काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशकबाट गत बिहीबार राजीनामा दिएका डा. गुणाकर भट्टलाई विपक्षी बनाउँदै शुक्रबार पूरक रिट दर्ता भयो ।  रोष्टरमा समेत नाम नभएका भट्टलाई कसरी विपक्षी बनाइयो र त्यस्तो निवेदन किन दर्ता भयो ? यतिखेर तातो बहस चलेको छ ।

सरकारले गभर्नर नियुक्ति मापदण्ड संशोधन गरी ६५ वर्षे उमेर हद हटाउने निर्णय गरेपछि त्यसविरुद्ध अधिवक्ता विशाल थापासहितले गत चैत ३१ गते रिट दर्ता गरेका थिए ।  रिटमा न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेको इजलासले वैशाख २ गते अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरी सरकारको संशोधित मापदण्ड तत्कालका लागि कार्यान्वयन गर्न रोकिदियो । 

अन्तरिम आदेश प्रयोजनका लागि दुवै पक्षलाई राखेर निर्णय गर्न ७ गतेको पेसी तोकिएको थियो ।  यही बीचमा सत्तारुढ दलका नेताहरूबीच राष्ट्र बैठकको कार्यकारी निर्देशक रहेका डा. भट्टलाई गभर्नर बनाउने समझदारी बनेको सूचना चुहियो । 

सँगै भट्टले वैशाख ५ गते कार्यकारी निर्देशकबाट राजीनामा दिए । त्यही दिन भट्टलाईसमेत विपक्षी बनाउँदै रिट दर्ता भयो ।  पूरक निवेदनमा उनी कार्यकारी निर्देशकमा कार्यरत रहेकाले योग्यता नपुग्ने दाबी गरियो । 

कसरी भए डा. भट्ट विपक्षी ?

सरकारले गत चैत १० गते उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष प्रा.डा. विश्वनाथ पौडेल र राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराई सदस्य भएको सिफारिस समिति गठन गरेको थियो ।

तर, सिफारिस समितिको बैठक हालसम्म एकपटक पनि बसेको छैन । 

समितिले तीन जनाको नाम सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसरी सिफारिस नहुँदासम्म को–को व्यक्तिको नाम रोष्टरमा रहन्छन् भन्ने यकिन गर्न सम्भव छैन । तर, विशाल थापा र प्रतिभा उप्रेतीको विचाराधीन रिटमा भट्टलाई विपक्षी बनाएर पूरक निवेदन दर्ता भइसकेको छ । 

समितिले सिफारिस गरिसकेपछि उक्त नाममध्ये एकको नाममा मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेपछि मात्र नियुक्ति अघि बढ्छ । नियुक्तिका लागि मापदण्ड समेत राष्ट्र बैंक ऐनले नै तोकेको छ । 

राष्ट्र बैंक ऐनको दफा १५(३) मा भनिएको छ, “उपदफा (२) बमोजिम गठन भएको समितिले गभर्नरको नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्दा आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन तथा वाणिज्य कानुन क्षेत्रका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिहरू तथा डेपुटी गभर्नरहरूमध्येबाट तीनजनाको नामावली नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गर्नेछ ।” 

यसरी सिफारिस भएका व्यक्तिहरूमध्ये मन्त्रिपरिषद्ले एकलाई गभर्नर पदमा नियुक्त गर्ने हो । 

अधिवक्ताद्वय थापा र उप्रेतीले उपदफा (३) को व्यवस्थामा डेपुटी गभर्नर मात्र सिफारिस हुनसक्ने दाबी गर्दै डा. भट्टको गभर्नरमा योग्यता नपुग्ने दाबी गरेका छन् । राजीनामासँगै डा. भट्ट अब कार्यकारी निर्देशक रहेनन् । 
ऐनको दफा २० मा गभर्नर नियुक्तिका लागि योग्यतासम्बन्धी व्यवस्था छ । यसमा तीनवटा योग्यताका आधार छन् । 

“(क) नेपालको नागरिक भएको, (ख) उच्च नैतिक चरित्र भएको, (ग) आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, तथ्यांकशास्त्र, गणित वा कानुन विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी आर्थिक, मौद्रिक, बैकिङ, वित्तीय वा वाणिज्य कानुनको क्षेत्रमा कार्य अनुभव हासिल गरेको,” तीनवटा मापदण्डमा भनिएको छ । 

यही योग्यता डेपुटी गभर्नर वा सञ्चालक पदमा नियुक्तिमा पनि लागु हुन्छ । 

स्पष्टीकरणमार्फत कार्य अनुभवको व्याख्या पनि ऐनमा नै गरिएको छ । “यस खण्डको प्रयोजनका लागि कार्य अनुभव भन्नाले नेपाल सरकार वा बैंकको विशिष्ठ श्रेणीको पद वा विश्वविद्यालयको प्राध्यापक वा क श्रेणीको वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थाको कार्यकारी प्रमुख वा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ, संस्थाको कार्यकारी तहको पद वा सो सरहको पद वा मर्यादाक्रमको हिसाबले सो पदभन्दा उच्च पदमा कार्य गरेको कार्य अनुभव सम्झनुपर्छ,” स्पष्टीकरणमा भनिएको छ । 

त्यसो भए डा. भट्टको योग्यता पुग्छ वा पुग्दैन ? 

राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशक विशिष्ठ श्रेणीको पद हो । त्यसो हुँदा ऐनले उक्त पदमा काम गरिसकेको व्यक्ति गभर्नर नियुक्तिका लागि अयोग्य भनेको छैन । तर, उनलाई गभर्नर नियुक्त गर्ने अनुमानको विषय मात्र हो ।

“रिट लाग्न कुनै न कुनै तहमा निर्णय भएको कानुनी आधार भेट्नुपर्ने हो । यहाँ त सिफारिस समितिले नाम संकलन गरी सिफारिस गरेको अवस्था नै छैन,” एक वरिष्ठ अधिवक्ताले बाह्रखरीसँग भने, “राजीनामा दिएकै भरमा भट्टजीलाई विपक्षी बनाएर लगेको पूरक निवेदन सर्वोच्चले दर्ता गरिसकेको हुँदा अब यसबारे सर्वोच्चले नै बोल्नुपर्ने हुन्छ ।”

राष्ट्र बैंक ऐनको दफा २१ ले अयोग्यतासम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ ।  

दफा २१ (१)मा भनिएको छ, देहायका कुनै पनि व्यक्ति गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा सञ्चालक पदमा नियुक्त हुन योग्य हुने छैन । त्यसमा निम्न अयोग्य हुने आधार रहेका छन् । 

(क) राजनैतिक दलको सदस्य वा पदाधिकारी, वा 

(ख) वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थासँगको कुनै कारोबारमा कालो सूचीमा परेको व्यक्ति, वा 

(ग) वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको बहालवाला पदाधिकारी, वा 

(घ) वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पाँच प्रतिशत वा सो भन्दा बढी शेयर वा मतदानको अधिकार भएको व्यक्ति, वा 

(ङ) ऋण तिर्न नसकी साहूको दामासाहीमा परेको व्यक्ति, वा 

(च) बहुलाएको व्यक्ति, वा 

(छ) नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट सजाय पाएको व्यक्ति ।