काठमाडौं । भारतले उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजना (एचआईसीडीपी)अन्तर्गत नेपालमा सञ्चालन गर्ने परियोजनाको लगानी सीमा बढाउन पहल गरेको छ ।

पहिला ‘साना विकास परियोजना’ (एसडीपी)का नामले परिचित हालको एचआईडीसीपीअन्तर्गत सञ्चालन हुने एउटा परियोजनामा २४ करोड रुपैयाँसम्म लगानी गर्न पाउने गरी भारतसँग सम्झौता हुने भएको हो । 

यस्ता परियोजनामा हालसम्म भारतले बढीमा पाँच करोड रुपैयाँसम्म लगानी गर्न सक्दछ । बिहीबार काठमाडौंमा हुने नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको बैठकमा एउटा परियोजनाको लगानी सीमा २४ करोड पुर्‍याउने गरी सम्झौता हुन लागेको अर्थ मन्त्रालय उच्च स्रोतले बाह्रखरीलाई बताएको छ ।

नेपाल–भारत संयुक्त आयोग दुई देशीय संयन्त्रमध्ये सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । यो परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय संयन्त्र हो । आयोगको बैठकमा सहभागी हुन बिहीबार नै भारतका विदेशमन्त्री एस जयशंकर नेपाल आउँदै छन् ।

बैठक सकिएपछि दुई देशका विदेशमन्त्रीको उपस्थितिमा सम्बन्धित अधिकारीले सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने तयारी भएकोे छ । बिहीबार यससम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भए भारतले एचआईडीसीपीअन्तर्गत सञ्चालन गर्ने एउटा परियोजनामा २४ करोड रुपैयाँसम्म लगानी गर्न पाउने छ ।

एचआईडीसीपीमार्फत भारतले प्रत्यक्ष लगानी गर्ने यस परियोजनालाई नेपाल सरकारको नियन्त्रणमा ल्याउनुपर्ने आवाज पटक–पटक उठ्ने गरेको छ ।

“भारतलाई लगानी गर्न दिनुहुन्न भन्ने होइन, दिनुपर्छ । तर भारतीय लगानीमा सञ्चालन हुने परियोजनाको छनोट नेपाल सरकारले गर्न पाउनुपर्छ र यस्तो लगानी नेपालको बजेटमा समावेश हुनुपर्छ । होइन भने परियोजना चाहियो भन्दै हाम्रा स्थानीय तहका पदाधिकारी नेपाल सरकारसमक्ष होइन, काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासको ढोका धाउने छन्,” अर्थ मन्त्रालयको एक उच्च स्रोतले भन्यो ।

भारतले एचआईडीसीपीको सीमा बढाउने सम्झौताको प्रस्ताव गरेपछि दुई साताअघि यसलाई मन्त्रिपरिषद् बैठकमा लगिएको थियो । तर, मन्त्रीहरूलाई लगानीको सीमा बढाउने सम्बन्धमा मौखिक जानकारी मात्र दिइएको सरकारका एकमन्त्रीले बाह्रखरीसँग भने ।

मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा केही मन्त्रीले यस्तो सम्झौता गर्न नहुने र गर्नै परे सम्पूर्ण रूपमा नेपाल सरकारको नियन्त्रण हुने गरी सम्झौता गर्नुपर्ने आवाज उठाएका थिए । बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउद र अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले सीमा बढाउने भारतीय प्रस्ताव तुरुन्त पास गर्नुपर्ने अडान लिएका थिए ।

मन्त्रिपरिषद्मा विवाद भएपछि सो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्को आर्थिक तथा पूर्वाधार समितिमा छलफलका लागि पठाउने सहमति भएको थियो । आर्थिक तथा पूर्वाधार समितिको संयोजक अर्थमन्त्री महत छन् ।

“जसरी एउटा परियोजनाको सीमा बढाउने गरी सम्झौता गर्न लागिएको छ, यो राष्ट्रहितमा छैन । यसलाई परिमार्जन नगरे र नेपाल सरकारको पूर्ण नियन्त्रणमा नराखे भविष्यमा ठूलो हानी गर्छ,” सरकारका एक मन्त्रीले बाह्रखरीसँग भने । भारतले उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न नेपाललाई ठूलै दबाब दिइरहेको दाबी ती मन्त्रीको छ ।

सन् २०२३ अगष्ट ५ सम्म म्याद रहेको एचआईडीसीपी सम्झौताको अवधि गत अगष्ट १ का दिन बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले २०२६ अगष्ट ५ सम्म थप गर्ने निर्णय गरेको छ ।

यस्ता परियोजनामार्फत भारतले नेपालमा प्रत्यक्ष लगानी गर्दै आएको छ ।  स्थानीय जनतालाई आकर्षित गर्ने उद्देश्यले यस्ता परियोजना सञ्चालन हुने गरेको धेरैको बुझाइ छ । यस्तो विशेष अधिकार सरकारले भारतलाई बाहेक अन्य राष्ट्रलाई दिएको छैन । 

“भारतले साना विकास परियोजना (एसडीपी) हुँदै एचआईडीसीपीमार्फत जसरी नेपालमा लगानी गरिरहेको छ, यो नेपालको हितमा छैन । यसलाई या त बन्द गर्नुपर्छ होइन भने पूर्ण रूपमा नेपाल सरकारको नियन्त्रणमा ल्याउनुपर्छ,” पूर्वराजदूत सुरेश प्रधानले भने ।

नेपालको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालय र काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासबीच सन् २००३ नोभेम्बरमा एसडीपी सञ्चालन सम्झौता भएको थियो । त्यसपछि सम्झौताको म्याद सकिनुभन्दा केही दिन अगाडि दुईदेखि चार वर्षसम्मका लागि यसको म्याद थप गरिँदै आएको छ ।

काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासले आफ्नो वेबसाइटमा उल्लेख गरेअनुसार सम्झौता भएपछि हालसम्म २० वर्षको अवधिमा भारतले ५५० वटा भन्दा बढी साना परियोजनामा लगानी गरेको छ । लगानी भएकामध्ये ४८८ परियोजना सम्पन्न भइसकेका छन् । हालसम्म यी परियोजनामा १२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भएको दूतावासको तथ्यांकले देखाउँछ ।

सुरुमा तत्कालीन जिल्ला विकास समितिमार्फत परियोजना कार्यान्वयन गरिन्थ्यो । देशको शासन प्रणालीमा परिवर्तन आएसँगै परियोजना कार्यान्वयनको अस्थायी जिम्मेवारी सम्बन्धित जिल्ला समन्वय समितिलाई दिइएको थियो ।

भारतले पनि सुरुमा यसलाई साना विकास परियोजनाकै नाममा सञ्चालन गरेको थियो । पछि उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजना (एचआईसीडीपी) शिर्षकमा यस्तो रकम नेपालमा खर्च गर्ने गरेको छ । 

नेपालको संविधान, २०७२ ले स्थानीय तहलाई प्रत्यक्ष विदेशी अनुदान लिन रोक लगाएपछि साना विकास परियोजनामा भारतको लगानी रोकिएको थियो । 

सन् २०१७ अगष्ट ५ मा सम्झौताको म्याद सकिएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले देश नयाँ संरचनामा गएको जनाउँदै सम्झौताको म्याद थप नगर्ने निर्णय लिएका थिए । भारतीय दूतावासले पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि सम्झौदाको म्याद थप्न नहुने अडानमा देउवा थिए । 

सन् २०१७ नेभेम्बरमा सम्पन्न निर्वाचनपछि एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले पुनः सम्झौताको म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

साना विकास परियोजनालाई राष्ट्रिय प्रणाली (बजेट)बाट लैजान नेपाल र भारत दुवै सहमत भएपछि म्याद सकिएको डेढ वर्षपछि सरकारले म्याद थप गरेको थियो ।

सन् २०१९ डिसेम्बर २३ मा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले नयाँ कार्यान्वयन ढाँचालाई स्वीकृत गर्दै परियोजना कार्यान्वयन पुनः सुरु गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

भारतीय दूतावासको लगानी रहने साना विकास परियोजना धेरै विवादमा आएपछि सरकारले परियोजनामा भारतीय दूतावासले सिधै लगानी गर्न नपाउने गरी निकाय र ढाँचा तोकेको दाबी ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको थियो । तर, व्यवहारमा खासै भिन्नता थिएन ।

“पहिला सिँधै भारतीय दूतावासले परियोजना छनोट गथ्र्यो, अहिले त्यही काम घुमाएर गर्छ । भिन्नता खासै छैन,” अर्थ मन्त्रालय उच्च स्रोतले भन्यो ।

नयाँ ढाँचाअनुसार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तह र काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासबीच समन्वय गर्छ ।

मन्त्रालयले स्थानीय तहबाट परियोजना प्रस्तावहरू अर्थ मन्त्रालयमा पठाउँछ जसले कार्यान्वयनका लागि भारतीय दूतावासमा पठाउँछ । 

परियोजना कार्यान्वयनका लागि सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, भारतीय दूतावास र कार्यान्वयन गर्ने स्थानीय तहबीच त्रिपक्षीय सम्झौता हुनुपर्छ । यो ढाँचामा परियोजनाको कुल लागतको २० प्रतिशत स्थानीय तहले व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

स्थानीयस्तरमा भारतीय दूतावासलाई सिधै परियोजना छनौट गरी लगानी गर्ने सुविधा सबैभन्दा पहिला तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले दिएका थिए । थापाले सन् २००३ मा पहिलो पटक भारतीय दूतावासलाई तीन करोड रुपैयाँसम्मका यस्ता परियोजनामा सिधै लगानी गर्न दिने गरी सम्झौता गरेका थिए ।

त्यसपछि बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा यो रकमलाई बढाइ पाँच करोड रुपैयाँ पुर्‍याएका थिए । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले यो सीमा बढाएर पाँच करोडबाट २४ करोड पुर्‍याउन लागेको हो ।