काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध चार महिनामा दोस्रो अदालतको अवहेलना मुद्दा दर्ता भएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले आइतबार प्रधानमन्त्री ओली र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेका हुन् ।

सर्वोच्चले कार्यान्वयनमा रोक लगाएको ०७९/८०को बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर १९९ यसपालिको बजेटमा ८७ औं बुँदामा पार्दै अदालतको अपहेलना गरेको जिकीर त्रिपाठीको छ ।

अदालतले खानीजन्य निर्यात रोक्न परमादेश जारी गरेको थियो । अदालतको फैसलामा भनिएको थियो, “खानीजन्य वा नदीजन्य प्राकृतिक स्रोतको दोहन गरी दुंगा गिट्टी बालुवा आदि निकासी गर्ने सम्बन्धमा संविधानका व्यवस्था भावना र मर्मसमेत अनुकूल हुने गरी संघीय विधायिकाद्वारा अन्यथा व्यवस्था नगरेसम्म नेपालको कुनै पनि क्षेत्रबाट ढुंगा गिट्टी आदिको निकासी गर्ने गराउने कार्य नगर्नु नगराउनु, मुलुकको भौगोलिक भौगर्भिक र वातावरणीय संवेदनशीलता समेतलाई दृष्टिगत गरी प्रशासन र सुरक्षा निकायहरू समेतको परिचालन गरी हाल भइरहेको विदेशतर्फको निकासीलाई रोक्नु र वातावरण संरक्षणमा प्रभावकारी व्यवस्था मिलाउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ ।”

तर, अर्थमन्त्री पौडेलले जेठ १५ मा संयुक्त सदनमा पेश गरेको आर्थिक बर्ष ०८२/०८३ को बजेटको बुँदा नम्बर ८७ निर्यात नीति लिएपछि अदालतको अपहेलना ठानिएको हो । 

बजेटमा भनिएको छ, “प्राकृतिक तथा खानीजन्य बस्तुको ब्यवसायिक उत्पादन र बजारीकरणमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराइनेछ । वातावरणीय प्रभाव अध्ययनबाट उपयुक्त र आर्थिक दृष्टिले सम्भाब्य देखिएका खानीजन्य र नदीजन्य निर्माण सामाग्रीको उत्खनन र प्रशोधन गरी आन्तरिक उपयोग र निर्यात गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ ।”

त्रिपाठीले त्यतिबेला ओली प्रधानमन्त्री र पौडेल नै अर्थमन्त्री भएका बखत अध्यादेशबाट ल्याएको बजेटको बुँदा निस्क्रिय भएकामा फेरि फैसलाको प्रतिकूलको प्रावधान दोहोरिनुले अदालतका फैसला निस्क्रिय पार्ने प्रयत्न गरेको दावी गरेका छन् । 

“अदालतले दिएका आदेश एवम् फैसलाहरू प्राज्ञिक महत्वका लागि मात्र हुँदैनन्, अपितु यसको सार्थकता यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा रहेको हुन्छ । यदि सम्बन्धित ब्यक्ति, निकाय एवं पदाधिकारीहरूले अदालती आदेश वा फैसलाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दैनन् भने यसको औचित्य तथा सार्थकता समाप्त हुन जान्छ,” रिटमा भनिएको छ, “न्यायिक आदेश एव फैसलाहरूको सार्थकता यसको कार्यान्वयनमा नै निहित रहेको हुन्छ भन्ने कुरामा कुनै दुईमत हुन सक्दैन ।”

त्यतिबेला अध्यादेशको बुँदा नम्बर १९९ मा भनिएको थियो,  “वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको आधारमा खानीजन्य ढुंगा गिट्टी बालुवा निकासी गरी ब्यापारघाटा न्यूनीकरण गरिनेछ । निकासी गरिने खानीजन्य निर्माण सामग्रीको परिवहनका लागि उद्योगदेखि निकासी बिन्दुसम्म रोप–वे निर्माण गर्न आयातमा लाग्ने भन्सार महसुल छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु ।”

प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अघिल्लो मुद्दा गत माघ २८ मा परेको थियो । गिरीबन्धु टि–इस्टेटको जग्गा अन्यत्रको जग्गासँग सट्टापट्टाका नाममा प्लटिङ गरी बिक्री गर्ने नीतिगत निर्णयसँगै प्रक्रिया अघि बढेपछि ओलीको उक्त कदमलाई सर्वोच्च अदालतले गम्भीर न्यायिक टिप्पणीसहितको फैसला गरेको थियो ।

ओली सरकारले भूमि अध्यादेश जारी गरेपछि अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले ओलीविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा दायर गरेका छन् । अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा ओलीलाई ‘प्रधानमन्त्री पदबाट बर्खास्त गर्ने’ सहितका मागदाबी छन् ।