काठमाडौं । सरकारका दुई नियामक निकायहरूबीचको क्षेत्राधिकार विवादले यतिखेर चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा ठूलै हलचल मच्चाएको छ । विवादका मुद्दाहरू सडक हुँदै सदनसम्म पुगेका छन् ।

संसदीय समितिमा समेत चिकित्सा शिक्षा आयोग र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) ‘मेरो गोरुको बाह्रै टक्का’ शैलीमा प्रस्तुत भएका छन् । यसले विवादलाई झन् जटिल बनाएको छ ।

छलफलबाट विवाद समाधान हुने नदेखिएपछि संसद्को शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले त उपसमिति नै बनाएर समाधानको प्रयास गरेको छ ।

भदौ २१ गतेको समति बैठकमा चिकित्सा शिक्षा आयोग उपाध्यक्ष, सीटीईभीटी उपाध्यक्ष  तथा नर्सिङ कलेज सञ्चालकहरूलाई छलफलका लागि बोलाइएको थियो । छलफलको सुरुमै स्वास्थ्य तथा प्रविधि विज्ञान मञ्चका महासचिव निर्मल सापकोटाले निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित ७३ वटा नर्सिङ कलेज बन्द अवस्थामा रहेको सुनाए । यसको पछाडिको कारण राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को अपव्याख्या भएको उनको तर्क थियो । ऐनमा भएका न्यूनतम मापदण्ड वस्तुपरक नहुँदा कलेजहरू विद्यार्थीविहीन हुने अवस्था आएको उनको दाबी थियो ।  

“लगानीका दृष्टिले ४० जना स्टाफ नर्स पढाउन एकसय शय्याको अस्पताल सम्भवन देखिँदैन । अस्पतालको बेड अकुपेन्सीको अवस्थाबारे के हो ऐन प्रस्ट छैन ?,” सापकोटाको प्रश्न थियो । 

यो पश्न चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा ११ सँग जोडिएको छ । जसमा भनिएको छ, "विद्यार्थीको पढाइ र अभ्यासका लागि मेडिकलतर्फ कम्तीमा ३०० तथा डेन्टल र नर्सिङतर्फ एकसय शय्याको अस्पताल सञ्चालन नभएसम्म र आयोगले तोकेको अन्य मापदण्ड पूरा नगरेमा सम्बन्धित विषयको कार्यक्रम सञ्चालन शिक्षण संस्थालाई आशयपत्र प्रदान गरिने छैन ।"

बैठकमा सीटीईभीटीका उपाध्यक्ष खगेन्द्रप्रसाद अधिकारीले समिति बैठकमा प्रस्ट अडान राखे, “चिकित्सा शिक्षाको तहअनुसार प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद् ऐन, २०४५ र राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐनको क्षेत्राधिकार छुट्याइनुपर्छ । अन्यथा यो विवादको समाधान सम्भव छैन ।” 

“डिप्लोमा तहका सबै कार्यक्रमहरू परिषद् ऐन र सोभन्दा माथिका सबै कार्यक्रम आयोगको नियमनमा हुनुपर्छ, त्यसका लागि सीटीईभीटी विगत दुई वर्षदेखि निरन्तर आयोग र मन्त्रालयसँगको छलफलमा छ । तर, यसबीचमा आयोग कति पनि लचिलो नबन्दा, आफ्नो अडानबाट टसमस नहुँदा समस्या झनझन बल्झिँदै यहाँसम्म आइपुगेको हो,” अधिकारीले आफ्नो तर्क राखे । 

यता चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष डा. श्रीकृष्ण गिरी बैठकमा फरक धारमा प्रस्तुत भए  । नेपालका नर्सिङ कलेजहरू बन्द हुँदा भारतले त्यसको फाइदा उठाउँदै नेपाली विद्यार्थीलक्षित कलेज सञ्चालन गरेको भन्ने प्रसंगलाई उनले तथ्यहीन र ‘विषयान्तर गर्न फिजाइएको हल्ला’को रूपमा व्याख्या गरे । 

नेपालमा पढ्न नपाएर कहाँका कुन कलेजमा कति विद्यार्थी गए प्रमाणसहित प्रस्तुत गर्न उनले समिति बैठकमै चुनौती दिए । यो सबै व्यवसायलक्षित आवाज गिरीको दाबी छ । 

आयोग चिकित्सा शिक्षाको सबैभन्दा उच्च निकाय रहेको आशयमा डा. गिरी बोलेका थिए, “सीटीईभीटीलाई कुन ऐन अनुसार अघि बढेको भनेर सोध्दा आफ्नै ऐनअनुसार भन्ने लिखित जवाफ आयो, यसरी सबै निकाय आआफ्नै ऐनअनुसार अघि बढ्ने हो भने आयोग खारेज गरिदिऊँ, के भूमिका रह्यो त आयोगको ?” उनले आफ्नो आक्रोशमिश्रित तर्क राखे । 

चिकित्सा शिक्षा आयोग र सीटीईभीटीका तर्क ध्यानपूर्वक सुनिरहेका सांसदहरू छक्क मात्रै परेनन् पक्ष–विपक्षमा नै बोल्न बाध्य भए । सरकारका दुई स्वायत्त निकायकाबीचमा यति ठूलो मनमुटाव छ भन्ने आकलन नगरेका कांग्रेस सांसद बद्री पाण्डेले सीटीईभीटी र आयोगलाई ‘भारत र पकिस्तान’को संज्ञा नै दिए । 

“सीटीईभीटी र चिकित्सा शिक्षा आयोग भारत र पाकिस्तानजस्ता रहेछन् । दुवै यहाँ आएर दुई पक्षका वकिल जसरी प्रस्तु भए, अब यसरी छलफल मात्रै होइन कार्यदल नै बनाएर यो समस्यामाथि विश्लेषण गरौँ र समाधानको बाटो खोजौँ,” उनले सभापतिसमक्ष प्रस्ताव राखे । 

पूर्वशिक्षामन्त्रीसमेत रहेका माओवादी केन्द्रका सांसद देवेन्द्र पोडेल सीटीईभीटीको पक्षमा खुलेर उभिए । पौडेलले भने, “ऐनमा देखिएका एक दुईवटा अस्पष्टता संशोधन गर्न आयोगले सहजीकरण गर्नुपर्छ, अन्यथा कि निजी क्षेत्रलाई लखेट्नुपर्‍यो कि नियमन गर्नुपर्‍यो ।” 

दुई नियामक निकायहरूबीचको विवाद समाधनका लागि शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले उपसमिति नै गठन गर्ने भएको छ ।

उपसमितिले आयोग र सीटीईभीटीको क्षेत्राधिकार विवादबारे बुँदागतरूपमा नै अध्ययन गर्ने छ । कार्यदलमा रहने सदस्यहरू र कार्यविधिलगायतका विषयमा पनि सोही बैठकले बैठकले टुंगो लगाउने समिति सभापति भानुभक्त जोशीले बताएका छन् ।