काठमाडौं । दूरञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको सेयर खरिद–बिक्री प्रकरणबारे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई सांसदहरूले विभिन्न प्रश्न गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको मंगलबारको बैठकमा एनसेल प्रकरणबारे स्पष्ट पार्न प्रधानमन्त्री उपस्थित भएका हुन् ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति समेत रहेका समिति सदस्य रवि लामिछानेले एनसेल खरिद–बिक्री प्रकरणको छानबिनका निम्ति छुट्टै समिति किन बनाएको भन्दै प्रश्न गरे । नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई नै छानबिनमा सक्रिय बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

• सांसदका प्रश्न– एनसेल प्रकरणमा प्रधानमन्त्रीको परिवार जोडिएको आरोप छ नि ?

समिति बैठकमा सांसदले प्रधानमन्त्रीलाई सोधेका प्रश्न–

रवि लामिछाने 
– नियामक निकाय छ, तर पनि समिति किन बनाएको ? कानुनानुसार नियामक निकाय दूरसञ्चार प्राधिकरण छ, किन समिति बनाएको ? सिस्टम बलियो नबनाए हामी कोल्याप्स हुनेछौँ ।
–तत्कालीन अर्थमन्त्रीले किन्नेले हैन बेच्नेले दिने भनेजस्तै अहिले पनि त्यस्तै हो कि ? 
– महालेखाको ५५औँ विवरणबाट उहाँले एनसेलको विवरण हटाएको भन्ने छ । उहाँ (टंकमणि शर्मा)लाई किन समिति (एनसेल खरिद–बिक्री प्रकरणबारे छानबिन समिति)को प्रमुख बनाएको ? 
– एनसेल ०८६ मा सकिँदै छ, ५० प्रतिशत नेपालीको स्वामित्व नभए पाँच वर्षपछि आउँदैन । प्रमको आदेशले मात्र मिल्दैन, ऐन हेर्नुपर्छ । 
– सरकारको अधिनमा ल्याउने भए कानुनको लुपहोल (छिद्र) चेन्ज गर्नुपर्छ । सकिनअघि, एक हप्ताअघि सेयर खरिद–बिक्री भन्ला, यो चेन्ज गर, आर यु रेडी ? 
– एनसेललाई राजनीतिक दल, प्रशासन, अदालत प्रभावमा पार्छु भन्ने आत्मविश्वास छ । 
– ०४६ सालपछि सुरु गरेको मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण किन गोप्य हुन्छ ? 

रघुजी पन्त 
– नेपाल सरकारले सोही मूल्यमा एनसेल किन्न सक्छ कि सक्दैन ? प्रक्रिया र कानुनी ग्राउन्ड छ कि छैन ?
– एनसेल सरकारको हातबाट फुत्कने देख्छु म त । पाँच वर्षपछि नेपालको स्वामित्वमा आउँछ कि आउँदैन ? प्रमले एनसेलमा यो कमिटमेन्ट (प्रतिबद्धता) यहाँ चाहियो । एनसेल रोक्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ ? 
– टंकमणि (शर्मा)को क्षमतामा प्रश्न उठेको छ । यो समितिलाई भत्काएर न्यायाधीशको नेतृत्वमा समिति बनाउनुस् । टंकमणिमाथि सार्वजनिक प्रश्न उठेको छ । यसलाई सच्याउनुस् । 
– एनसेलको खरिद–बिक्रीले नेपाल सरकारले गुमाउनुपर्ने हुन्छ । बलियो कानुन बनाऊँ । यसले नेपाल सरकारको एफडीआईसम्बन्धी पोलिसी फेल भएको छ ।

दिलेन्द्रप्रसाद बडू
– प्रम सिरियस हुनुहुन्छ भन्ने बुझौँ । अनुचित काम यसभित्र भएको भए सिरियस हो । सेयर न्यून गरेर राज्यलाई कति घाटा भयो ? नियतवश केही भए क्षम्य हुनु हुँदैन । ढाकछोप गरेर उन्मुक्ति दिने काम नगरौँ । सिस्टममाथि प्रश्न उठाउनेलाई मसला नदिऊँ । त्रुटि हेरौँ र जोसुकै भए पनि कारबाही गरौँ । यसले दूरसञ्चारको भविष्य खतरामा पार्छ । 

दुर्गा राई 
– एनसेल छाडा भएको हो । एनसेल ०६१ सालमा आएर हालसम्म कर छलेको छ । त्यसकारण यो सरकार मात्र जिम्मेवार छैन । वास्तविकता हिजोको आजै आउँछ भन्ने मलाई लाग्दैन । 
– ०६१ सालदेखि हालसम्म छानबिन गर्न हामी सक्छौँ कि सक्दैनौँ ? 
–यो व्यवस्थामाथिको प्रहार हो । सडकमा हुलदंगा गर्ने अनि यता एनसेल केस ल्याउने, के हो योभित्रको प्रपञ्च ?

बलराम अधिकारी
– यो प्रमसँग मात्र सम्बन्धित हो कि अरू मन्त्रालय पनि ? प्रम बाहिर छु भन्ने, अन्य मन्त्रालयलाई थाहा नहुने । प्राधिकरणबाट अनुमति नलिई बेच्ने हिम्मत कहाँबाट आयो ? सरकार, कर्मचारी मन्त्री कसले सहयोग गर्‍यो ? 
– देशको बदनाम गर्ने गरी लगानी सुरक्षा छैन भनेर जाने एनसेल अपराधीकरण नै हो नि । 
– सरकार परिवर्तन हुनेबित्तिकै दौडधुप गर्ने स्वार्थपूर्ति गर्न, किन हुन्छ यस्तो ?
– नेपाल सकारको मातहतमा पाँच वर्षभित्र आउँछ भन्ने छ, ०८६ मा सरकार मातहत ल्याउन सरकारको योजना के छ ? 

मेनुका पोखरेल 
– नियामक निकायबीच सूचना पुर्‍याउने अभाव हो कि ? हामीले यत्रो कुरा समयमा किन थाहा पाउन सकेनौँ ? प्रमलाई गुमराहमा राख्ने काम कसरी भयो ?