काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघले संघीय पर्यटन ऐनका लागि सुझाव पेस गरेको छ ।

बिहीबार परिसंघका उपाध्यक्ष राजबहादुर शाह नेतृत्वको टोलीले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किरातीलाई सुझाव पेस गरेको हो ।

सुझाव पेस गर्दै उपाध्यक्ष शाहले परिसंघको पर्यटन समितिको संयोजनमा पर्यटनसँग सम्बन्धित संघ संस्थाहरूको समेत सुझाव लिइ तयार पारिएको बताए ।    

मन्त्री किरातीले संघीय पर्यटन ऐन तर्जुमा गर्नका लागि सरोकारवालाहरूलाई सुझाव दिन आग्रह गरेका थिए । सोही बमोजिम परिसंघको पर्यटन समितिको समन्वयमा होटेल संघ नेपाल (हान), नेपाल एसोसिएसन अफ टूर एण्ड ट्राभल एजेन्टस् (नाट्टा), टे«किङ एजेन्सिज् एसोसिएसन अफ नेपाल (टान) र प्यासेफिक एसिया ट्राभल एसोसिएसन (पाटा)को तर्फबाट सुझाव दिइएको हो ।

त्यस्तै नेपाल माउन्टेरिङ एसोसिएसन (एनएमए), स्कल इन्टरनेसनल नेपाल (एसकेएल), रेष्टुरेन्ट एण्ड बार एसोसिएसन (रेबान), नेपाल एसोसिएसन अफ टूर अपरेटस् (नाटो), नेपाल एसोसिएसन अफ ¥याफ्टिङ एजेन्ट्स (नारा), टुरिष्ट गाइड एसोसिएसन अफ नेपाल (टुरर्गान), नेपाल टुरिष्ट भेइकल एसोसिएसन, विश्व पर्यटन सञ्जाल नेपाल च्याप्टरलगायत यस क्षेत्रका विज्ञहरूबाट समेत सुझाव लिइएको थियो ।

परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले आर्थिक विकासका लागि पर्यटन एक महत्वपूर्ण क्षेत्र रहेको र यसका सम्भाव्यता उजागर गर्दै लाभ लिन अब बन्ने संघीय पर्यटन ऐन सहयोगी हुने बताए ।  

परिसंघका महानिर्देशक दीपकराज जोशीले विश्वका दुई ठूला अर्थतन्त्र भएका भारत र चीनको बीचमा अवस्थित नेपालको भौगोलिक संरचनाले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको विकास गर्ने प्रचुर सम्भावना रहेको एक महत्वपूर्ण क्षेत्र पर्यटनलाई सरकार तथा निजी क्षेत्रको सहकार्य बढाउँदै लैजानुपर्ने बताए ।

त्यसका साथै पर्यटकीय आर्कषणका लागि नेपालको प्रचुर एवं अलौकिक प्राकृतिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, धार्मिक स्रोतलाई दिगो आर्थिक आयआर्जनको माध्यमको रूपमा परिर्वतन गर्दै पर्यटनलाई रोजगारी सिर्जना र आर्थिक विकासका लागि सदुपयोग हुनसक्ने गरी संघीय पर्यटन ऐन ल्याउन सुझाव दिइएको जोशीले बताए ।  

परिसंघले संघीय पर्यटन ऐन कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा १० वटा विषयहरूलाई आधार बनाइ यसको संरचना, ऐनले लिनुपर्ने उद्देश्य तथा ऐनको प्रस्तावनामा समेत सुझाव दिएको छ । संघीय पर्यटन ऐनले पर्यटन क्षेत्रलाई वृहत्त रूपमा समेटी यसको क्षेत्र एवं दायरा निश्चित गर्न पर्यटकीय गतिविधि, सेवा, व्यवसाय तथा गन्तव्यस्थलको परिभाषाका लागि समेत सुझाव दिएको छ ।

समग्र आर्थिक विकासका लागि रोजगारी सिर्जनामा योगदान बढाई आय आर्जनको महत्वपूर्ण एवं दीगो स्रोतको रूपमा पर्यटन उद्योग विकास गर्न सहजीकरण गर्ने गरी ऐन बनाउनुपर्ने सुझाव परिसंघको छ ।

यस्तै, पर्यटन गतिविधि विस्तारको तीव्रताबाट गरिबी निवारणमा टेवा दिन सार्वजनिक निजी साझेदारीको आवधारणा अवलम्बन गर्न, पर्यटकलाई गुणस्तरीय सेवा तथा सुरक्षा एवं व्यवसायीलाई लगानी सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन सुझाव दिए ।

त्यस्तै, गुणस्तरीय पर्यटन विकासका लागि आवश्यक पूर्वाधार विकास एवं आवश्यक नियामकीय व्यवस्थामार्फत व्यवसाय तथा व्यवसायीहरूलाई दीगो विकासका लागि सहजीकरण गर्ने गरी ऐन तर्जुमा गर्न परिसंघले सुझाव दिएको छ ।

परिसंघ पर्यटन समिति सभापति पम्फा धमलाले अब बन्ने संघीय पर्यटन ऐनमा निजी क्षेत्रको तर्फबाट परिसंघले प्रस्तुत गरेको सुझाव ऐनमा समेटिने विश्वास व्यक्त गरिन् ।  

परिसंघको सुझाव ग्रहण गर्दै मन्त्री किरातीले संघीय पर्यटन ऐन ल्याउन मन्त्रालयले उच्च प्राथमिकता दिएको भन्दै सुझावका लागि धन्यवाद दिए । उनले संसद् सुरु हुने बित्तिकै संसद्मा संघीय पर्यटन ऐनको विधेयक दर्ता गर्ने गरी काम गरिरहेको बताए ।