काठमाडौं । एक वर्षमा तीन मन्त्री पायो, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले । मन्त्रालयको नेतृत्वमा रहेका जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव तत्कालीन गठबन्धन सरकारबाट ०८१ वैशाख ३१ मा हटे ।

दोस्रोपटक स्वास्थ्यमन्त्री बनेका यादवको कार्यकाल ६४ दिनमा सकिएको थियो । त्यही दिन जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का नेता प्रदीप यादव स्वास्थ्यमन्त्री बने । उनको कार्यकाल पनि दुई महिनाभन्दा बढी टिकेन । 

०८१ असार २१ गते स्वास्थ्यमन्त्रीबाट प्रदीप यादवले राजीनामा दिए । नयाँ सत्तासमीकरणसँगै कांग्रेस सांसद प्रदीप पौडेलले ०८१ असार ३१ मा स्वास्थ्यमन्त्रीको जिम्मेवारी पाए । त्यसयता मन्त्रालय उनै पौडेलको नेतृत्वमा छ ।

मन्त्रालयमा पौडेलको प्रवेशसँगै स्वास्थ्य क्षेत्रमा केही नीतिगत र व्यावहारिक सुधारका काम थालेका छन् । विशेष गरी नागरिकस्तरमा प्रवाह हुने स्वास्थ्य सेवामा यो वर्ष केही नयाँ काम थालिएको छ ।

औषधि र उपचारमा नागरिकलाई राहत
०८१ कात्तिक २ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उपचार खर्च व्यहोर्न नसक्ने नागरिकलाई ‘कस्मेटिक’बाहेकका जलन उपचारको व्यवस्था निःशुल्क गर्ने निर्णय लियो ।

निःशुल्क उपचारका निम्ति ‘जलनको सघन उपचार सेवा विस्तार गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि, २०८१’ स्वीकृत गरिएको थियो । त्यही कार्यविधिका आधारमा सातै प्रदेशका प्रदेशस्तरीय अस्पतालबाट जलनको निःशुल्क उपचार सेवा गरियो ।

त्यसनिम्ति स्वास्थ्य मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा आठ अस्पताललाई १२ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्ट्याएको छ । गएको माघमा मन्त्रालयले रगतसम्बन्धी दुर्लभ रोग हेमोफेलियाका बिरामीलाई दिइने औषधि सबै निःशुल्क उपलब्ध गराउने निर्णय गर्‍यो ।

यस्तै, उच्च रक्तचापका कारण हुने पक्षघातका औषधि पनि सबै संघीय अस्पतालबाट निःशुल्क उपलब्ध गराउने निर्णय गरियो । त्यो एउटै औषधिको मूल्य करिब डेढ लाख रुपैयाँ पर्छ ।

मन्त्री पौडेलले १४ वर्षमुनिका बालबालिकाको सबैखाले क्यान्सरको उपचार निःशुल्क गर्ने निर्णय गरे । भक्तपुर, कान्ति, भरतपुरलगायत अस्पतालमा यो सेवा सुरु भइसकेको छ ।

बिदाका दिन पनि ओपीडी
गएको साउन अन्तिमदेखि संघ मातहतका १७ अस्पताललाई दुई सिफ्टमा बहिरंग (ओपीडी) सेवा सुरु गर्न मन्त्रालयले निर्देशन दियो ।

यस्तै, सार्वजनिक बिदाका दिन ओपीडी सेवा सञ्चालन गर्न नेपाल राजपत्रमा उल्लेख भएअनुसार गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले भदौ ७ गते स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो ।

मन्त्रालयले सोही निर्देशनलाई आधार मानी भदौ १६ गते संघीय अस्पतालहरूलाई निर्णय कार्यान्वयन गर्न ‘सर्कुलर’ गरेको थियो । त्यसयता नियमित रूपमा २४ सार्वजनिक बिदाका दिन ती अस्पतालका ओपीडी सेवा सञ्चालन भइरहेका छन् ।

एचपीभी खोप नियमित
वर्ष ०८१ मा नेपालमा पहिलोपटक पाठेघरको मुखको क्यान्सर गराउने ह्युमन प्यापिलोमा भाइरस (एचचपीभी)विरुद्धको खोप दिन सुरु गरियो । राष्ट्रिय अभियानका रूपमा यो वर्ष माघ २२ देखि फागुन ६ गतेसम्म १० देखि १४ वर्ष उमेर समूहका करिब १४ लाख बालिकालाई उक्त खोप दिइयो ।

यही वर्ष सरकारले यो खोपलाई नियमित खोप तालिकामा समावेश गरेको छ । आउँदो वर्षदेखि सबै १० वर्षका बालिकालाई उक्त खोप दिइनेछ ।

नेपाली महिलामा मृत्यु गराउने क्यान्सरमध्ये पहिलो नम्बरमा रहेको पाठेघरको मुखको क्यान्सरविरुद्धको खोपको यो सुरुआत नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा बलियो फड्को हो ।

स्वास्थ्य उपकरणका मर्मतमा स्वावलम्बी कदम 
०८१ भदौ ५ गते स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रबीच संघ मातहतका १७ अस्पतालका उपकरण मर्मतसम्भार र व्यवस्थापन गर्नेबारे सम्झौता भयो । १७ अस्पतालमा बिग्रिएर थन्किएका उपकरण केन्द्रले मर्मत गर्ने सम्झौतापत्रमा उल्लेख छ ।

केन्द्रले फागुन अन्तिमसम्म १७ अस्पतालका ६६१ उपकरण निरीक्षण गरेको थियो । तीमध्ये १० अस्पतालका ५०० उपकरण मर्मत सम्पन्न गर्‍यो । केन्द्रले ५०० उपकरण मर्मतमा २३ लाख २० हजार रुपैयाँ खर्चिएको जनाएको छ । ती उपकरण मर्मतको बजार खर्च करिब साढे २४ करोड खर्च लाग्ने केन्द्रले जनाएको छ । 

चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र
वर्ष ०८१ मा नेपालको चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा केही आसलाग्दो र कतिपय निराशामुखी परिवर्तन देखिए । लामो समयदेखि माग हुँदै आएको सरकारी प्रतिष्ठान तथा कलेजमा स्नातकोत्तर तहमा सिट संख्या थप्ने विषयलाई यही वर्ष सम्बोधन गरियो ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगले यो शैक्षिकसत्रनिम्ति १८ शिक्षण संस्थामा २३१ सिट थप गरी एक हजार २६ पुर्‍यायो । तर, निजी कलेजमा आयोगको निर्णय कार्यान्वयन गराउन नसक्दा १७ निजी मेडिकल कलेजको सिट काटियो । यसबाट स्नातकोत्तर तह अध्ययनमा धेरै विद्यार्थी वञ्चित हुने देखिएको छ ।

यही समयमा निजी मेडिकल कलेजमा अध्ययनरत आवासीय चिकित्सक सरकारी सिट बढाउन र निजीमा आफ्नो पारिश्रमिक निश्चित गर्न मागसहित सडक आन्दोलनमा छन् । आयोगले सरकारी आठौँ तहसरहको निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउन निर्देशन दिए पनि अटेर गर्दा चिकित्सक सडकमा उत्रन बाध्य छन् । 

अमेरिकी सहयोग रोकिँदा ठूलै धक्का 
यही वर्ष अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले गरेको निर्णयले नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा अनपेक्षित धक्का लाग्यो । ट्रम्पले अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास एजेन्सी (यूएसएआईडी)को सहयोग रोक्ने निर्णय गरेपछि स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारी संयन्त्रमा आएको ७२ करोड ४४ लाख रुपैयाँ रोकिन पुग्यो ।

तीनै तह मातहतमा प्रयोग भइरहेको रकम रोकिँदा स्वास्थ्य क्षेत्रका कतिपय आधारभूत कार्यक्रम ठप्प भएका छन् । नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा अमेरिकी सरकारले वार्षिक पाँच मिलियन डलर सहयोग गर्दै आएको थियो ।

बिमामा हलचल तर प्रणाली सुधारमा असफल 
वर्ष ०८१ मा स्वास्थ्य बिमा सुधारका निम्ति केही नयाँ प्रयास भए । बिमालाई बलियो बनाउन स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलले विभिन्न वैकल्पिक प्रस्ताव अघि सारे ।

यही वर्षदेखि २५ शय्यामाथिका सरकारी तथा निजी अस्पतालमा को–पेमेन्टको अवधारणा लागु गरियो ।

यही वर्ष स्वास्थ्य बिमा बोर्डका अध्यक्ष डा. गुणराज लोहनीले आफूलाई सहयोग नभएको भन्दै कार्यकाल नसकिँदै राजीनामा दिए । त्यसपछि झन्डै चार महिना बोर्ड अध्यक्षविहीन रह्यो ।

स्वास्थ्य बिमाअन्तर्गत सरकारी सेवाप्रदायक स्वास्थ्य संस्थामा सेवा लिँदा सेवाग्राहीले तोकिएका सेवामा १० र निजीमा २० प्रतिशत रकम आफैँ भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था लागु छ । तर, बिमा कोषलाई बलियो बनाउन र सबै स्वास्थ्य सेवालाई बिमामा समेट्न मन्त्री पौडेलले पटक–पटक गरेका प्रयासले मूर्त रूप पाउन सकेको छैन । बिमा सुविधाको दायरा बढाएर पाँच लाख पुर्‍याउने मन्त्रीको भनाइ नारामासीमित भएको छ ।

विज्ञका दुई समूहले बिमा सुधारका निम्ति बुझाएको प्रतिवेदनानुसार मन्त्रालयले बिमा प्रणालीलाई कसरी बलियो बनाउने भन्ने निर्णय लिन सकेको छैन । सोही कारण स्वास्थ्य बिमा सेवामा नागरिकको अपेक्षाकृत आकर्षण बढाउन र सेवा सहज बनाउन यो वर्ष सरकार असफल भएको छ ।