजस्व संकलनको लक्ष्य घटाइएको छ । तर, आर्थिक विधेयक २०८० अनुसार भने गत आर्थिक वर्षको तुलनामा महानगरमा सम्पत्ति, व्यवसाय, बहाल, भूमिलगायत आन्तरिक राजस्वका सबै शीर्षकमा दोब्बर भन्दाबढीले राजस्व वृद्धि गरिएको छ ।

महानगर क्षेत्रभित्र सञ्चालनमा रहेका सैलुनले गत आर्थिक वर्षमा दुई हजार रुपैयाँ बुझाउँथे । गत साउनदेखि यो रकम एक हजारले बढेर तीन हजार पुग्नेछ । सैलुन जस्तै, ट्याटु, पार्क पिक्निक स्पट, फुटसल व्यवसायहरूले पनि तीन हजार तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

अनलाइनबाट खाद्यान्न वस्तु मगाउँदा पनि महानगरले कर लिने छ । गत आर्थिक वर्षमा चार हजार रुपैयाँ कर लिने महानगरपालिकाले साउनदेखि पाँच हजार रुपैयाँ लिने छ । बहुराष्ट्रिय कम्पनीको डिलर लिँदा अघिल्लो वर्षसम्म १० हजार तिर्नुपर्ने भए पनि आगामी वर्षदेखि भने थप पाँच हजार रुपैयाँ वृद्धि भएको छ ।

स्ट्रिट फोटोग्राफी अहिले चर्चामा छ । पोखराको फेवाताल किनारमा पनि हातमा क्यामेरा लिएका व्यक्तिहरू भेटिन्छन् । घुम्न आउने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको रुचि अनुसार तस्बिर खिचिदिन्छन् र तस्बिरको शुल्क लिने गर्दछन् ।

महानगरभित्रका तालहरूका किनारमा फोटोग्राफी व्यवसाय भनेर महानगरपालिकालाई वर्षको चार हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

लगानी तथा पुँजीको आधारमा पोखरा महानगरपालिकाले महानगर क्षेत्रभित्र सञ्चालित उद्योग, व्यापार र व्यवसायमा लाग्ने करको दर बढाएको छ । 

गत आर्थिक वर्षमा महानगरपालिकाले लगानीको आधारमा व्यवसायलाई १५ भागमा वर्गीकरण गरेको थियो । आगामी आर्थिक वर्षको आर्थिक विधेयकमा वर्गीकरण संख्या हुबहु राखिए पनि लगानीको अनुपात भने फरक राखिएको छ । करको दर पनि गत वर्षको तुलनामा पाँच हजारसम्मले बढेको छ ।

गत आवमा महानगरपालिकाले एक लाखदेखि तीन लााखसम्म एक हजार, तीनदेखि पाँच लाखसम्म दुई हजार, पाँच देखि १० लाखसम्म चारहजार, १० देखि २० लाखसम्म ६ हजार, २० देखि ३० लाखसम्म आठ हजार, ३० देखि ६० लाखसम्म १० हजार, ६० लाखदेखि एक करोडसम्मका उद्योग व्यवसायमा १२ हजार रुपैयाँ कर तोकेको थियो ।

त्यस्तै, एक करोडदेखि एक करोड ५० लाखका उद्योग व्यवसायमा १५ हजार, डेढ करोडदेखि दुई करोडसम्म २० हजार, दुईदेखि साढे दुई करोडसम्म २२ हजार, साढे दुईदेखि तीन करोडसम्म २५ हजार, तीनदेखि पाँच करोडसम्म ३० हजार, पाँचदेखि १० करोडसम्मका व्यवसायमा ३५ हजार, १० देखि २० करोडसम्म ४० हजार र २० करोडदेखि माथि ४५ हजार रुपैयाँ वार्षिक कर लाग्ने उल्लेख गरेको छ ।

यो वर्षदेखि भने १० करोडदेखि २० करोडसम्म लगानी पुँजी भएका उद्योग, व्यवसायहरूले ३५ हजारको सट्टा ४० हजार रुपैयाँ राजस्व बुझाउनुपर्ने हुन्छ । २० करोडभन्दा बढी लगानी भएका उद्योग व्यवसायको कर पनि पाँच हजारले बढेर ५० हजार पुगेको छ ।