काठमाडौं । कमिसनकै निम्ति अनावश्यक स्वास्थ्य उपकरण खरिद गरिएको आशंकामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान सुरु गरेको छ । 

देशभरका सरकारी तथा सरकारी अनुदानमा सञ्चालित अस्पतालमा प्रयोगविहीन हुँदै थन्किएका स्वास्थ्य उपकरणसम्बन्धी तथ्यांक संकलन गरी अनुसन्धान अघि बढाएको हो । प्रयोगविहीन बनेका उपकरणको करबाहेकको मूल्य करिब ३१ करोड हुने अख्तियारको प्रारम्भिक आँकलन छ । 

‘‘त्यति महँगा उपकरण थन्क्याउनकै निम्ति किन खरिद गरियो भन्ने आशंका लागेर छानबिन प्रक्रिया अघि बढाएको हो,’’ आयोगका एक पदाधिकारीले बाह्रखरीसँग भने, ‘‘खरिद र प्रयोग शैली हेर्दा भ्रष्टाचार र कमिसनकै निम्ति हो भन्ने प्रस्ट हुन्छ । त्यही आशंकामा छानबिन प्रारम्भ गरिएको हो ।’’

सबैभन्दा धेरै भेन्टिलेटर थन्किए 

अख्तियारले संकलन गरेको पछिल्लो तथ्यांकमा १६ प्रकारका २३३ थान उपकरण प्रयोगविहीन भएको पाइएको छ ।  जसमा सबैभन्दा धेरै भेन्टिलेटर मेसिन छन् । ती उपकरण कोभिड–१९ संक्रमणकालमा खरिद भएका थिए ।

संघदेखि जिल्लासम्मका २२ वटा अस्पतालमा गरी ९१ वटा भेन्टिलेटर थन्किएका छन् ।  जसमा सबैभन्दा धेरै भेरी अस्पताल नेपालगञ्जमा १९ वटा तथा हेल्थ इर्न्भ्वान्मेन्ट क्लाइमेट चेन्च एण्ड एक्सन फाउण्डेसन काठमाडौंमा १५ वटा प्रयोगविहीन अवस्थामा छन् । 

अन्य बीस अस्पतालमा एकदेखि आठ वटासम्म भेन्टिलेटर थन्किएको विवरण छ ।  प्रतिथान ४२ लाख ७७ हजार ८५० रुपैयाँका दरले ९१ वटा मेसिनको मूल्य करबाहेकको २२ करोड ५४ लाख ८४ हजार ३५० हुने अख्तियारको आँकलन छ । 

त्यस्तै, सातवटा अस्पतालमा १९ थान बाइप्यास मेसिन प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेको अख्तियारको तथ्यांक छ ।  तिनको मूल्य प्रतिथान एकलाख ७५ हजारका दरले ३३ लाख २५ हजार रुपैयाँ आकलन गरिएको छ । 

अख्तियारका अनुसार, आठवटा अस्पतालमा १६ वटा सीप्याप मेसिन थन्किएका छन् ।  तिनको मूल्य २८ लाख रुपैयाँ आँकलन गरिएको छ ।  त्यस्तै, आठ वटा अस्पतालमा १५ वटा इन्फ्युजन पम्प प्रयोगविहीन अवस्थामा छन् । 

१५ वटा पम्पको सम्भावित मूल्य १९ लाख ५० हजार रुपैयाँ हुन जान्छ ।  देशभरका १२ वटा सरकारी अस्पतालमा १२ वटा मोबाइल थर्मोकोअगुलेटर थन्किएको अख्तियारको तथ्यांक छ ।  डडेलधुरा अस्पताल र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा गरी ११ वटा हेमोडायलायसिस मेसिन प्रयोगमा छैनन् । 

तिनको मूल्य एक करोड ६२ लाख २५ हजार रुपैयाँ आकलन गरिएको छ ।  नौवटा अस्पतालमा तीन करोड ५२ लाख रुपैयाँ मूल्यका ११ वटा एनेस्थेसिया वर्कस्टेशन थन्किएका छन् ।  नौवटा अस्पतालमा १० वटा इसीजी मेसिन प्रयोग नभएको अवस्थामा छ । 

तिनको मूल्य २२ लाख ५० हजार रुपैयाँ हुने अनुमान गरिएको छ ।  आठ अस्पतालमा एक–एक वटा आठ थान अटोक्लेभ मेसिन र पाँचवटा अस्पतालमा पाँचथान इन्डोस्कोपी मेसिन पनि प्रयोगविहीन बनेको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी पाँच अस्पतालमा सातवटा एक्सरे मेसिन थन्किएका छन्, तिनको मूल्य ७० लाख रुपैयाँ हुन आउँछ ।  जिल्ला र प्रदेशस्तरका चार अस्पतालमा पाँचवटा ब्लड ग्यास एनालाइजर प्रयोग भएका छैनन् ।  तिनको मूल्य १२ लाख ५० हजार रुपैयाँ आकलन गरिएको छ । 

सात अस्पतालमा बेबी वार्मर, फोटोथेरापी तथा पोर्टेबल युएसजी गरी १२ वटा मेसिन थन्किएको अख्तियारको विवरण छ । गाउँपालिकास्तरका तीन अस्पतालमा सात लाख ५० हजार रुपैयाँ मूल्यका (तीनवटैको गरी) तीनवटा प्यासेन्ट मनिटर थन्किएका छन् । 

त्यसैगरी कोलोनोस्कोपीमा प्रयोग हुने छ वटा उपकरण ६ अस्पतालमा थन्किएका छन् । त्यसैगरी वीर अस्पतालमा ६५ लाख रुपैयाँ मूल्यको सी आर्म मेसिन एकथान प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेको अख्तियारको तथ्यांक छ । 

किन थन्किन्छन् उपरकण ? न जनशक्ति न मर्मत् 

नारायणी अस्पताल वीरगञ्जमा पाँचदेखि सुचारु रहेको सीटी स्क्यान मेसिन डेढ वर्षअघि बिग्रियो ।  मेसिन मर्मतका लागि प्राविधिक परामर्श लिँदा मर्मत्मा झन्डै बीस प्रतिशत (मेसिनको मूल्यको बीस प्रतिशत) रकम खर्च हुने देखिएपछि अस्पतालले मर्मतमा खर्च चाहेन । 

बरु नयाँ खरिदका लागि प्रक्रिया अघि बढायो । एक वर्ष नारायणीमा थन्किएको मेसिन गत चैतमा कोसी अस्पताल मोरङ पठाइयो । मर्मत् खर्च नछुट्याएको भन्दै अस्पतालले नयाँ मेसिन खरिद प्रक्रिया अघि बढायो । 

“मेसिन बिग्रिएपछि बनाउन प्रशासनले प्राविधिक बोलाएको थियो । तर धेरै खर्च लाग्ने भन्दै अर्को मेसिन मगायो । हाम्रोमा नयाँ मेसिन पनि आयो स्वास्थ्य सेवा विभागबाट फिर्ता गर्न पत्र पनि आयो, अनि यतैबाट विराटनगर पठाइदियाँैँ,” अस्पतालको स्टोरका एक कर्मचारीले भने ।

अख्तियारको तथ्यांकमा ३५ वटा भेन्टिलेटर मेसिन मर्मत् अभावमा नै थन्किएको पाइएको छ ।  त्यस्तै कतिपय अस्पतालमा उपकरण भएपनि त्यसलाई चलाउने रिएजेन्ट तथा थप सामग्री नभएको पनि पाइएको छ । 

यीबाहेक केही अस्पतालमा आवश्यकता नै नपरेर मेसिन थन्किएको अवस्थामा पाइएको छ ।  नौ वटा उपकरणका लागि दक्ष जनशक्ति नभएका कारण प्रयोगविहीन बन्न पुगेको पाइएको छ ।

स्वास्थ्य सेवा विभागले ‘प्लामस अपडेट एवम् सञ्चालन’ नामक शीर्षकमा बजेट छुट्याएर आर्थिक वर्ष २०७७ –०७८ र ०७८–०७९ मा जिल्ला र स्थानीय तहअन्तरगतका केही अस्पतालमा उपकरणको अवस्थाबारे अध्ययन गरेको थियो । 

अधिकांस अस्पतालमा दक्ष जनशक्तिको अभावमा पनि उपकरण थन्किएको पाइएको अध्ययनमा सहभागी प्राविधिकहरु बताउँछन् । 

“दुर्गमका अस्पतालहरुमा किन मेसिन प्रयोग नगरिएको भनी प्रश्न गर्दा मेसिन चलाउन जान्ने कर्मचारी छैनन् भन्ने गर्नुहुन्छ, धेरै अस्पतालमा यही गुनसो पाइयो,” स्वास्थ्य सेवा विभागको पूर्वाधार शाखाकी बायोमेडिकल इन्जिनियर सञ्जिता शर्माले भनिन् ।

अस्पतालमा जनशक्ति थप नहुँदा पनि समस्या थपिएको उनको अनुभव छ ।  सरकारले उपकरण पठाउने तर त्यसलाई चलाउने दक्ष जनशक्ति नपठाउने गर्दा उपकरण थन्किएको शर्मा बताउँछिन् । 

प्राविधिक नभइकन मेसिन खरिद गर्नुमा कतै कमिसन नै कारण त होइन भन्ने आशंका अख्तियारको छ ।  आयोगले पूर्वाधार र प्राविधिकबेगर मेसिन खरिद भएका विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै छानबिन गर्दैछ । सेती प्रादेशिक अस्पतालमा दुई वर्ष सीआरआरटी मेसिन थन्किनुको कारण पनि जनशक्ति अभाव देखिएको छ ।

“हामीले नर्सहरुलाई तालिम दिन विभागमा पत्राचार ग¥यौँ, तर कसैलाई तालिम दिइएन । बिरामी आएपनि अर्को अस्पताल पठाउनुपर्थ्यो, मेसिन जडान नै नगरी फिर्ता पठाउनु प¥यो,” अस्पताल स्टोरका एक कर्मचारीले भने ।

यसबाहेक अस्पताल र विभागबीच समन्वय नहुँदा पनि आवश्यकता नहेरी उपकरण वितरण भइ प्रयोगविहीन हुन पुगेको पाइएको छ ।

कमिसनका लागि अनावश्यक उपकरण खरिद  

ठूला अस्पतालहरुले पनि कमिसनको लोभमा मेसिन मर्मत् सम्भारमा भन्दा नयाँका लागि माग गरी पठाउने गरेको विभागका कर्मचारी बताउँछन् ।  सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने भएपनि कतिपय अस्पतालमा सोझै बजार खरिदमार्फत् उपकरण लिने गरेको पाइन्छ । 

टेण्डरमार्फत् खरिद गरिएका उपकरणमा कम्तीमा तीनदेखि पाँच प्रतिशत र कोटेशन आह्वान गरिएकामा बढीमा १० प्रतिशतसम्म कमिसन रकम लिने गरेको वीर अस्पताल प्रशासनका एक कर्मचारी बताउँछन् । 

अस्पतालको माग र आवश्यकतालाई हेरेर मन्त्रालयको वार्षिक बजेटमा समेटेर मेसिन खरिद गर्नुपर्ने नियम भएपनि कमिसनकै लोभमा मनोमानी उपकरण किन्ने गरिएको स्वास्थ्य सेवा विभागका पूर्व महानिर्देशक महेन्द्र श्रेष्ठ बताउँछन् । 

कोरोनाकालमा अध्यादेशका आधारमा विना प्रतिस्पर्धा खरिद भएका कतिपय उपकरणको हर–हिसाब अझै पारदर्शी नभएको उनको अनुभव छ ।  सानोतिनो सामान बिग्रिए पनि नबनाउने बरु नयाँ कमिसनमा स्वास्थ्य सेवा विभागका उच्च तहका अधिकारीदेखि अस्पतालका कर्मचारीसम्म मिल्ने गरेको श्रेष्ठ बताउँछन् । 

कतिपय अस्पतालका कर्मचारी भने आयातकर्तासँग मिलेर आवश्यकता नभएको उपकरण महँगोमा खरिद गराउने गरेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतको भनाइ छ । 

“कतिपय अस्पतालमा टेण्डर आह्वान गर्दा नै बजार भाउभन्दा बढी मूल्य राख्ने र कर्मचारीकै मिलेमतोमा एकल टेण्डर पार्ने गरेको र मिलेमतोमा उपकरण खरिद गर्ने गरेको पनि पाइयो,” असोज १२ गते संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा मन्त्री बस्नेतले भनेका थिए । 

मेसिन उपकरण धेरै खरिद हुने अस्पतालमा कर्मचारी सरुवा भएर धेरै जानखोज्ने गरेको पनि उनले बताए ।

अस्पतालबाटै गायब हुन्छन् महंगा उपकरण

स्वास्थ्य सेवा विभागले पठाएका कतिपय उपकरण भने सम्बन्धित अस्पतालको रेकर्डमै भेटिँदैनन् ।  कोरोनाकालमा अधिकांस अस्पतालहरुमा अक्सिजन सिलिण्डर तथा भेन्टिलेटर मेसिनहरुको अभाव खड्किएपछि स्वास्थ्य सेवा विभागले बजेट कार्यक्रम नै बनाएर उपकरणहरुको खोजी गरेको थियो । 

‘प्लामस अपडेट एवम् सञ्चालन’ शीर्षकअन्र्तगत सात प्रदेशका १४ वटा अस्पतालको अध्ययन गर्दा दुर्गमका अधिकांस अस्पतालमा उपकरणहरु जडान नै नभएको अवस्थामा भेटिएका थिए । 

१४ अस्पतालमा रहेका दुई हजार ५६२ मध्ये ३५८ वटा प्रयोगमा नभएको र १२२ वटा उपकरणको रेकर्ड नै नरहेको पाइएको थियो । 

त्यस्तै, ६८ वटा उपरकण जडान नै नभइ थन्किएको अवस्थामा भेटिएका थिए । 

थन्किएका सबै उपकरण स्वास्थ्य सेवा विभागमार्फत् फिर्ता ल्याइ आवश्यक परेका अस्पतालमा पठाउने र गायब भएका उपकरण समेतको तथ्यांक खोज्ने काम भइरहेको मन्त्री बस्नेतको दाबी छ । 

कहाँ कुन कुन उपकरण थन्किए ?