काठमाडौं । सुनको अवैध तस्करी नियन्त्रणसम्बन्धी नवगठित जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष डिल्लीराज आचार्यले बिहीबार पत्रकार सम्मेलनमा भनेका थिए, “सुन तस्करीको अनुसन्धान र जाँचबुझ गर्न पहिलेको तुलनामा केही जटिल छ । तर हामी निष्पक्ष र सुन तस्करीका नयाँ शैलीबारे गहिराइमा पुगेर छानबिन गर्नेछौँ ।”

सरकारले १४ असोजमा बनाएको उक्त आयोगले १७ असोजदेखि काम सुरु गरेको छ । 

आयोगले २ साउनमा त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार पास गरेर बाहिरिएको ६१ किलो सुन र गत पुसमा विद्युतीय सिगरेट भेपमार्फत भएको ९ किलो सुन तस्करी प्रकरणबारेको जाँचबुझ गर्ने म्याण्डेट सरकारबाट पाएको छ ।

उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश डिल्लीराज आचार्यको अध्यक्षतामा तीन सदस्य छन् । सदस्यहरुमा पूर्वएआईजी सहकुलबहादुर थापा, पूर्वसहसचिवद्वय किशोरजंग कार्की र प्रेमराज जोशी छन् । ६१ किलो सुन तस्करीसम्बन्धी मुद्दा हाल जिल्ला अदालत काठमाडौंमा विचराधीन छ । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदनको आधारमा २९ जनाविरुद्ध अभियोग छ ।

जसमा तिब्बतीमूलका बेल्जियम नागरिक दावा छिरिङ र चार जना चिनियाँ नागरिक मुख्य अभियुक्त छन् । चिनियाँ नागरिकहरुकै योजनामा मोटरसाइकल र स्कुटरको ब्रेक सुमार्फत हङकङबाट सुन नेपाल भित्रिएको सिआईबीको निष्कर्ष छ । आयोगले उक्त प्रकरणबारे पुनः छानबिन गर्नेछ ।

भेप प्रकरणको अनुसन्धान भने अझै सीआईबीले गरिरहेको छ । उक्त प्रकरणमा पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महराका छोरा राहुल महरा प्रहरीकै नियन्त्रणमा छन् । कृष्णबहादुर महरालाईसमेत सिआईबीले सोमबार कागजी बयान लिएको थियो । उक्त भेप चिनियाँ नागरिक दावाजिङ वाङले दुबईबाट नेपाल भित्र्याएका थिए ।

प्रहरीले वाङका सवारी चालक लोकेन्द्र पौडेललाई समेत नियन्त्रणमा राखेको छ । सीआईबीका एसएसपी दिनेश आचार्यले भेप प्रकरणको अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिए ।

कार्यान्वयन हुनेमा आशंका

सुन तस्करी छानबिन आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्यवन सन्दर्भमा आयोगका अध्यक्ष स्वयं नै ढुक्क छैनन् । आयोगका अध्यक्ष आचार्यले पत्रकार सम्मेलनमै आफूहरुको काम छानबिन गर्नेमात्रै रहेको र अन्य बाँकी काम सरकारी पाटो भएको प्रतिक्रिया दिए ।

तर, विगतको अनुभवले भने सुन तस्करी प्रकरणको छानबिन गर्न बनेका आयोग वा समितिको प्रतिवेदन भने दराजमा थन्किनेमै सीमित हुँदै आएका छन् । हुन पनि पछिल्लो समय बनेको समितिको प्रतिवेदन कार्यान्यवनको चरणमा पुग्नु त परको कुरा सरकारले उक्त प्रतिवेदन गायब पारेको थियो ।

२०७४ मा भएको बहुचर्चित साढे ३३ किलो सुन तस्करी तथा मोरङ उर्लाबारीका सनम शाक्य हत्या प्रकरणको अनुसन्धान र छानबिन गर्न बनेको समितिको प्रतिवेदन गायब पारिएको हो । २० चैत २०७४ को मन्त्रिपरिषद्ले गृह मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव ईश्वरराज पौडेलको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो ।

उक्त समितिले त्यो बेला अनुसन्धान प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बुझाएको थियो । तर, उक्त प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यायलमै थन्कियो । हालसम्म पनि उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छैन । प्रधानमन्त्री ओलीले उक्त प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयसमेत नपठाएको गृह स्रोतको दाबी छ ।

उक्त समितिका एक सदस्यले आयोगको प्रतिवेदनको अवस्था पनि त्यस्तै नहोला भन्न नसकिने बताए । “आयोग बन्दा नै राजनीतिक भागबण्डा मिलाउन बनेको जस्तो देखिन्छ । प्रतिपक्षको मन राख्न मात्र बनेको आयोगले गर्ने छानबिन प्रतिवेदन कार्यान्वयन होला भन्ने म चाहिँ पत्याउँदिन,” ती सदस्यले भने ।

साढे ३३ किलो सुनको छानबिन गर्न बनेको समितिले चार–पाँच वर्षको अवधिमा ३८ क्विन्टल सुन तस्करी भएको देखिएको र तस्करहरुको सञ्जाल ठूलो रहेको निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री ओलीलाई बुझाएका थिए ।

उक्त प्रतिवेदन करिब ८०० सय पृष्ठको भएको पनि ती सदस्यको भनाइ छ । त्यसअघि समेत सुन तस्करी प्रकरणमा पटक–पटक सरकारले छानबिन समिति बनाउँदै आएको छ ।

संसदले २०५५ बैशाखमा सुन तस्करी र राजस्व चुहावट छानबिन गर्न संसदीय संयुक्त समिति बनाएको थियो । उक्त समितिको बहुचर्चित प्रतिवेदन कार्यान्वयन त परै जाओस्, एक दिन संसद्मा समेत छलफल भएन । 

उक्त समितिले समेत विमानस्थलबाट सयौँ किलो सुन तस्करी हुने र सुराकीका नाममा कर्मचारी आफैँले विना भर्पाइ सुराकी पुरस्कार लिने समेत तथ्य केलाउँदै प्रतिवेदन बनाएको थियो । उक्त समितिको प्रतिवेदन पनि संसद्मै थन्कियो ।