काठमाडौं । वन तथा वातावरणमन्त्री डा. वीरेन्द्रप्रसाद महतोले जलवायु क्षेत्रमा आएका विदेशी सहयोग नेपालले खर्च गर्न नसकेको बताएका छन् । बुधबार न्युज एजेन्सी नेपालले आयोजना गरेको विश्व जलवायु सम्मेलन (कोप २८)को उपलब्धि र आगामी कार्यदिशाबारे गोष्ठीमा उनले यस्तो बताएका हुन् । 

उनले विदेशी दाताले दिएको ४६ करोड रुपैयाँ तीन वर्ष भइसक्दा समेत नेपालले खर्च गर्न नसकेको बताए । उनले सिएफ फाउन्डेसनले तीन वर्षअघि जलवायु न्यूनीकरणका लागि ४६ करोड रुपैयाँ दिए पनि अहिलेसम्म सरकारले खर्च गर्न नसकेको बताए । अहिले तलव, गाडी र भत्तामा खर्च गरी ३५ करोडमा झरिसकेको उनको भनाइ छ । 

उनले जलवायु परिवर्तनबाट भएका असर न्यूनीकरणका लागि विदेशीको मात्रै मुख ताक्ने नभइ आफूले पनि पहलकदमी थाल्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । 

उनले कतिपय स्थानमा भएका कानुनी जटिलता खुलाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । मन्त्री महतोले सरकारसँग नेपालले कति कार्बन उत्सर्जन गर्छ भन्ने तथ्यांक नै नरहेको बताए । उनले तथ्यांक संकलनका लागि गर्नुपर्ने खर्च सरकारले गर्न नसकेका कारण तथ्यांकबिहीन भएर मन्त्रालय बस्नुपरेको बताए । 

उनले भने, “हामीले कति कार्बन उत्सर्जन गरिरहेका छौँ भन्ने मन्त्रालयसँग डाटा छैन । हामीले दाबी गर्ने ठाउँ कहाँ–कहाँ छन् ? अहिलेसम्म तथ्यांक छैन,” उनले भने, “हामीले यसमा काम गरेका छैनौँ । त्यसको लागि हामीसँग पैसा चाहिन्छ, टेक्नोलोजी र विज्ञ चाहिन्छ । त्यसको छुट्टै डिपार्टमेन्ट चाहिन्छ ।”

जलवायु विज्ञ डा. धर्मराज उप्रेतीले विश्व जलवायु क्षेत्रमा पर्वतीय क्षेत्रको विषय उठ्नु सकारात्मक भएको बताए ।  कोप २८ मा पहिलो हप्तामा अधिकांश सहमति जुट्न नसके पनि मन्त्रीस्तरीय बैठकबाट भने अधिकांश मुद्दाहरूमा सहमति भएको बताए । 

पर्वतीय मुद्दा, हिमाल र हिउँ पग्लिने मुद्दाले विशेष स्थान पाउनु र यसबारेमा जिएस्टीको रिपोर्टमै ‘टेक्स्ट’ भएर आउनुले पर्वतीय मुद्दाहरूको विषय पेचिलो बनेको बताए । पर्वतीय मुद्दाले विशेष स्थान पाउनुमा संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसको नेपाल भ्रमण र नेपालको तर्फबाट उठाइएको विषय प्रमुख कारण रहेको उनको भनाइ छ ।