विराटनगर । ‘व्यक्ति नतोकी आफ्नो पहलमा सरकार गठन गर्न पहल गर्ने’ वाक्यांश माइन्युटमा उल्लेख गर्न सांसदले दबाब दिएपछि नेपाली कांग्रेस कोसी प्रदेश संसदीय दलमा चर्काचर्की परेको छ । सांसदको चर्को दबाबपछि यो प्रस्ताव नलेखी अन्य तीन विषयमात्र निर्णय गरी ‘माइन्युट’ भएको छ । बैठकमा सहभागी सांसदले ‘दुई/दुई पटकसम्म कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापा मुख्यमन्त्री बने पनि संवैधानिक हैसियत प्राप्त गर्न नसकेको’ भन्दै व्यक्ति नतोकी कांग्रेसले नेतृत्व गर्ने भन्ने ‘माइन्युट’ गर्न दबाब दिएका थिए । 

‘दलका नेताको साटो पार्टीले नेतृत्व गर्ने भन्ने विषय उल्लेख गराउन नसकिने’ भन्ने दलका नेता उद्धव थापा र प्रमुख सचेतक भुपेन्द्र राईले बैठकमा जानकारी गराएपछि चर्काचर्की परेको थियो । शुक्रबार साँझसम्म चलेको बैठकले तीनवटा निर्णय गरेको छ । 

तर, मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले विश्वासको मत प्राप्त नगरेपछि संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ बमोजिम बन्ने सरकारको विषयमा दलको बैठकमा सबै सांसदलाई आफ्नो धारणा राख्न समय दिइएको थियो । कांग्रेसका एक सांसदले भने, “कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउने भन्ने वाक्य उल्लेख गर्न सांसदहरुबाट समूहगत रूपमा दबाब आएपछि चर्काचर्की परेको हो ।” विवाद बढेपछि यो विषयमा भने माइन्युट नगरिएको एक सांसदले बताए । 

बैठकबारे कांग्रेस प्रमुख सचेतक भुपेन्द्र राईले अब उपधारा ५ बमोजिम सरकार निर्माण हुँदा के हुने भन्ने विषयमा सांसदहरूले आ–आफ्नो धारणा राखेको जानकारी दिए । “अबको परिस्थिति र कांग्रेसको भूमिकाबारे माननीयहरूले आफ्नो धारणा राख्नु भएको हो,” राईले भने ।
  
यो उपधारा बमोजिम सरकार बन्दा प्रदेशसभामा बहुमत पुर्‍याउन सक्ने प्रदेशसभा सदस्य मुख्यमन्त्री बन्नसक्ने प्रावधान छ । दुई/दुई पटक दलका नेता थापाले नेतृत्व गरेको सरकार ढलेपछि अब विकल्प खोज्नुपर्ने कांग्रेसभित्र माग बढेको बताइएको छ ।
 
कांग्रेस संसदीय दलले मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले विश्वासको मत लिँदा विपक्षमा मतदान गर्नेसहित तीन निर्णय गरेको छ । असोज २० गतेभित्र मुख्यमन्त्री कार्कीले विश्वासको मत लिइसक्नु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । कांग्रेसका उद्धव थापा नेतृत्वको सरकारलाई बदर गरी कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन सर्वोच्च अदालतले भदौ २१ गते परमादेश दिएको थियो । कार्की भदौ २२ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । 

थापा नेतृत्वको सरकारले पहिलो पटक गत साउन १६ गते सभामुखसमेतको हस्ताक्षर गराएर सरकार बनाएपछि अदालतले बदर गरिदिएको थियो । दोस्रो पटक भदौ ४ गते विश्वासको मत लिँदा थापाले सभाध्यक्ष इस्राइल मन्सुरीको समेत मत जोडेपछि त्यसलाई समेत सर्वोच्चले गैरसंवैधानिक करार दिएको थियो ।
 
कांग्रेस संसदीय दलका उपनेता हिमाल कार्कीले दोस्रो पटक अध्यादेशमार्फत आएको बजेट मन्त्रालयगत रूपमा कार्यान्वयन नगर्न मन्त्रालयहरूलाई आग्रह गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए । उनले भने, “एमालेबाहेकका दलसँग छलफल नै नगरी ल्याएको बजेट सदनबाट पारित नभएको अवस्थामा कार्यान्वयन नगर्न प्रदेश मन्त्रालयहरूलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेका हौं ।” कोसी प्रदेशसभामा कांग्रेसका २९ सांसद छन् ।
 
भदौ ४ गते उपसभामुख सिर्जना दनुवारले बैठक डाकेर संसदीय मर्यादा विपरीत अनुपस्थित भएको सन्दर्भमा खेद प्रस्तावसमेत पारित गरेको छ । कार्की नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत आएको बजेट प्रतिस्थापन विधेयक दर्ता गराई पारित गराउने तयारी गरेको छ । असोज १७ गते बुधबार दिउँसो १ बजेलाई प्रदेशसभाको चौथो अधिवेशन डाकिएको छ ।