अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले  यसभन्दा पहिलेको प्रचलनविपरीत पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाटै कैफियत गरिएको अभियोग लगाएर बिहीवार विशेष अदालत काठमाडौंमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा दायर गरेको छ । यसभन्दा पहिले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई ‘नीतिगत’ का रूपमा अख्तियारको कार्यक्षेत्रबाहिर पर्ने भन्दै उन्मुक्ति दिने गरिएको थियो ।

नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिदबिक्रीसमेत गर्न दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट भएको थियो । पतञ्जली नामको कम्पनीलाई औद्योगिक प्रयोजनका लागि खरिद गर्ने छुट दिएको हदबन्दीभन्दा बढी  काभ्रेपलाञ्चोकमा रहेको जग्गा पछि अर्कै प्रयोजनका लागि विक्री  गर्ने स्वीकृति मन्त्रिपरिषद्ले दिएको थियो । कानुनतः त्यस्तो जग्गा सरकारकै हुनुपर्थ्यो ।

पतञ्जली जग्गा खरिदविक्री छुट काण्डमा अख्तियारले पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष नेपाललगायत केही पूर्वमन्त्रीहरूसहित ९३ माथि भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरिएको छ । अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि नेपालको सांसद पद स्वतः निलम्बन हुन्छ । 

पतञ्जलीको मुद्दा अब अदालतमा विचाराधीन छ ।  पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालमाथि मुद्दा दायर गर्ने अख्तियारको निर्णयका पक्षविपक्षमा चर्को बहस भइरहेको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अख्तियारको कार्यक्षेत्रमा पर्ने वा नपर्नेजस्तो सैद्धान्तिक बहस हुनुका साथै यस प्रकरणलाई राजनीतिक प्रतिशोधका रूपमा अर्थ्याउने प्रयत्न पनि भइरहेको छ ।

मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन भएकाले यसको कानुनी पाटोमा बहस न्यायालयमै हुनु वाञ्छनीय हुन्छ । तर, यतिन्जेल मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई ‘नीतिगत’ भन्दै अख्तियारको छानबिनबाट उन्मुक्ति दिने परम्परा तोड्ने साहसका लागि भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सराहनाको पात्र भएको छ । यसैले राजनीतिक व्यक्तिहरूले लगाएको आरोपका आधारमा अख्तियारको नियतमा शङ्का गर्नु न्यायोचित हुनेछैन ।

परन्तु, अख्तियार प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीको राजनीतिक प्रतिशोधको अश्त्र बनेको आरोपलाई यसै अस्वीकार गर्न भने मिल्दैन । समान प्रकृतिका देखिने गिरीबन्धु, टीकापुरलगायतका काण्डमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय भन्दै मुद्दा चलाइएको छैन । अब पनि तिनमा मुद्दा चलाइएन भने अख्तियार सरकारको विशेषगरी प्रधानमन्त्री ओलीको अश्त्र भएको  पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालको आरोप  पुष्टि हुनेछ । 

अख्तियार दुरुपयोगसम्बन्धी यस संवैधानिक निकायलाई पञ्चायतकालदेखि नै शासकहरूले ‘राजनीतिक प्रतिशोध’का लागि प्रयोग गर्दै आएको विभिन्न उदाहरण छन् । समान प्रकृतिका घोटालाहरूमा अख्तियारले व्यक्ति हेरेर कारबाही चलाउँदै आएको छ । विगतमा कतिपय मामिलामा त प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत अख्तियारले निर्णय गरेको छ अदालतले उल्ट्याइदिएको पनि अनेकौं दृष्टान्त पाइन्छ ।

सरकारी सम्पत्ति बनाइनुपर्ने जग्गा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा व्यक्ति विशेषलाई लाभ हुनेगरी विक्री गर्न दिएर राज्यलाई हानि पुग्ने काम गरेको अभियोग पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाललगायतका अभियुक्तमाथि लगाइएको छ । यसरी नै प्रचलित कानुन र अभ्यासविपरीत मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका नाममा राज्यको अरू पनि थुप्रै सम्पत्ति हिनामिना गरिएको उजुरीको अख्तियारमा चाङ नै लागेको छ ।

यसैले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार  नेपालको राजनीतिक जीवन समाप्त पार्ने षड्यन्त्रको सिकार भएको होइन भने छिटै नै यस्तै प्रकृतिका अरू काण्डहरूमा पनि पूर्व वा बहालवाला प्रधानमन्त्रीसमेतमाथि मुद्दा चलाइनुपर्छ । अन्यथा यो कारबाही नेपाललाई मात्र फसाएर अरूलाई उन्मुक्ति दिने राजनीतिक प्रपञ्चका रूपमा दरिनेछ ।