काठमाडौं । भारतले बिहीबारबाट काठमाडौंमा सुरु हुने नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको बैठकमा सन् १९५० को नेपाल–भारत मैत्री सन्धि, प्रवुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी)ले तयार पारेको प्रतिवेदन र सीमा विवादलाई एजेन्डा नबनाउन नेपाललाई आग्रह गरेको छ ।

विदेश मन्त्रीस्तरीय संयन्त्र नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको बैठक बिहीबार र शुक्रबार (पुस १९ र २० गते) काठमाडौंमा हुँदै छ । बैठकमा सहभागी हुन भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकर बिहीबार नै काठमाडौं आउँदै छन् ।

बैठक बस्नुअगावै दुई देशले छलफलका एजेन्डा तय गर्ने कूटनीतिक अभ्यास हुन्छ । आपसी सहमतिमा तय गरिएका एजेन्डामा मात्र बैठकमा छलफल हुने गर्छ ।

एजेन्डा तय गर्ने सिलसिलामा भारतले तीनवटा मुद्दालाई समावेश नगर्ने प्रस्ताव गरेको छ । ती मुद्दा हुन्– सन् १९५० को नेपाल–भारत मैत्री सन्धि, ईपीजी प्रतिवेदन र सुस्ता, कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा लगायतको सीमा विवाद ।

• यस्तो छ भारतीय विदेशमन्त्रीको नेपाल भ्रमण तालिका

“भारतले तीनवटा मुद्दालाई संयुक्त आयोगको सातौँ बैठकको एजेन्डा नबनाउने प्रस्ताव गरेको छ,” सरकारका एक मन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा परराष्ट्रमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै बाह्रखरीसँग भने । त्यसपछि परराष्ट्रमन्त्रीले ती तीन मुद्दाबारे जानकारी गराएका थिए ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र परराष्ट्रमन्त्री साउदले भारतको प्रस्तावलाई ‘हुन्छ’ भनी जवाफ दिनुपर्ने बताएपछि मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा केही मन्त्रीले आपत्ति जनाएका थिए ।

“भारत ती एजेन्डामा कुरा गर्न चाहँदैन भने ठिक छ । तर, नेपालको उच्च प्राथमिकतामा रहेका ती एजेन्डालाई ‘ड्रप’ गर्नु हुँदैन भन्ने तर्क केही मन्त्रीले गर्नुभएको थियो,” एक मन्त्रीले भने ।

एकपटक एजेन्डा छोडेपछि फेरि त्यसलाई आगामी बैठकमा समावेश गर्न कठिन हुने भनाइ ती मन्त्रीहरूको थियो ।

भारतको प्रस्तावका विषयमा लामै छलफल भएपछि केही मन्त्रीहरूले भारतले छलफल गर्न नचाहेको तीन मुद्दालाई एजेन्डामा समावेश गर्नुपर्ने तर बैठकमा छलफल गर्न नभ्याइएको भन्दै अर्को बैठकका लागि सार्ने गरी तयारी गर्न सुझाव दिएका थिए ।

भारतले एजेन्डामा समावेश गर्न नचाहेको पहिलो मुद्दा हो, नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि, १९५० । यो सन्धि भएदेखि नै नेपालमा विवादमा रहेको छ । यसलाई नेपालले पुनरवलोकन गर्न चाहेको छ ।

सन् १९५० जुलाई ३१ का दिन नेपाल र भारतबीच शान्ति तथा मैत्री सन्धि भएको थियो, जसको नेपालमा सधैँ विरोध हुँदै आएको छ । उक्त सन्धि असमान रहेको नेपाली बुझाइ छ ।

दशवटा धारा रहेको १९५० को सन्धिमा प्रायः सबै धारामा नेपालका राजनीतिक दलहरूको असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् । सन्धिमा नेपालको तर्फबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री मोहन शम्शेर जबरा र भारतको तर्फबाट नेपालका लागि तत्कालीन भारतीय राजदूत चन्द्रेश्वरप्रसाद नारायणसिंहले हस्ताक्षर गरेका थिए ।

• सूर्यबहादुरको पालामा तीन करोड, बाबुरामले पाँच करोड पुर्‍याए, प्रचण्डले २४ करोड रुपैयाँ पुर्‍याउँदै

सन्धिको धारा २ मा उल्लेख गरिएका बुँदा असान्दर्भिक रहेको बुझाइ नेपालको छ । “दुवै सरकार परस्परमा कायम रहेको मित्रतापूर्ण सम्बन्धमा खलल पर्न जाने सम्भावना रहने गरी कुनै छिमेकीसँग गम्भीर खटपट वा विवाद उत्पन्न भएमा एक अर्कालाई जानकारी दिने प्रतिबद्ध छन्,” धारा २ मा उल्लेख छ ।

यो धारा अनुसार, कूटनीतिक अभ्यास गर्न नसकिने ठम्याइ नेपालको छ ।

यस्तै, धारा ५ मा उल्लेख सुरक्षाका लागि आवश्यक हातहतियार, विस्फोटक सामग्री, गोलीगठ्ठा खरिद गर्नुपूर्व भारतसँग परामर्श गर्नुपर्ने कुराको पनि नेपालमा सधैँ विरोध हुने गरेको छ ।

“एकले अर्को देशका नागरिकहरूलाई आफ्नो मुलुकका औद्योगिक र आर्थिक विकासका मामिलाहरूमा सहभागी हुन तथा आर्थिक विकाससँग सम्बन्धित मामिलाहरूमा दिइने सहुलियत र ठेकापट्टाहरूमा राष्ट्रिय व्यवहार प्रदान गर्ने छन्,” धारा ६ मा उल्लेख यो कुरालाई पनि नेपालले अव्यवहारिक मान्दै आएको छ ।

धारा ७ प्रति पनि नेपालको आपत्ति रहँदै आएको छ । धारा ७ मा रहेको “दुवै देशले एकअर्काको नागरिकलाई समान आधारमा विशेषाधिकारहरू प्रदान गर्ने” कुराले नेपालीलाई बिझाएको छ ।

नेपालले १९५० को सन्धिलाई फेर्न चाहेको धेरै भयो । तर, भारतले यसलाई फेर्न चाहेको छैन । पछिल्ला दशकहरूमा नेपालका प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमण गर्दा यो सन्धिलाई पनि एजेन्डा बनाउने गरेका छन्, तर सुनुवाइ गर्न भारतले चासो दिएको छैन ।

भारतले उठाउन नखेको अर्को एजेन्डा हो– ईपीजी प्रतिवेदन ।

सन् २०१४ को जुलाईमा काठमाडौंमा सम्पन्न नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको (परराष्ट्रमन्त्री स्तरीय) तेस्रो बैठकले दुई देश बीच हालसम्म भएका सम्झौता र सहमतिको अध्ययन अनुसन्धान गरी पुनरवलोकनका लागि सुझाव पेस गर्न दुवै देशमा प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

त्यही वर्षको अगस्टमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपाल भ्रमण गर्दा सन् १९५० को सन्धिलगायतका सम्झौताहरूको पुनरवलोकन गर्न आयोगले गरेको प्रबुद्ध व्यक्ति समूह गठन गर्न निर्णयको दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले स्वागत गरेका थिए ।

नेपाल सरकारले २०७२ माघ १४ गते ईपीजी गठन गरेको थियो । त्यसपछि भारतले गठन गरेको थियो । ईपीजीमा नेपाल र भारतका चार/चार जना गरी आठजना सदस्य राखिएको थियो ।

खासगरी १९५० को नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि नेपालभित्र सधैँ विवादित रह्यो । प्रमुख राजनीतिक दलहरूले यसलाई राजनीतिक गर्ने एउटा बलियो हतियारको रूपमा प्रयोग गरे । विपक्षमा हुँदा सधैँ १९५० को सन्धि खारेज गर्नुपर्ने अडान राख्ने, सरकारमा गएपछि ‘तैँ चुप मै चुप’ ।

१९५० को सन्धिलगायत नेपाल–भारतबीच भएका सम्पूर्ण सन्धि सम्धौता र सम्बन्धको पुनरवलोकनका लागि सुझाव पेस गर्न ईपीजी गठन गरिएको थियो ।

दुई वर्ष लगाएर ईपीजीले २०७५ साउनमा प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । २०७५ को असारमा सम्पन्न ईपीजीको अन्तिम बैठकमा प्रतिवेदन पहिला भारतीय प्रधानमन्त्री र त्यसपछि नेपालको प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने सहमति सदस्यहरूबीच भएको थियो । सोहीअनुसार पहिला भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने प्रयास गरियो । तर, भारतीय प्रधानमन्त्रीले यसलाई बुझ्न मानेका छैनन् । यसैकारण उनीहरूले प्रतिवेदन नेपालको प्रधानमन्त्रीलाई समेत बुझाउन पाएका छैनन् ।

प्रतिवेदन तयार भएको झन्डै साढे ६ वर्ष हुन लाग्यो । तर, भारतीय प्रधानमन्त्रीले बुझ्न नमान्दा अहिले प्रतिवेदन अलपत्र परेको छ ।

नेपालले ईपीजी प्रतिवेदन बुझ्न भारतलाई बारम्बार ताकेता गरे पनि भारतले बेवास्ता गर्दै आएको छ । यसैकारण भारतले बिहीबारबाट सुरु हुने नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको सातौँ बैठकमा समेत ईपीजी प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्न चाहेको छैन ।

भारतले समावेश गर्न नचाहेको तेस्रो एजेन्डा हो– सीमा विवाद ।

नेपाल र भारतबीच पछिल्लो समय सीमा विवाद बढेको छ । खासगरी सुस्ता, कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकमा भारतले गरेको अतिक्रमणको नेपालले विरोध जनाउँदै आएको छ ।

भारतले नेपालको कालापानी क्षेत्र हुँदै चीनको मानसरोवर जाने मोटर बाटो निर्माण गरेपछि सीमा विवाद बढेको थियो । नेपालले सीमा विवाद सुल्झाउन वार्ताको टेबुलमा बस्न पटकपटक भारतलाई अनुरोध गर्दै आएको छ । नेपाली भूमिमा विभिन्न गतिविधि गरेकोमा कूटनीतिक नोट पनि बुझाउँदै आएको छ । तर, भारत सीमा विवाद सुल्झाउन नेपालसँग वार्ता गर्न चाहेको छैन ।

यसैबीचमा नेपालले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्‍यो । त्यतिमात्र होइन संविधान संशोधन गरेर सविधानमै समवेश गर्‍यो । भारतले पनि आफ्नो नयाँ राजनीतिक नक्सामा नेपाली भूमि  कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई समेटेर नेपाललाई थप चिढ्याउने काम गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले २०८० जेठ १७ देखि २० गते भारतको भ्रमण गर्दा सीमा विवाद सुल्झाउने विषयमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग कुराकानी गरेका थिए ।

दुई देशका प्रधानमन्त्रीको भेटवार्ता सकिएपछि आयोजित संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले नेपालसँगको सीमा विवाद सुल्झाउने विषयमा छलफल भएको जनाउ दिएका थिए । उनले नेपालसँगको सीमा सुल्झाउने प्रतिबद्धतासमेत जनाएका थिए ।

तर, बिहीबारबाट सुरु हुने संयुक्त आयोगको बैठकमा भारतले सीमा विवादमाथि पनि छलफल गर्न चाहेको छैन ।