काठमाडौं । यतिखेर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा पुत्र जयवीर देउवाको सम्पत्ति अनेकथरि टीकाटिप्पणी बाक्लिएको छ ।  यदि सरकारका मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएको हुन्थ्यो भने वास्तविकता बाहिर आउँथ्यो । अनि अनेक टीकाटिप्पणी गर्नेलाई मसला मिल्ने थिएन ।

किनभने केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा आरजु राणा निरन्तर परराष्ट्र मन्त्री छन् । उनको सम्पत्ति सार्वजनिक हुँदा देउवा परिवारको सम्पत्ति यकिन विवरण आमनगारिकले थाहा पाउने थिए ।  प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वमै केही समयअघि ‘सुशासन आयोग’ गठन पनि भएको छ । तर ओली नेतृत्वको सरकारले अहिलेसम्म मन्त्रीहरुको सम्पत्ति विवरण पनि सार्वजनिक गरेको छैन । 

प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनापछिको पहिलो जननिर्वाचित मन्त्रिपरिषद्को पहिलो निर्णय थियो, ‘मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूको सम्पत्ति विवरण पन्ध्र दिनभित्र सार्वजनिक गर्ने ।’ 

त्यही मन्त्रिपरिषद्मा शेरबहादुर देउवा गृहमन्त्री थिए । जतिखेर देउवा अविवाहित थिए । तर, मन्त्रिपरिषद्को पहिलो निर्णय बारबार उल्लंघन हुँदैछ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको वेबसाइटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरणका हकमा उल्लेख छ, ‘प्राप्त भएको ।’

त्यसरी मन्त्रिपरिषद् सचिवालयले प्राप्त गरेको विवरण नागरिकलाई जानकारी दिने उद्देश्यले सार्वजनिक गरिएको छैन ।  त्यहीकारण प्रधानमन्त्री–मन्त्री र तिनका परिवारका सम्पत्तिबारे शंका–आशंका गर्न मैदान मिलेको हो ।

त्यसो त, सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने सम्बन्ध देउवाको रेकर्ड त्यति राम्रो छैन । कांग्रेस सभापति देउवा अन्तिमपटक प्रधानमन्त्री हुँदा सरकारका मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिएको थिएन ।  जसरी गृहमन्त्री हुँदा देउवाको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भयो, प्रधानमन्त्री भएपछि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न आनाकानी गर्नेमा पर्छन्, देउवा । 

देउवा गृहमन्त्री हुँदै २०५१ असारमा जुद्ध शमशेरकी नातिनी आरजु राणासँग विवाह भएको थियो । देउवा २०५२ भदौ २६ गते देउवा पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बनेका थिए ।  प्रधानमन्त्री बनेको ११ महिनासम्म उनले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेनन् । 

२०५३ साउन २७ गते मात्र उनले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सरकारी सञ्चार माध्यममार्फत् सार्वजनिक गरेका थिए । त्यसभन्दा अघि २०५१ सालमा बनेको नेकपा एमालेको अल्पमतको सरकारले पनि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको पालना गरेको थियो । 

अझ कांग्रेसभन्दा एक कदम अघि बढ्दै सात दिनभित्रै सार्वजनिक गर्ने निर्णय लिएका थिए । उक्त मन्त्रिपरिषद्मा केपी शर्मा ओली गृहमन्त्री थिए । एमालेका मन्त्रीहरूले २०५१ पुसमा आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका थिए ।

कांग्रेस सभापति देउवा अन्तिम पटक २०७८ असार २९ गतेदेखि २०७९ पुस १० गतेसम्म प्रधानमन्त्री बनेका थिए । त्यतिबेला न उनले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरे न उनका मन्त्रीहरूले गरे ।  पूर्वप्रशासक देवेन्द्रप्रसाद सिटौला प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने विषया ‘नैतिकता र इमान्दारिता’सँग जोडिने बताउँछन् । 

“कानुनमा सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ भन्ने उल्लेख छैन । यदि हुन्थ्यो भने किन नगरेको भनेर अदालतमा जान सकिन्थ्यो,” सिटौलाले बाह्रखरीसँग भने, “यो नितान्त नैतिकता र इमान्दारिताको कुरा हो । आफूलाई पारदर्शी र सदाचारी छु भन्नेले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।” 

“अंशवण्डा भएको छैन भने मन्त्रीले आफ्नो परिवारको नाममा रहेका सबै सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्छ । यस्तो विवरण सार्वजनिक हुन्थ्यो भने कसको नाममा के कति सम्पत्ति छ स्पष्ट हुन्थ्यो । विवाद नै हुदैनथ्यो,” सिटौलाले भने ।

सरकारकै नीतिले गिज्याउँछ, सरकारलाई

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले २०८२ वैशाख १९ गते संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै भनेका थिए, “भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति लिइनेछ । सरकारी निकायहरूमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता वृद्धि गर्न भ्रष्टाचार विरुद्धको दोस्रो राष्ट्रिय रणनीति र कार्य योजना कार्यान्वयन गरिनेछ ।” 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा बारम्बार एउटै कुरामा जोड दिँदै आएका छन्, “पारदर्शिता र भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति लिइनेछ ।” 

राष्ट्रपतिका बोली र प्रधानमन्त्रीका यी भनाइले सरकारप्रति व्यङ्ग्य गरिरहको छ । 

नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको एकवर्ष टेक्न लाग्दा पनि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिएको छैन । प्रधानमन्त्रीको भनाइ र गराइमा तारतम्य नलिमेको स्पष्ट देखिन्छ ।
सम्पत्ति विवरण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको आधिकारिक वेबसाइटमार्फत् सार्वजनिक गरिन्छ । 

अघिल्लो नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारको पालामा पनि लामो समय सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिएन । 

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरूले प्रतिनिधिसभा बैठकमा नै बारम्बार मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न माग गरेपछि २०८१ जेठ ३ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढलेपछि २०८१ असार ३१ गते ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको थियो । 

“सम्पत्ति विवरण सबैले बुझाउनुभएको छ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निर्णय गरेर प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने अभ्यास छ । यसपटक यस्तो निर्णय भइसकेको छैन । भएपछि वेबसाइटमा राखिन्छ,” प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रवक्ता प्रेमप्रसाद आचार्यले बाह्रखरीसँग भने । 

सरकारका एकमन्त्री भने प्रधानमन्त्री ओलीकै कारण मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक हुन नसकेको बताउँछन् ।  सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने विषय मन्त्रीहरूले पटक–पटक प्रधानमन्त्रीसमक्ष उठाउँदै आएका छन् । तर प्रधानमन्त्रीले चासो नदिँदा सार्वजनिक हुन सकेको छैन ।

“सम्पत्ति विवरण बुझाइसकिएको छ । बुझाइसकेको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेनन् भनी किन आलोचना सहनु भनी प्रधानमन्त्रीसमक्ष कुरा धेरैपटक उठाइएको छ । तर उहाँको प्राथमिकतामा यो विषय नपर्दा सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक हुन सकेको छैन,” ती मन्त्रीले बाह्रखरीसँग भने ।

सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सबै मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण बुझाइसकेको बताए । 

सम्पत्ति विवरण सरकारले किन सार्वजनिक नगरिएको हो भनी सोध्दा उनले बाह्रखरीसँग भने, “सम्पत्ति विवरण बुझाइसकिएको छ, सार्वजनिक गर्नलाई के ठूलो कुरा भयो र ?”

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८, भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ र २०७५ असार २० गते राजपत्रमा प्रकाशित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सूचनाले सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

“सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले त्यस्तो पद धारण गरेको मितिले र यो दफा प्रारम्भ हुँदाका बखत सार्वजनिक पदमा बहाल रहेको व्यक्तिले यो दफा प्रारम्भ भएको मितिले ६० दिनभित्र र त्यसपछि हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६० दिनभित्र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सा सहितको अद्यावधिक विवरण नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको निकाय वा अधिकारी समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ,” अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३१ (क)मा भनिएको छ । 

उत्त ऐनमा ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण पेश नगर्ने सार्वजनिक पद धारण गरको व्यक्तिलाई आयोगले पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने उल्लेख छ । त्यसपछि अर्को ३० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण पेश गर्न लगाइनेछ । 

“सो म्यादभित्र पनि सम्पत्ति विवरण नबुझाउने सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति उपर निजले आफ्नो वा आफ्नो परिवारको नाममा अवैध सम्पत्ति राखेको अनुमान गरी उपदफा (१) बमोजिमको निकाय र अधिकारीले छानविन गर्न सक्नेछ,” अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ मा भनिएको छ । 

२०७५ असार २० गते राजपत्रमा प्रकाशित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सूचनामा प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्रीहरूले आफ्नो सम्पत्ति विवरण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने उल्लेख छ । 

सूचानमा सम्पत्ति विवरण कसरी बुझाउने भन्ने बारेमा ढाँचा समेत तोकेको छ । 

कानूनमा स्पष्ट रुपमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सूचनामा प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्रीले बुझाएको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ भन्ने उल्लेख गरएको छैन । यसैकारण बेलाबखत सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न आनाकानी गरिदै आइएको छ ।

“अरुले आफ्नो नैतिकता र इमान्दारितामा प्रश्न उठाउन नसकुन् भनेर पनि सार्वजनिक जवाफदेहिताको पदमा बसेका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ । नगर्ने हो भने उनीहरूको नैतिकता र इमान्दारितामाथि सधैँभरि प्रश्न उठ्छ,” पूर्वप्रशासक सिटौलाको भनाइ छ । 

नेपालमा पछिल्ला वर्षहरूमा भ्रष्टाचार मैलाउँदा सबैजना ‘तैँचुप मैचुप’ रहने गरेको बुझाइ उनको छ । यस्तो शैलीले झन् भ्रष्टाचार मौलाउँदै जाने उनको धारणा छ । 

“सार्वजनिक पदको उच्च तहमा बस्नेले नैतिकता, सदाचार र इमान्दारिता देखाइदिए अरुले पनि सिक्थे,” उनले भने ।