काठमाडौं । दुईदिने नेपाल भ्रमणको सिलसिलामा भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकर बिहीबार बिहान काठमाडौं आइपुगेका थिए । परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउद उनलाई स्वागत गर्न त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पुगेका थिए । 

सन् २०२४ मा आफ्नो पहिलो विदेश भ्रमण नेपाललाई बनाएका जयशकंरले काठमाडौं उत्रने बित्तिकै सामाजिक सञ्जाल एक्समा लेखे, “नमस्ते काठमाडौं, सन् २०२४ को मेरो पहिलो भ्रमणको रूपमा नेपाल आउन पाउँदा अत्यन्तै हर्षित छु । आगामी दुई दिनसम्म चल्ने विविध कार्यक्रमका लागि उत्साहित छु ।” 

उनको यसपटकको भ्रमण तालिका अलि भिन्न थियो । कूटनीतिमा प्रायः द्विपक्षीय बैठकमा सहभागी भएपछि शिष्टाचार भेटवार्ता सुरु गरिन्छ । तर, उनले बिहीबार आफ्नो भ्रमणको सुरुआत शिष्टाचार भेटवार्ताबाट गरे । 

उनी सबैभन्दा पहिला राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई भेट्न शीतल निवास पुगेका थिए । भेटमा राष्ट्रपति पौडेलले नेपाल–भारतबीच कनेक्टिभिटी, जलवायु परिवर्तन असरको न्यूनीकरण र जलविद्युत्को विकासमा सहकार्य आवश्यक रहेको बताए ।

राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलका अनुसार, राष्ट्रपति पौडेलले हिमाल र पानीको स्रोत बचाउने विषय नेपाल र भारतको साझा मुद्दा भएको भन्दै मिलेर काम गर्न आग्रह गरेका थिए ।

“कृषि, ऊर्जा शक्ति, पर्यटनको विकास र मानव संशोधन विकास नेपालका प्राथमिकतामा भएको र यसमा सहकार्यका लागि आग्रह गर्नुभएको छ,” पोखरेलले बाह्रखरीसित भने ।

राष्ट्रपतिसँग शिष्टाचार भेटवार्ता सकिएपछि जयशंकरले भने, “सम्माननीय  राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग शिष्टाचार भेटवार्ता भयो । सो अवसरमा मैले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मूको न्यानो सन्देश सुनाएँ ।”

भेटमा बलियो र व्यापक भारत–नेपाल सम्बन्धका लागि राष्ट्रपति पौडेलको मार्गदर्शन र भावना प्रेरणादायी भएको उनले जनाएका छन् ।

राष्ट्रपतिलाई भेटेपछि उनी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग शिष्टाचार भेट गर्न सिंहदरबार पुगेका थिए । उनले प्रचण्डलाई भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सन्देश सुनाए । 

पहिला उनले प्रधानमन्त्रीसँग ‘वान एन वान’ भेटेका थिए । त्यसपछि अन्य पदाधिकारीसहित कुराकानी गरेका थिए ।

भेटपछि भारतीय विदेशमन्त्री जयशंकरले प्रचण्डले गत जेठमा गरेको भारत भ्रमणले नेपाल–भारत सम्बन्धमा नयाँ गति प्रदान गरेको प्रतिक्रिया जनाए । 

“मैले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको न्यानो सन्देश सुनाएँ,” उनले भनेका छन्, “भारत र नेपालको मित्रता साँच्चै नै विशिष्ट रहेकोे छ र हाम्रो साझेदारी दिनानुदिन अझ सुदृढ हुँदै गइरहेको छ ।” 

राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीसँगको भेटपछि उनी निकै उत्साहित हुँदै सामाजिक सञ्जालमा प्रतिक्रिया जनाइरहेका थिए । त्यसपछि उनी विदेशमन्त्री स्तरीय नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको सातौँ बैठकमा सहभागी भएका थिए । 

बैठकमा सहभागी हुनुअघि उनले परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदसँग छुट्टै भेटवार्ता गरेका थिए । 

“सातौँ भारत–नेपाल संंयुक्त आयोगको विस्तृत एवम् फलदायी बैठक मेरा समकक्षी एनपी साउदसँग सहअध्यक्षता गर्दै सम्पन्न भयो,” उनले बैठकपछि खुसी व्यक्त गरे । 

बैठकमा छलफल विशेष गरी समग्र द्विपक्षीय सम्बन्ध, व्यापार तथा आर्थिक सम्बन्ध, भूमि, रेल र हवाई कनेक्टिभिटी परियोजना, सुरक्षा सहकार्य, कृषि, ऊर्जा, जलस्रोत, विपद् व्यवस्थापन, पर्यटन, नागरिक उड्डयन, जनता–जनताबीचको सम्बन्ध, साँस्कृतिक आदानप्रदान र विकास साझेदारीमा केन्द्रित रहेको समेत बताए । 

बैठक सकिएपछि नेपाल र भारतबीच दुई देशका विदेशमन्त्रीको उपस्थितिमा उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजनाको कार्यान्वयन, दीर्घकालीन ऊर्जा व्यापार, नवीकरणीय ऊर्जा विकासमा सहकार्य, मुनाल स्याटेलाइटसम्बन्धी सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । अर्थात् तीनवटा सम्झौतापत्र र एउटा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भयो ।

संयुक्त आयोगको बैठकपछि दुई देशका विदेशमन्त्रीले संयुक्तरूपमा तीनवटा अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारण लाइनको उद्घाटन गरेका थिए । उनीहरूले रक्सौल–परवानीपुर, कुशहा कटैया र नौतनुवा– मैनिया विद्युत् प्रसारण लाइनको काठमाडौंबाट स्वीच् थिचेर उद्घाटन गरेका थिए ।                                                                                     

सोही अवसरमा भारतीय विदेशमन्त्री जयशंकरले जाजरकोटका भूकम्पपीडितलाई अनुदान सहायता स्वरुप १० अर्ब रुपैयाँ भारतले उपलब्ध गराउने घोषणा गरेका थिए ।

संयुक्त आयोगको बैठकपछि विदेशमन्त्री जयशंकरले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग शिष्टाचार भेटवार्ता गरेका थिए । 

देउवासँगको भेटमा दुईदेशको सम्बन्ध, दुईपक्षीय हित तथा विकास र समृद्धिका लागि हुनसक्ने सहयोगका विषयमा छलफल गरेका थिए । 

नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयका मुख्यसचिव तथा राष्ट्रियसभा सदस्य डा. कृष्णप्रसाद पौडेलले भारतले नेपालसँग १० हजार मेगावाट विद्युत् खरिदका लागि गरेको सम्झौताको सराहना गर्दै देउवाले नेपालको पूर्वाधार विकास र दुईपक्षीय साझा हितका क्षेत्रमा सहकार्यका लागि आग्रह गरेका थिए । 

जवाफमा भारतीय विदेशमन्त्री जयशंकरले नेपालको पूर्वाधार विकासमा सहयोग गर्न भारत सकारात्मक भएको भन्दै यहाँका आवश्यकता र समस्याबारे भारत जानकार रहेको प्रतिक्रिया दिए । 

विदेशमन्त्री जयशंकरले आफ्नो नेपाल भ्रमणको उद्देश्य नेपालसँग सदियौँदेखिको सम्बन्धलाई थप उचाइमा लैजाने भएको भन्दै धार्मिक र सामाजिकस्तरको सम्बन्धलाई थप फराकिलो बनाउन नेपालको भूमिका सकारात्मक हुने अपेक्षा राखेका थिए ।

नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष ओलीसँग उनले भारत नेपालको विकास र समृद्धिको पक्षमा रहेको बताएका थिए । भेटमा ओलीले भारतले नेपाललाई सहयोग उपलब्ध गराउँदा नेपालको हित र आवश्यकतालाई ध्यान दिनुपर्ने बताएका थिए ।

“यदि नेपालमा राजनीतिक समस्या छन् भने त्यो यहीँका नेता र दलले समाधान गर्नुपर्छ । त्यसमा सद्भाव र सहयोग हाम्रो रहन्छ,” ओलीसँगको भेटमा सँगै रहेका नेकपा (एमाले)का नेता राजन भट्टराईले भारतीय विदेशमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गरे । 

भारतीय विदेशमन्त्री जयशंकरको लागि यसपटकको नेपाल भ्रमण सफल र फलदायी हुनुपछिको प्रमुख कारण हो– बिहीबार हस्ताक्षर भएको उच्च प्रभावयुक्त सामुदायिक विकास आयोजनासम्बन्धी अनुदान सहायता सम्झौता ।  

यो सम्झौतामा नेपालको तर्फबाट अर्थ सचिव कृष्णहरि पुष्कर र भारतको तर्फबाट नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले हस्ताक्षर गरेको छ । 

नयाँ सम्झौताले भारतीय दूतावासलाई नेपालमा प्रत्यक्ष लगानी गर्न बजेटका सीमा मात्र बढाएको छैन र दायर पनि विस्तार गरेको छ । नयाँ सम्झौताअनुसार भारतीय दूतावासले नेपालभित्र कुनै पनि आयोजनामा बढीमा २० करोड रुपैयाँ प्रत्यक्ष लगानी गर्न पाउने छ, यसअघि पाँच करोड रुपैयाँ मात्र लगानी गर्न पाउँथ्यो । नयाँ सम्झौता एकैपटक भारतीय दूतावासलाई प्रत्यक्ष लगानी गर्न पाउने बजेटको सीमा ४०० प्रतिशतले बढाइदिएको छ । 

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता धनीराम शर्माका अनुसार सम्झौतामा स्थानीय तह तथा अन्य सरकारी निकायबाट प्राप्त माग संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले परीक्षण गरी अर्थ मन्त्रालयमा आयोजना सिफारिस गर्ने र अर्थ मन्त्रालयले माग भएका आयोजनाको प्राथमिकताको आधारमा सहायता परिचालनका लागि भारत सरकारलाई अनुरोध गर्नेगरी प्रक्रिया निर्धारण भएको छ । 

बिहीबार भएको सम्झौताले भारतीय दूतावासलाई नेपालका स्थानीय तहमा मात्र होइन गैर–सरकारी संस्था (एनजीओ) मार्फत नेपालका गाउँ–गाउँ पुग्ने अवसर प्रदान गरेको छ । 

“गैरसरकारी संस्थावाट कार्यान्वयन हुने आयोजनाको हकमा समेत सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालयको सिफारिसको आधारमा अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिने र समाज कल्याण परिषद्को स्वीकृति प्राप्त गरेर मात्र आयोजना स्वीकृत गर्ने प्रावधानमा सहमति भएको छ,” अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता शर्माले भनेका छन् । 

स्वीकृत आयोजना संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, कार्यान्वयन निकाय र भारतीय दूतावासबीच त्रिपक्षीय सम्झौता गरी सम्बन्धित बजेटमा समावेश गरेर कार्यान्वयन गरिनेछ । 

भारतीय अनुदानमा सञ्चालन हुने आयोजनामा सामान्यतः गाउँपालिकाले पाँच प्रतिशत एवं नगरपालिकाले १० प्रतिशत काउण्टरपार्ट फण्ड व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रावधान सम्झौतामा राखिएको छ । विशेष अवस्थामा काउण्टरपार्ट फण्ड राख्न नपर्ने समेत व्यवस्था छ । 

आयोजना कार्यान्वयनको अनुगमनको लागि सम्बन्धित स्थानीय तह, जिल्ला समन्वय समिति, प्राविधिक विशेषज्ञ, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र भारतीय दूतावासको प्रतिनिधि रहेको आयोजना अनुगमन समिति रहने व्यवस्था छ । सम्झौताको अवधि पाँच वर्ष रहेको छ । 

यो सम्झौताले अगस्ट ६, २००८ मा हस्ताक्षर भई अगस्ट ९, २०२३ मा नवीकरण भएको साविकको साना विकास विकास आयोजना सम्बन्धी सम्झौतालाई प्रतिस्थापन गर्ने प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिए ।