काठमाडौं । सिनेमा प्रदर्शन अवधिभर निर्मातालाई ५० प्रतिशत सेयर दिने निर्णयले लगानीकर्तालाई ठूलो राहत पुगेको चलचित्रकर्मीले बताएका छन् । नेपाली चलचित्र निर्माताका निम्ति यो निर्णय कोसेढुंगा भएको उनीहरूको भनाइ छ ।

“वास्तवमा यो निर्णय निर्माताका लागि ठूलो उपलब्धि हो । यसले निर्मातालाई निकै ठूलो राहत हुनेछ,” निर्माता संघका उपाध्यक्ष दीपेन्द्र के खनाल भन्छन्, “निर्माताको लगानी रिटर्न्सका सन्दर्भमा यो निकै महत्त्वको विषय हो । यसले निर्मातालाई उत्साही बनाएको छ ।”

विशेषतः नयाँ मेकरमा यो निर्णयले ठूलो सकारात्मक प्रभाव पार्ने उनी बताउँछन् । ‘हाइप’ नबनाएका तर राम्रा चलचित्रलाई यो निर्णयले फाइदा पुग्ने उनी सुनाउँछन् ।

• चलचित्र प्रदर्शन अवधिभर ५०/५० प्रतिशत सेयर बाँड्ने सहमति

“जो नयाँ मेकर छ, चलचित्रको पब्लिसिटी गर्न सकेको छैन, राम्रो भएर पनि सिनेमाले हाइप बनाएको छैन, त्यस्ता मेकर र चलचित्रलाई अब फाइदा हुन्छ,” उनी भन्छन्, “वर्ड अफ माउथले चल्ने चलचित्र दोस्रो हप्तादेखि विस्तारै दर्शक आएर चल्न थाल्छ । तर, जब चलचित्र चल्न थाल्छ, ३५ प्रतिशत सेयरमा खुम्चिनुपर्दा हलले पैसा कमाउने तर निर्माताले नपाउने अवस्था थियो ।”

तेस्रो हप्तादेखि निर्माताले ३५ र हल सञ्चालकले ६५ प्रतिशत सेयर पाउने व्यवस्था थियो । “अब राम्रा चलचित्र बने भने लगानी उठाउन सकिन्छ । मेरै चलचित्र पशुपतिप्रसाद, आमा, चिसो मान्छे जो वर्ड अफ माउथ राम्रो भएर दोस्रो हप्तादेखि चले, तर निर्माताको हातमा ३५ प्रतिशत आउँदा धेरै रकम आएन,” दीपेन्द्र भन्छन्, “अब चलचित्र प्रदर्शन अवधिभर ५० प्रतिशत आउने भएपछि राम्रा चलचित्रलाई लगानी उठाउन समस्या हुँदैन ।” 
       
कसरी सहमत भए हल सञ्चालक ?
दोहोरो कर हटाउने र त्यसमा राज्यलाई दबाब दिने निर्णयमा निर्माता संघ पनि सहमत भएको थियो । त्यसपछि चलचित्र संघ ५० प्रतिशत सेयर दिन तयार भएको हो ।

“दोहोरो कर हटाउन निर्माता संघले सहमति दिएपछि ५० प्रतिशत सेयर बाँडफाँटमा सहमति भएको हो,” निर्माता संघका अध्यक्ष नवल खड्का भन्छन्, “स्थानीय कर, मनोरञ्जन कर, विकास शुल्क, प्रदेश सरकार कर, आयकरलगायत शीर्षकमा सरकारले कर लिइरहेको छ । यसरी दोहोरो कर लिनु हुँदैन भन्नेमा हामी एक ठाउँमा आएपछि सहमति जुटेको हो ।” यी कर खारेजीका निम्ति संयुक्त रूपमा दबाब दिने सहमति दुई संघबीच भएको छ ।

अहिले सिनेमा हल सञ्चालकले ५ प्रतिशत स्थानीय तथा मनोरञ्जन, १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) र विदेशी भाषाका चलचित्र प्रदर्शन गरेबापत ३३ प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ । नेपाली चलचित्रलाई भने चलचित्र विकास शुल्क लाग्दैन ।

हरेक विदेशी भाषाका सिनेमा रिलिज गर्दा चलचित्र विकास बोर्डलाई १५ प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ । यो शुल्क ५ प्रतिशत कायम गर्न निर्माता संघ र चलचित्र संघले संयुक्त रूपमा दबाब दिने सहमति भएको छ । दुई संघले भनेजस्तो कर छुट पाएको खण्डमा प्रदर्शकलाई फाइदा पुग्ने निर्माता संघका अध्यक्ष खड्का बताउँछन् ।

पहिलोपटक होइन
निर्माताले पहिलोपटक हलबाट ५० प्रतिशत सेयर पाउन लागेका भने होइनन् । पहिला पनि निर्माताले सिनेमा चलुन्जेल पूरै अवधिभर ५० प्रतिशत सेयर पाउँथे । तर, त्यो समय सिंगल थिएटर हुन्थे । सिंगल थिएटर बन्द वा ‘अपग्रेड’ हुँदै मल्टिप्लेक्समा परिणत भएपछि ‘अपरेसन कस्ट’ बढेको भन्दै सेयर बढाइएको थियो । हल सञ्चालकले आफ्नो सेयर बढाउँदा निर्माताको घटेको थियो ।

करिब ६ वर्षअघि चलचित्र संघ र निर्माता संघबीच मल्टिप्लेक्समा पहिलो साता ५० प्रतिशत सेयर पाउने सहमति भएको थियो । दोस्रो साता ४५, तेस्रो ४० र चौथो सातादेखि निर्माताले ३५ प्रतिशत सेयर पाउने सहमति भएको थियो ।

कोरोना महामारीले सिनेमा हल बन्द भएका बेला चलचित्र रिलिज गर्न नेपाली निर्माता तयार नभएपछि सेयर बाँडफाँटमा नयाँ नियम लागु गरिएको थियो । ०७८ मा निर्माताले पहिलो साता ५५ र दोस्रो साता ५० प्रतिशत सेयर पाउने व्यवस्था गरिएको थियो ।

त्यसको एक वर्षपछि सेयर बाँडफाँटमा पुनः नयाँ नियम लागु गरिएको थियो । त्यति बेला पहिलो र दोस्रो साता निर्माता र हल सञ्चालकले ५०/५० प्रतिशत सेयर पाउने व्यवस्था गरिएको थियो । तेस्रो सातादेखि भने निर्माताले ३५ प्रतिशत सेयर पाउने व्यवस्था थियो । यो नियम पनि लामो समय टिक्न सकेन र पुनः परिमार्जन गरियो ।

आईएनआई सिनेमाज सञ्चालन सुरु गर्दा नै कलाकार र निर्माता समेत रहेका दीपकराज गिरीले भने आफ्नो हलले निर्माता र प्रदर्शकलाई चलचित्र चलुन्जेल ५०/५० प्रतिशत सेयर दिने बताएका थिए ।

गएको भदौ २९ गतेदेखि नयाँबानेश्वरमा सञ्चालनमा आएको आफ्नो लगानीको हल उद्घाटन समारोहमा दीपकले चलचित्र चलुन्जेल निर्माता र प्रदर्शकले ५०/५० प्रतिशत सेयर पाउने घोषणा गरेका थिए ।

‘आजकै मितिबाट यो हलबाट निर्माता र हलको ५०/५० प्रतिशत सेयर बाँडफाँट गर्ने घोषणा गर्छौँ । पछिका दिनमा अरू हलले पनि लागु गरून् भन्ने मेरो चाहना छ,’ उनले भनेका थिए । 

निरन्तरता कति सम्भव ?
पटकपटक परिवर्तन हुँदै आएको सेयर बाँडफाँटको नयाँ नियम गएको कात्तिक २४ गतेदेखि लागु भइसकेको छ । यो नयाँ नियम कति दिगो होला ?

सिनेमा प्रदर्शनको अवधिभर निर्माताले ५० प्रतिशत सेयर पाउने नयाँ नियम दिगो हुनेमा निर्माता संघकै एक पदाधिकारीलाई शंका छ ।

“सरकार कर घटाउन मान्दैन । हामीले पटकपटक आग्रह गर्दा कर घटाउनुको सट्टा उल्टै थपेको विगत छ । हामी कर झिक्नुपर्‍यो भनिरहेका छौँ, तर सरकार कर सकेसम्म थप्न चाहन्छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले कसरी हाम्रा माग सम्बोधन गर्ला र ?,” संघका ती पदाधिकारी भन्छन् ।

चलचित्र विकास बोर्ड स्वयं विदेशी चलचित्रबापतको कर र विकास शुल्कबाट चलिरहेको संस्था भएकाले पनि कर घटाउने मागमा सरकार लचिलो होला भन्नेमा ती पदाधिकारीलाई विश्वास छैन । “चलचित्र विकास बोर्ड नै विदेशी सिनेमाको करबाट चल्दै आएको छ । कि हामीले सुरुदेखि नै माग गरेजस्तो चलचित्र विकास बोर्ड स्वायत्त हुनुपर्‍यो, बोर्डको सबै खर्च सरकारले व्यवस्था गर्नुपर्‍यो,” ती पदाधिकारी भन्छन्, “तर, सरकार बोर्डको खर्च व्यहोर्न तयार छैन भने कसरी आयस्रोत नै बन्द गर्न तयार हुन्छ ?”

चलचित्र संघले उठाउने कर खारेजी र घटाउने मागमा निर्माता संघले विरोध नगरी मौन बस्ने उनी बताउँछन् ।