पोखरा । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले संघीय सरकारले ल्याएको बजेटमा परेको एउटा योजनामा सहयोग नगर्ने बताएका छन् । सरकारका उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले गत जेठ १५ गते संसद्‌मा पेस गरेको बजेट वक्तव्यमा गण्डकी र लुम्बिनीसँग सम्बन्धित एउटा योजना छ ।

“कालीगण्डकी–तिनाउ नदी पथान्तरण आयोजनाको विस्तृत अध्ययन सम्पन्न गरी निर्माणको ढाँचा यकिन गरिनेछ,” बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ । यसबारेमा गण्डकीको अघिल्लो कार्यकालको सरकारले प्रस्ट रूपमा नै विमति जनाउँदै आएका थिए ।

सरकारले हरेक वर्ष यसलाई बजेट वक्तव्यमा राख्दै आएको छ भने गण्डकीले असहमति जनाउँदै आएको छ । पछिल्लोपटक सर्वोच्चले बहुचर्चित कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाविरुद्ध परेको रिट गत कात्तिक ११ मा खारेज गरेको थियो ।

आयोजनाविरुद्ध २०७८ असारमा सर्वोच्चमा मुद्दा दायर भएको थियो । २०७८ मा नै अर्थमन्त्री पौडेलले परियोजनाको कार्यालय बुटवलमा उद्धाटन गरेका थिए । यो परियोजनाको गण्डकीले भने सुरुदेखि नै असहमति जनाउँदै आएको छ ।

आइतबार नीति तथा कार्यक्रमको छलफलमा उठेका विषयको जवाफ दिँदै गण्डकीले यो परियोजनामा सहयोग र सहकार्य नगर्ने मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताएका हुन् । “कालीगण्डकी डाइभर्सन गरेर गण्डकी प्रदेशको पानीलाई लुम्बिनी प्रदेशको लागि मात्रै उपयोग गर्ने सोचका साथ जुन यो आएको छ, गण्डकी सरकार यसमा सहकार्य गर्न सक्दैन, सहयोग गर्न सक्दैन । म स्पष्टताका साथ भन्न चाहन्छु,” उनले भने ।

उनले उक्त योजनामा आवश्यक परेको समयमा ट्याकल गर्ने र अहिले उत्तेजित भएर भाषण नगर्ने बताए । “म उत्तेजनामा आएर बोल्न चाहन्नँ, म पनि सरकारको प्रमुख हुँ । संघीय सरकारले ल्याएको योजनामा कहाँनेर कसरी ट्याकल गर्नुपर्छ, हामी प्रष्ट छौँ, सहकार्य गर्न सक्दैनौँ । तर, उत्तेजित भाषण तथा उत्तेजनामा ल्याएर मात्रै समस्याको समाधान हुँदैन,” उनले भने ।

के हो कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना ?
कालीगण्डकी नदीको बहावै परिवर्तन गरेर लुम्बिनी प्रदेशको भूमि सिञ्चित गर्ने ‘कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यिय आयोजना’लाई संघ सरकारले हरेक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकतामा राखेको छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समावेश यो योजना अर्थमन्त्री पौडेलकै पालामा थालनी भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ यता लगातार यो आयोजना नीति तथा कार्यक्रममा समेटिँदै आएको छ भने बजेट पनि छुट्टिँदै आएको छ ।

शिरदेखि पुछारसम्म नै कालीगण्डकीको प्रायः भाग गण्डकी प्रदेशमा पर्दछ । लुम्बिनी प्रदेशको पाल्पास्थित केही भू–भागबाट पनि कालीगण्डकी बगेको छ । यही कालीगण्डकीको पानीलाई डाइभर्ट गरी लुम्बिनी प्रदेशमा रहेको तिनाउ नदीमा मिसाउने योजना नै कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन हो । नदी डाइभर्ट गर्नेबित्तिकै नदी किनार सुक्खा पर्नेदेखि सभ्यता नै मेटिनेसम्मको खतरा रहेको ठहर गण्डकी प्रदेश सरकारको छ र विरोध पनि गर्दै आइरहेको छ ।

आयोजनाका अनुसार, कालीगण्डकी नदीलाई राम्दी पुलदेखि करिब १५ सय मिटर तल स्यांजाको मालुंगा र पाल्पाको पिपलडाँडाको बीचमा बाँध बाँधेर ९मिटर  ब्यास भएको करिब ३० किलोमिटर सुरुङबाट पाल्पाको दोभान आसपासमा करिब १८२ मिटर उचाइबाट तिनाउ नदीमा खसालिने छ । उच्च तहबाट तिनाउँमा कालीगण्डकी मिसाउँदा पानीको वहाव ८१.९६ क्यूबिक मिटर प्रतिसेकेन्ड (८१ हजार ९६० लिटर प्रतिसेकेन्ड) हुनेछ ।

त्यसरी पानी खसाउँदा जलविद्युत् उत्पादन पनि हुनेछ । त्यसबाट करिब १०४ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । त्यस्तै, त्यहाँबाट निष्कासन भएको पानीलाई दुईवटा नहरमा बाँडिनेछ । जलविद्युत् उत्पादन गर्नेदेखि सिँचाइ गर्नेसम्मका उद्देश्य समेटेर यसलाई ‘कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना’ नाम दिइएको हो ।

यस आयोजनाबाट प्राप्त पानी रुपन्देही, कपिलवस्तु र नवलपरासीका भूमि सिँचाइका लागि उपयोग गरिने छ । पौडेल अर्थमन्त्री भएका बेला कालीगण्डकी तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना अघि सारिएको हो ।

रुपन्देही र कपिलवस्तुमा सिँचाइ गर्ने र बिजुली निकाल्ने गरी आयोजना परिकल्पना गरिएको हो । कालीगण्डकीको पानी सुरुङमार्फत् तिनाउमा मिसाएर रुपन्देहीको ७० हजार ९ सय हेक्टर र कपिलवस्तुको ३५ हजार ७ सय हेक्टर जमिनमा सिँचाइ पुर्‍याउने संघीय सरकारको लक्ष्य छ । यो आयोजनाको विस्तृत फिल्ड प्रतिवेदन तयार भइसकेको छ । 

हाल भौगर्भिक अध्ययन भइरहेको ऊर्जा मन्त्रालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उक्त आयोजनाबाट ४२४ मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ । आयोजनाको लागत करिब ४० अर्ब रुपैयाँ अनुमान छ ।