काठमाडौं । देशभरका शिक्षक बुधबार (चैत २०) देखि काठमाडौंका सडकमा आन्दोलनरत छन् । अनिश्चितकालीन सडक आन्दोलनमा उत्रिएका उनीहरूको एकसुत्रीय माग छ– शिक्षा ऐन तत्काल जारी गर्नुपर्‍यो ।

शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले बिहीबार बिहान आन्दोलनरत शिक्षकलाई वार्तामा बोलाएको थियो । तर, उनीहरू वार्तामा नजाने अडानमा छन् ।

सरकारले आन्दोलनरत शिक्षकका माग सम्बोधन गर्ने गरी विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई अघि बढाउने आश्वासन दिएको छ । बिहीबार साँझ सिंहदरबारमा कार्यवाहक प्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंह, गृहमन्त्री रमेश लेखक, शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईलगायत विभिन्न दलका नेतासँगको छलफलपछि गृहमन्त्री लेखकले शिक्षकका मागलाई सम्बोधन हुने गरी विधेयक अघि बढाउने बताएका थिए ।

विधेयक संसद्‌मा विचाराधीन रहे पनि यसलाई समयमा नै अघि बढाउन सरकारले आवश्यक भूमिका निर्वाह गर्ने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार, बैठकले शिक्षकले उठाएका विषय निकै गम्भीर रहेकाले यस विषयमा पुनः छलफल गरी ठोस निर्णय गर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।

शिक्षकहरू भने यसअघि आफूसँग भएका सहमति कार्यान्वयन गर्न ऐन जारी गर्नुपर्ने आफूहरूको स्पष्ट माग रहेकाले वार्ताको औचित्य नरहेको बताउँछन् ।

आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेको नेपाल शिक्षक महासंघले आफूसँग यसअघि भएका सहमति हुबहु कार्यान्वयन गर्दै ऐन जारी गर्ने प्रत्याभूति नभएसम्म सडकबाट नफर्किने अडान लिएको छ । “हामी वार्तामा जाँदैनौँ, त्यो जरुरी पनि छैन । हामी शिक्षा विधेयकलाई ऐनको रूप दिन सरकारलाई सुझाव दिन्छौँ,” महांसघका राष्ट्रिय अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले बाह्रखरीसित भने ।

अध्यादेशमार्फत वा विशेष अधिवेशन डाकेर विधेयक अघि बढाउने सन्दर्भमा भने छलफलका लागि जाने शिक्षकहरूको मनशाय छ ।

एसईईको उत्तरपुस्तिका के हुन्छ ?
विद्यालयस्तरको शैक्षिकसत्र सकिएसँगै देशभरका विद्यालय बिदामा छन् । यही अवधिमा देशभरका शिक्षक काठमाडौंकेन्द्रित आन्दोलनमा छन् । 

तर, यही चैत १९ गते सकिएको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई)को उत्तरपुस्तिका जाँचका काम बढाउनुपर्नेछ । एसईईको उत्तरपुस्तिका जाँच्न र समयमै नतिजा निकाल्ने वातावरणका निम्ति सरकारले शिक्षा ऐन तत्काल जारी गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने राहत शिक्षक संघको जोड छ ।

“हामी गैरजिम्मेवार बनेका छैनौँ । तर, एसईईको नतिजा समयमै निकाल्ने हो भने सरकारले कुनै पनि विकल्प लिएर शिक्षा ऐन तत्काल जारी गर्ने वातावरण बनाओस्,” संघका केन्द्रीय अध्यक्ष नवीनसिंह धामी भन्छन् ।

शिक्षकहरूसँग पटकपटक सम्झौता हुँदै कार्यान्वयन नहुने नियति दोहोरिएकाले ठोस समाधान ननिस्किएसम्म सडकबाट नफर्किने उनको भनाइ छ ।

संसद्‌मा के हुँदै छ विधेयक ?
विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८० भदौ २७ गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको थियो । विधेयक प्रतिनिधिसभाको शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा दफावार छलफलमा छ । विधेयकमाथि दफावार छलफल गरी प्रतिवेदन बुझाउन ११ सदस्यीय उपसमिति गठन भएको छ । विधेयकमा १६३ दफा छन् ।

उपसमितिलाई काम सुरु गरेको ३५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन भनिएको छ । उपसमितिको पहिलो बैठक चैत १८ गते बसेको छ । विधेयकमाथि ११ सदस्यीय उपसमितिले छलफल गर्नेछ ।

“अब निरन्तर विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथि छलफल गर्ने कार्यतालिका छ । यो विधेयक समितिको प्राथमिकतामा छ,” समितिका सचिव दशरथ धमलाले बाह्रखरीसित भने । विधेयक समितिले परित गरेपछि आउँदा अविधेशनमा पारित गर्न सदनमा पेस गरिनेछ ।

संसद्को हिउँदे अधिवेशन यही चैत १९ गते अन्त्य भएको छ  । सरकारले विशेष अधिवेशन बोलाएर वा अध्यादेश ल्याएर भए पनि माग पूरा गर्नुपर्ने शिक्षकहरूको अडान छ ।

“सरकारले यसपटक कुनै पनि बहाना बनाएर शिक्षकलाई खाली हात पठाउन पाउँदैन, विशेष अधिवेशन आह्वान गरेर हुन्छ कि अध्यादेश ल्याएर हुन्छ शिक्षा ऐन जारी नगरेसम्म हामी सडकबाट फकिँदैनौँ,” संघका अध्यक्ष धामी भन्छन् ।

शिक्षा ऐन शिक्षकको सेवा सुविधाका निम्तिमात्रै नभई समग्र शिक्षा क्षेत्रको भविष्य निर्धारणका निम्ति भएकाले जारी गर्न ढिला भइसकेको उनको तर्क छ । यसअघि, २०८० असोजमा आफूहरूसँग भएका सहमति हुबहु कार्यान्वयन गर्ने गरी शिक्षा ऐन जारी हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

के थिए यसअघि शिक्षकसँग भएका सहमति ?
विद्यालय शिक्षा विधेयकमा आफ्ना मागहरू सम्बोधन नभएको भन्दै यसअघि शिक्षकहरू २०८० असोजमा सडक आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । त्यतिबेला सरकार र शिक्षकका विभिन्न संघ संगठनसँग असोज ५ र १२ गते सरकारले सहमति गरेको थियो ।

जसमा सार्वजनिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकको मर्यादाक्रम निर्धारण गर्ने, शिक्षकको दश–दश वर्षमा आवधिक बढुवाको व्यवस्था गर्ने, माध्यमिक तहको विशिष्ठ श्रेणीमा बढुवा हुन न्यूनतम पाँच वर्ष सेवा कायम गर्ने, प्रथम श्रेणीमा दश वर्ष सेवा गरेको व्यवस्था गर्नेजस्ता विषय ऐनमा समेटिनुपर्ने उल्लेख छ ।

यस्तै, प्रजातान्त्रिक आन्दोलन तथा द्वन्द्व प्रभावित शिक्षकको सेवा अवधि निवृत्तिभरण वा उपदान वा अन्य सुविधा प्रयोजनका लागि गणना गर्ने, शिक्षक तथा कर्मचारीसम्बन्धी विभागीय कारबाही र सजायसम्बन्धी व्यवस्था पुनरवलोकन गर्ने, विगतमा निम्न माध्यमिक द्वितीय तथा प्राथमिक द्वितीय श्रेणीसहितका पदमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त भएका शिक्षकको पद समायोजन गर्ने जस्ता विषय पनि ऐनमा समेटिने भनिएको छ ।

यसैगरी, सम्बन्धित स्थानीय तहभित्र शिक्षक तथा प्रधानाध्यापकको सरुवा गर्दा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सहमतिमा गर्ने, शिक्षकले शिक्षा नियमावली, २०५९ बमोजिम पाइरहेको उपचार खर्चको व्यवस्थालाई समावेश गर्ने, योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण माग राखिएको छ ।

त्यसरी नै निजामती कर्मचारीलाई भएसरह व्यवस्था गर्ने, शिक्षकको निवृत्तिभरण प्रयोजनका लागि अपुग हुने अवधि निजको अस्थायी सेवा अवधिबाट गणना गर्ने र शिक्षकको सेवा प्रवेशको अधिकतम अवधि ४० वर्ष कायम गर्नेजस्ता व्यवस्था पनि ऐनमा गरिनुपर्ने माग छ ।

त्यसैगरी, साविक उच्च माध्यमिक विद्यालयमा स्वीकृत दरबन्दी र अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षक, विशेष शिक्षक, छुट अस्थायी करार प्राविधिक र शिक्षण सिकाइ अनुदानमा कार्यरत शिक्षकको सीमित प्रतिस्पर्धासम्बन्धी व्यवस्थालाई एकपटकका लागि आन्तरिकतर्फ ७५ प्रतिशत कायम गरिनुपर्ने माग छ ।

कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्दा शिक्षकको हकमा प्रधानाध्यापकको संयोजकत्वमा र प्रधानाध्यापकको हकमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समितिको व्यवस्था गर्ने, विद्यालय शिक्षक कर्मचारीले पाउने दुर्गम भत्ता, महँगी भत्ता तथा ग्रेडवृद्धि तथा समयोजनलगायत विषयवस्तु ऐनमा समेटिनुपर्नेछ ।

शिक्षक अनुमतिपत्रसम्बन्धी व्यवस्था र साविक उच्चमाध्यमिक विद्यालयमा नियुक्ति शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षामा विद्यालय शिक्षकले आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गर्ने व्यवस्था पनि ऐनमा प्रस्ट गरिनुपर्नेछ ।

यस्तै, सार्वजनिक विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीको न्यूनतम पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धता र सुविधाको विषय, विद्यालय व्यवस्थापन समितिबाट नियुक्त गरिएका कर्मचारीको सेवा सुविधाका सम्बन्धमा एकरूपता कायम गर्ने व्यवस्था राष्ट्रियमापदण्डमा समावेश गर्ने पनि उल्लेख छ ।

विद्यार्थी संख्या र पहुँचका आधारमा दरबन्दी मिलान तथा पद मिलानसम्बन्धी व्यवस्था गर्ने र संस्थागत विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकका सम्बन्धमा पनि विशेष संयन्त्र बनाउने र संयन्त्रले शिक्षक तथा कर्मचारीको पेसागत संस्थाको प्रतिनिधित्व गर्ने सहमति भएको थियो ।

विद्यालय शान्तिक्षेत्र भन्ने मान्यताका साथ सबै किसिमका विद्यालयका काम कारबाही आवश्यक सेवा सञ्चालनसम्बन्धी संघीय कानुनको परिधिभित्र परी पठनपाठन सञ्चालन हुने व्यवस्था गर्ने र शिक्षकलाई आवश्यक सुरक्षाका प्रत्याभूति गर्ने सहमति गर्दै तिनै सहमति अनुसार काठमाडौंकेन्द्रित आन्दोलन अन्त्य गरी नियमित पठनपाठनमा फर्कने सहमति भएको थियो । 

तर, ती सहमतिमा असन्तुष्टि जनाउँदै राहत शिक्षकहरूले थप आन्दोलन गरेपछि राहत शिक्षकसँग सरकारले २०८० असोज १२ गते छुट्टै सहमति गरेको थियो । जसमा विद्यालय शिक्षा विधेयकमा रहेको ५० प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धासम्बन्धी व्यवस्थालाई शतप्रतिशत कायम गरिने, दुर्गम क्षेत्रमा कार्यरत राहत शिक्षकलाई दुर्गम भत्ता उपलब्ध गराइने, राहत शिक्षकलाई बिरामी बिदाको व्यवस्था गरी सोको अभिलेख राष्ट्रिय किताबखानामा पठाउने व्यवस्था गर्ने सहमति भएको थियो ।

यस्तै, विगतमा अस्थायी दरबन्दीमा कार्यरत रहेर पछि राहत कोटामा कार्यरत शिक्षकलाई अगाडिको अस्थायी सेवा अवधि जोड्ने र सो व्यवस्था सबै किसिमका राहत, अन्य किसिमका अपांगता भएका शिक्षक, गुरुकुल, मदरसा, गुम्बालगायत शिक्षकलाई समेत लागु हुने सहमति भएको थियो । 

सरकारले पटकपटक छलफलमा बोलाउँदै ती सहमति कार्यान्वयनतिर ध्यान नदिएको राहत शिक्षकको आरोप छ । यी सबै समहमति हुबहु कार्यान्वयन गर्दै शिक्षा ऐन जारी नगर्दासम्म सडकमै रहने संघका अध्यक्ष धामीले अडान देखाए ।

तस्बिरहरू : हरिशजंग क्षेत्री/बाह्रखरी