पोखरा । सर्वोच्च अदालतले गत भदौ ६ गते अन्तरिम आदेशमार्फत सांसदहरुले योजना छान्न पाउने, रकम खर्च गर्न पाउने निर्वाचन पूर्वाधारसम्बन्धी कार्यक्रम कार्यान्वयनमा रोक लगायो । संघीय संसद्देखि सातवटै प्रदेश सरकारलाई समेत लागु हुने गरी जारी भएको उक्त आदेशको संघीय सांसदहरुले पनि विरोध गरे । प्रदेशमा पनि विरोध भयो ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा प्रतिनिर्वाचन क्षेत्रमा दुई/दुई करोडका दरले सांसदहरुले छान्ने योजनाका लागि भनेर ७२ करोड बजेट एकमुष्ट विनियोजन गरेको छ । अर्थ/विविध शीर्षकमा विनियोजित ७२ करोड रकम पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि भनेर छुट्याइएको छ ।
तर, सर्वोच्चको आदेशपछि उक्त कार्यक्रम के हुन्छ भन्ने अन्योलबीचमा नै बिहीबारको प्रदेशसभामा एमाले प्रमुख सचेतक गोविन्दबहादुर नेपालीले प्रश्न गरे, “आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेटमा अर्थ/विविध शीर्षकअन्तर्गत बजेट विनियोजन गरिएको पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको प्रक्रिया कहाँ पुगेको छ ?”
गण्डकी प्रदेशसभामा पहिलोपटक प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम भयो । सोही कार्यक्रममा नेपालीले ७२ करोडको कार्यक्रमबारे मुख्यमन्त्रीलाई प्रश्न गरेका हुन् । जवाफमा मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले अन्तरिम आदेशको पूर्णपाठ नआउँदासम्म कार्यक्रम कार्यान्वयन कठिन हुने जवाफ दिए ।
“अन्तरिम आदेशबाट कार्यान्वयन नगर्नु भनेको छ । यसको अन्तिम टुंगो, मुद्दाको किनारा नलागेसम्म कार्यक्रम अगाडि बढाउन अलिकति कठिनाइ भएको छ,” उनले भने ।
प्रदेशसभा सदस्य नेपालीलाई उनले जवाफ दिए । तर, उनी रोकिएनन् । सर्वोच्च अदालतले कार्यपालिका र व्यवस्थापिकामाथि ठाडो हस्तक्षेप गरेको भन्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले आक्रोश पोखे ।
“हाम्रो संविधानले व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र कार्यपालिकाको अधिकारलाई निर्दिष्ट गरेको छ । न्यायपालिकाको अधिकारप्रति कार्यपालिकाले हस्तक्षेप गर्न सक्दैन । व्यवस्थापिकाको अधिकारमा पनि न्यायपालिकाले हस्तक्षेप गर्न पाउँदैन,” मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने, “हामीले महसुस गरेका छौँ कि सर्वोच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश भएको छ । मेरो विचारमा यो सार्वभौमसत्ता सम्पन्न व्यवस्थापिकामाथिको ठाडो हस्तक्षेप हो ।”
सर्वोच्चको निर्णयलाई आफूले स्वीकार गरे पनि न्याय सम्पादन गर्दा सर्वोच्चले संविधान नहेरेको आरोप उनको छ । संविधानलाई सिरानीमा राखेर सर्वोच्चले निर्णय गरेको उनले बताए ।
मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने, “हामी जुनजुन ठाउँमा आफूले नेतृत्व लिएर बसेका छौँ, हामीले आफ्ना निर्णयहरु गर्ने बेलामा एकपटक सबैले चाहे न्यायपालिकामा हामी बसौँ, चाहे कार्यपालिका वा व्यवस्थापिकामा बसौँ । संविधानलाई सिरानी राख्नैपर्छ, हेर्नैपर्छ, पल्टाउनुपर्छ, त्यसलाई सिरानीमा राख्ने होइन, त्यसलाई पल्टाएर निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि म राख्न चाहन्छु ।”
सर्वोच्च अदालतले उक्त आदेश गर्दा संविधान र ऐनको कुनै दफा र धारा उल्लेख गर्न नसकेको उनको भनाइ छ । “मलाई विश्वास छ, यो अन्तरिम आदेशप्रति न नेपालको संविधानको कुनै धाराको बर्खिलाप भनेर कोट गरिएको छ, न नेपालको वर्तमान ऐनको बर्खिलाप भनेर कोट गरिएको छ । कुनै पनि न्याय सम्पादन गर्दाखेरि या त संविधानको धारा बर्खिलाप हुनुपर्यो वा ऐनको बर्खिलाप हुनुपर्यो, त्यो उल्टाउनको लागि,” उनले भने ।
लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सर्वोच्चले संविधान र ऐन मिचेर कार्य गरेको उनले आरोप लगाए । पूर्वाधार विकास कार्यक्रम आर्थिक ऐनसँग सम्बन्धित विषय भएको र राष्ट्रपतिले समेत फिर्ता गर्न नपाउने अवस्थामा सर्वोच्चले हस्तक्षेप गरेको उनको भनाइ छ ।
“हाम्रो संविधानमा के कल्पना गरेर लेखिएको छ भने आर्थिक ऐनसम्बन्धी विधेयक राष्ट्रपतिले पनि फिर्ता गर्न पाउँदैनन् । अन्य विधेयकको सन्दर्भमा एकपटक पुनर्विचारको लागि संसद्मा पठाउन सक्छन् । तर, अर्थसम्बन्धी विधेयक राष्ट्रपतिले पनि फर्काउन सक्दैनन् भनेपछि यसको महत्व बुझ्नुभएको होला,” उनले भने ।
गण्डकीमा ३६ वटा निर्वाचन क्षेत्र छन् । हरेक क्षेत्रमा दुई/दुई करोडका दरले बजेट विनियोजन हुन्छ । उक्त बजेटको सीमाभित्र रहेर त्यस क्षेत्रका प्रत्यक्ष र समानुपातिक सांसदले योजना छान्छन् । गतवर्षको पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यविधिअनुसार प्रत्यक्ष सांसदले ६० प्रतिशत अर्थात् एक करोड २० लाख बराबरका योजना छान्न पाउँछन् । सोही निर्वाचन क्षेत्रका समानुपातिक सांसदले भने बाँकी रहेको ८० लाख अर्थात् ४० प्रतिशत बजेट बराबरका योजना छान्न पाउँछन् ।
यही कार्यक्रमलाई अघिल्लो महिना सर्वोच्च अदालतले कार्यान्वयन नगर्नु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमानसिंह राउत रहेको संवैधानिक इजलासले अधिवक्ता त्रिलोकबहादुर चन्दसमेतको रिट निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
“संविधानको शब्द, भाव र मर्मसमेतलाई दृष्टिगत गर्दा विनियोजन ऐन, २०८० को रूपमा पारित आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर ४४५ सँग सम्बन्धित व्यवस्था र सातवटै प्रदेशका व्यवस्थापिकाहरूको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को विनियोजन ऐनमा व्यवस्था गरिएका समान प्रकृतिका संसदीय क्षेत्र पूर्वाकार विकास कार्यक्रमसम्बन्धी व्यवस्थाहरू तथा ती व्यवस्थाहरूको लागि विनियोजित रकम खर्च गर्ने कार्य प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नभएसम्म कार्यान्वयन नगर्नू/नगराउनू,” आदेशमा भनिएको छ ।
सर्वोच्चको उक्त आदेशको विरुद्धमा प्रदेशसभाका सदस्यहरु एकैठाउँमा छन् । बिहीबार नै प्रदेशसभामा रोष्टममा उभिएर मुख्यमन्त्रीले जवाफ दिइरहँदा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)का नेता खगराज अधिकारीले समर्थन जनाएका थिए ।
