पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले २०८० चैत १८ गते ‘गण्डकी प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली, २०८०’ राजपत्रमा प्रकाशन गर्‍यो । यो नियमावलीले देशमा नै पहिलोपटक निजी सवारीको आयु तोक्यो । नियमावलीको नियम ८, १० र ११ मा निजी सवारीको आयुसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको थियो ।

जसअनुसार नियम ८ को उपनियम २ मा भनिएको छ, “निजी सवारीसाधन २५ वर्षमा अनिवार्य पत्रु कायम गरी लगत कट्टा गर्नुपर्नेछ ।”

सार्वजनिक सवारीसाधनको आयु २० वर्ष तोकिएकोमा गण्डकीले भने निजी सवारीको पनि आयु तोकिदिएको थियो ।

यसअघि नियमावली जारी नहुँदा विसं २०७६ मा बनेको गण्डकी प्रदेशको सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन कार्यान्वयनमा आएको थिएन । नियमावली कार्यान्वयन भएको खण्डमा सार्वजनिकसँगै निजी सवारी पनि निश्चित समयमा पत्रु हुनेथिए ।

सार्वजनिक सवारीसाधनको २० वर्षमै पत्रु कायम गरेर लगतकट्टा गर्नुपर्ने व्यवस्था राख्ने तर निजी सवारीसाधन जति वर्ष पनि चलाउन पाउने व्यवस्था असमान देखिएकाले निजी सवारीसाधनको आयु तोकिएको मन्त्रालयले जानकारी गराएको थियो ।

गण्डकी प्रदेशमा दर्ता भएका सवारीसाधनको हकमा २५ वर्षमा अनिवार्य लगतकट्टा गरेपछि मात्रै अर्को दर्ता हुने व्यवस्था नियमावलीमा थियो । नियमावली १० ले प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश राखेर लगत कट्टा गर्ने र नियम ११ ले लिलाम गर्ने व्यवस्था थियो ।

“लिलामका लागि दर्ता हुन आएका सवारीसाधनहरू उत्पादन मितिले सार्वजनिक सवारी २० वर्ष, निजी सवारी २५ र विद्युतीय सवारी ३० वर्ष पूरा नभएमा दर्ताका लागि कारबाही अगाडि बढाउनु पर्दछ,” उपनियम १ मा उल्लेख थियो ।

तर, यो नियम कार्यान्वयनको चरणमा नै गएन । बरु सरकारले नियमावली संशोधन गरेर निजी सवारीसाधनको आयु तोकिएको नियमहरू नै हटाइदिएको छ ।

गत चैत अन्तिम हप्ता राजपत्रमा प्रकाशित संशोधित नियमावलीले निजी सवारीको आयुदेखि लिलाम दर्तासम्मको सबै व्यवस्था हटाइदिएको छ ।

नियम ८, १०, ११ मा संशोधन गर्दै ‘निजी सवारी भए २५ वर्ष’ भन्ने शब्दहरू नै हटाएको हो ।

निजी सवारीको लिलामीबाट प्रदेशलाई आउने राजस्वको स्रोत सरकारले किन हटायो त ?

भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रदीपकुमार रेग्मी भन्छन्, “निजी सवारीको आयु २५ वर्ष थियो । संघीय ऐनमा र अरु प्रदेशमा नभएका कारण हटाइएको हो ।”

संघीय ऐन र अन्य प्रदेशमा पनि निजी सवारीको आयु तोकिएको छैन । गण्डकीमा मात्र तोकिएको हुँदा त्यसलाई हटाएर समान बनाइएको उनले जानकारी दिए ।

गण्डकीको नियमावलीमा राखिएको उक्त व्यवस्थाले अन्य प्रदेशमा दर्ता गर्ने क्रम बढेको उनले बताए ।

“अरु प्रदेशमा जाने र दर्ता गर्ने अनि गण्डकीमा ल्याएर चल्ने समस्या देखिएको हुँदा सबै प्रदेशको बराबर होस् र केन्द्रसँग नबाँझियोस् भनेर हटाइएको हो,” उनले भने ।