पोखरा । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को वार्षिक बजेटमा पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि गण्डकी सरकारले ७२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । अर्थ विविध शीर्षकमा पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि भनेर छुट्याइएको रकम कार्यान्वयनबारे फरकफरक तर्क गरिरहेका छन् । 

आर्थिक मामिलामन्त्री जीतप्रकाश आलेले वार्षिक विकास कार्यक्रममा राखिसकेको कार्यक्रम कार्यान्वयन हुने र कार्यविधि बनाउने तयारी गरिएको बताए । तर, मन्त्रालयकै कर्मचारीहरू सर्वोच्चले जारी गरेको अन्तरिम आदेश यस्तै प्रकृतिको कार्यक्रमका लागि रहेको बताउँछन् ।

गत बुधबार सर्वोच्च अदालतले संघीय सरकारको चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा व्यवस्था गरिएका प्रतिनिधि सभा र सबै प्रदेश सभाका संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमसम्बन्धी व्यवस्थाहरू कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । 

प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमानसिंह राउत रहेको संवैधानिक इजलासले अधिवक्ता त्रिलोकबहादुर चन्दसमेतको रिट निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

"संविधानको शब्द, भाव र मर्मसमेतलाई दृष्टिगत गर्दा विनियोजन ऐन, २०८० को रूपमा पारित आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर ४४५ सँग सम्बन्धित व्यवस्था र सातवटै प्रदेशका व्यवस्थापिकाहरूको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को विनियोजन ऐनमा व्यवस्था गरिएका समान प्रकृतिका संसदीय क्षेत्र पूर्वाकार विकास कार्यक्रमसम्बन्धी व्यवस्थाहरू तथा ती व्यवस्थाहरूको लागि विनियोजित रकम खर्च गर्ने कार्य प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नभएसम्म कार्यान्वयन नगर्नू/नगराउनू," आदेशमा भनिएको छ । 

सर्वोच्चकको यही अन्तरिम आदेशपछि नै गण्डकीमा पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने अन्योलता देखिएको हो ।

 गण्डकीमा यो कार्यक्रमअन्तर्गत यसअघि ३६ वटा निर्वाचन क्षेत्रलाई प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र २/२ करोडका योजना वितरण गरिन्थ्यो । त्यही दुई करोडको समयसीमाभित्र रहेर त्यहाँबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदले ६०/४० प्रतिशतका आधारमा योजना छान्थे । छानिएका योजनाको कार्यान्वयन भने योजनाको प्रकृति हेरेर सम्बन्धित मन्त्रालयका कार्यालयबाट हुने गरेको छ ।

प्रदेश सभाको निर्वाचनपछि पुस २५ गते बनेको नयाँ सरकारले आफूखुसी योजना छान्नकै लागि भनेर कार्यविधि नै संशोधन गरेको थियो । अहिले पनि सोही कार्यविधिलाई परिमार्जन गरेर कार्यक्रम अगाडि बढाउन खोजिएको छ ।

कार्यक्रम कार्यविधि अनुसार सांसदले छान्ने योजनाको न्यूनतम लागत नै २५ लाख रुपैयाँ तोकिएको छ । सांसदहरूले २५ लाखभन्दा कमका योजना छान्न नै पाउँदैनन् ।

यो वर्ष पनि कार्यविधिलाई परिमार्जन गरेर कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइने र त्यसमा सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश नलाग्ने मन्त्री आलेले बताए ।

“हाम्रो पूर्वाधार विकास कार्यक्रम हो, जुन रूपमा संघले छुट्याएको छ, त्यो होइन । बजेट बनाउने बेलामा अलिक हतार पनि भयो । हामीले एक महिनामा तयार गर्नुपर्ने भएकाले कहिँकतै दुई चारवटा कुराहरू बजेट, नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरेका महत्वपूर्ण कार्यक्रम छुट्छन् कि भनेर राखेको हो,” उनले भने ।

०७२ करोड बजेट राखिए तापनि ३६ निर्वाचन क्षेत्रलाई २/२ करोड भन्ने नरहेको उनले बताए । यो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नका लागि नयाँ कार्यविधि बनाउने र मन्त्रालयले तयारी गरिरहेको उनले बताए ।

तर, मन्त्रालयकै एक अधिकारीले भने सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशले पूर्वाधार विकास कार्यक्रमलाई पनि छुने बताउँछन् ।

“सबै प्रदेशमा नाम जे राखे पनि कुरा त्यही हो, जिल्लाबाट योजना आएपछि छनोट गर्ने सांसदहरूले नै हो । सर्वोच्चको गरेको आदेश यही प्रकृतिका कार्यक्रमलाई नै हो, अन्तिम फैसला कुरौँ,” ती अधिकारीले भने ।

सर्वोच्चको आदेशका कारण अन्योलता देखिएकाले कार्यविधि बनाउने प्रक्रिया पनि सुरु नभएको ती अधिकारीले बताए ।

“एउटा निर्वाचन क्षेत्रलाई २ करोडका दरले ७२ करोड हो, अब मन्त्रिपरिषद्ले के निर्णय गर्छ, त्यही हुने हो,” उनले भने ।