पोखरा । प्रदेशसभा बैठक सुरु भएको झन्डै साढे सात महिनापछि गण्डकी प्रदेशसभाका चार विषयगत समितिमा रहने सदस्यहरुको टुंगो लागेको छ । मंगलबारको प्रदेशसभा बैठकले प्रदेशमा रहने चार विषयगत समितिमा रहने सदस्यको नाम अनुमोदन गरेको हो ।

प्रदेशसभा नियमावली २०८० पारित नभएका कारण तत्काल विषयगत समिति गठन हुन सकेका थिएनन् । गत असार २२ गतेको प्रदेशसभा बैठकले संशोधन गर्नुपर्ने विषयहरु समेत थपेर प्रदेशसभा नियमावली २०८० पारित गरेको थियो । त्यसपछि प्रदेशसभा बैठक नै बस्न सकेन ।

एकैपटक आज (साउन ३०) गते बसेको बैठकमा सभामुख कृष्ण धितालले विषयगत समितिमा रहने सदस्यहरुको नाम पढेर सुनाएका हुन् । प्रदेशसभामा साउन २५ गते नै नाम तोक्ने तयारी भए पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)ले आफूहरुलाई थप समय चाहिने बताएको थियो । त्यसको पाँच दिनपछि बसेको बैठकमा प्रदेशमा रहने अर्थ तथा विकास, सार्वजनिक लेखा, प्रदेश मामिला तथा कानुन र सामाजिक विकास तथा कृषि समितिमा रहने सदस्यको नाम प्रस्तुत भएको हो ।

प्रदेशसभा नियमावली २०८० को नियम १५३ मा विषयगत समितिको व्यवस्था गरिएको छ । नियम १५५ अनुसार सभामुखले कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको परामर्शमा सभाको सहमति लिई पदेन सदस्यसहित बढीमा १५ जना सदस्यहरु मनोनयन गर्न पाउने व्यवस्था छ ।

प्रदेशसभाको अघिल्लो कार्यकालमा प्रदेशसभामा दर्ता भएजति विधेयकको दफावार छलफल विधायन समितिले मात्रै गर्ने व्यवस्था थियो । अहिले भने त्यसलाई सच्याएर विषयगत मन्त्रालयबाट उत्पत्ति भएको विधेयक विषयगत समितिमा नै छलफल गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

नियम १५३ अनुसार, अर्थ तथा विकास समितिले आर्थिक मामिला, भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र सम्बद्ध विषय तथा निकाय हेर्ने कार्यक्षेत्र पाएको छ । यस्तै, सार्वजनिक लेखा, महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन र सम्बद्ध विषय तथा निकाय सार्वजनिक लेखा समितिले हेर्नेछ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयदेखि, लोकसेवा, मुख्य न्यायाधिवक्ता, आन्तरिक मामिला, कानुन तथा न्याय, सुशासन, मानव अधिकार, अन्तरप्रदेश एवं स्थानीय तहसँगको अन्तरसम्बन्ध, आमसञ्चारको क्षेत्र भने प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिले हेर्नेछ ।

सामाजिक विकास तथा कृषि समितिले सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य, ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी र कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको हेर्ने कार्यक्षेत्र रहेको छ ।

यी चारवटै समितिमा पदेन सदस्यसहित बढीमा १५ जना सदस्य रहन्छन् ।

विषयगत मन्त्रीलाई पनि विषयगत समितिमा मताधिकारसहित पदेन सदस्य रहने व्यवस्था नियमावलीले गरेको छ । यी चारवटै समितिमा रहने सदस्यको नाम सभामुख धितालले सभामा पेस गरेका हुन् ।

जसअनुसार, अर्थ तथा विकास समितिको सदस्यमा गणेशमान गुरुङ, डिल्लीराम सुवेदी, पद्या जिसी श्रेष्ठ, पार्वती तामाङ, प्रकाश बराल, प्रकाशबहादुर केसी, भोजराज अर्याल, लक्ष्मणबहादुर पाण्डे, विमला गौचन, विन्दु पौडेल, सीता कुमारी सुन्दास र हरिबहादुर भण्डारी रहेका छन् ।

यो समितिको पदेन सदस्यमा आर्थिक मामिलामन्त्री जितप्रकाश आले, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री दिपेन्द्रबहादुर थापा र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री रेशमबहादुर जुग्जाली रहेका छन् ।

सार्वजनिक लेखा समितिको सदस्यमा कल्पना तिवारी, कृष्णप्रसाद पाठक, खगराज अधिकारी, जीतबहादुर शेरचन, डा. टकराज गुरुङ, टिकाकुमारी बस्याल, दमयन्ती रुचाल, द्रोणकुमार कुँवर, नन्दकला दमै नेपाली, निर्मला थापा, पञ्चराम गुरुङ, भिमबहादुर कार्की, सरस्वती गुरुङ, सुधिरकुमार पौडेल र हरिबहादुर चुमान रहेका छन् ।

प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिको सदस्यमा कुशुम बुढा पुन, गोविन्दबहादुर नेपाली, चम्पादेवी खड्का, देवका पहारी त्रिपाठी, नन्दप्रसाद न्यौपाने, विकल शेरचन, भेषबहादुर पौडेल, मित्रलाल बस्याल, मुनिन्द्रजंग गुरुङ, यशोदा रिमाल, रोशनबहादुुर गाहा थापा र रेखा गुरुङ रहेका सभामुख धितालले जानकारी दिए । यो समितिमा मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे पदेन सदस्य रहनेछन् ।

सामाजिक विकास तथा कृषि समितिको सदस्यमा अशोककुमार श्रेष्ठ, दिलमाया पौवी, नम्डु गुरुङ, फणिन्द्र देवकोटा, विन्दुकुमार थापा, वेदबहादुर गुरुङ, भक्तबहादुर कुँवर, महेश भट्टराई, राजकुमारी भुजेल, राजीव गुरुङ, लिलबहादुर थापा मगर र श्यामराजा महत रहेका छन् ।

सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्यमन्त्री सुशिला सिंखडा, कृषि तथा भूमि व्यवस्थामन्त्री महेन्द्रध्वज जिसी र ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानीमन्त्री सरस्वती अर्याल तिवारी पदेन सदस्य रहेका छन् ।

निर्वाचन कहिले ?

विषयगत समितिमा रहने सदस्यको नाम टुंगो लगाइसकेपछि मात्र समितिहरुको निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढ्छ । नियम १५६ अनुसार प्रत्येक समितिमा सभामुखले तोकेको दिन सभापतिको निर्वाचन हुने व्यवस्था छ । तर, निर्वाचन हुनुभन्दा ४८ घण्टा अगाडि नै प्रदेशसभाको सचिवले त्यसको सूचना प्रकाशन गरी सबै सचेतक र समितिका सदस्यहरुलाई जानकारी गराउनुपर्ने हुन्छ ।

सभापति नचुनिँदासम्म ज्येष्ठ सदस्यले समितिको अध्यक्षता गर्नेछन् । निर्वाचनको अघिल्लो दिन ४ बजेभित्रै प्रदेशसभाको एक सदस्यले अर्को सदस्यलाई सभापति पदमा निर्वाचित गरियोस् भन्ने प्रस्तावको सूचना अर्को सदस्यको समर्थनसहितको निस्सा सचिवलाई दिनुपर्ने नियमावलीले व्यवस्था गरेको छ ।

निर्वाचनपश्चात् ध्वनिमतले सभापतिमा विजयी भएको घोषणा गरिनेछ भने समितिको उक्त दिन सभापतित्व गरेको सदस्यले मत बराबर भएको अवस्थामा बाहेक मत दिन पाउँदैनन् ।

मंगलबार चारवटै विषयगत समितिमा रहने सदस्यको नाम घोषणा गरिएकोमा प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिमा बाहेक अन्य समितिमा १५ जना सदस्य छन् ।

सभामुख कृष्ण धितालले समितिका सदस्यहरु तोकिइसकेको हुँदा समितिको निर्वाचनको लागि दलहरुसँग निरन्तर परामर्श गर्ने बताएका छन् ।

“सबैको सहमतिले सदस्य तोकिएको छ । मैले त आजभोलि मै समितिको निर्वाचन गरौँ भन्छु । तर, त्यसका लागि दलहरु मिल्नुप¥यो । मैले प्रयास गरिरहनेछु ।” उनले भने ।

सभापति बन्न रस्साकस्सी

सरकारमा जान नपाएका प्रदेशसभा सदस्यहरुको आकर्षण विषयगत समितिमा देखिएको छ । सवारीसहितको सुविधा र पारिश्रमिक पनि प्रदेशसभा सदस्यको भन्दा बढी हुने भएका कारण सत्तादेखि प्रतिपक्षी दलले सकेसम्म बढी समिति लिन चाहेका छन् । अर्कातर्फ, समितिको सभापति बन्न पनि दलहरुभित्रै हानथाप छ ।

नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)को समर्थनमा गण्डकीको सरकार बनेको हो । संसदीय समितिमा पनि यही गठबन्धन हाबी हुने देखिएको छ ।

सार्वजनिक लेखा समिति प्रमुख प्रतिपक्षीलाई दिने परम्परा नै भएका कारण यो समिति भने एमालेले पाउने निश्चित छ । तर, उसको माग दुईवटा समितिमा छ । गठबन्धन दल भने एमालेलाई सार्वजनिक लेखा समिति मात्रै दिएर बाँकी तीनवटा समिति आफैले लिने मनसायमा छन् ।

गठबन्धनभित्रै पनि माओवादी केन्द्रले आफ्नो रोजाइको समिति पाउनुपर्ने दाबी गरेको छ भने कांग्रेसले दुईवटा समिति आफैले लिने तयारी गरिरहेको छ ।

गठबन्धन स्रोतका अनुसार माओवादीले पाउने समितिमा फणिन्द्र देवकोटा सभापति बन्ने पक्काजस्तै छ । उनी डा. बाबुराम भट्टराइको पार्टी नेपाल समाजवादी पार्टीका भए पनि माओवादीकै चिह्न लिएर चुनाव लडेका हुन् ।

गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसभित्रै पनि आफूले पाउन सक्ने दुईवटा समितिमा भागबण्डा गर्नुपर्ने अवस्था छ । संस्थापन तर्फका मुख्यमन्त्री पाण्डेलाई इतर समूहलाई मिलाउन एउटा समितिको सभापति दिनुपर्ने चुनौती छ ।

जसअनुसार राजधानी कास्कीबाट मन्त्री नभए पनि संसदीय समितिको सभापति दिन सक्ने सम्भावना छ । त्यसो भएमा प्रकाश बराल समिति सभापति बन्ने सम्भावना देखिन्छ ।

सभापतिका लागि कांग्रेस संस्थापनबाट बागलुङका जित शेरचनको नाम अगाडि बढेको छ । संसदीय दलमा प्रतिष्पर्धा गरेका भोजराज अर्यालदेखि अशोककुमार श्रेष्ठ, टकराज गुरुङको नाम पनि कांग्रेसभित्र चर्चामा छ ।

मंगलबारको प्रदेशसभामा बोल्ने क्रममा एमाले सांसद खगराज अधिकारीले दुईवटा समिति दिनुपर्ने माग राखे । समितिको भागबण्डा गर्दा कम्तीमा दुईवटा समिति लिने गरी एमालेले रणनीति अख्तियार गरेको छ । त्यसपछि मात्रै समितिको सभापति कसलाई बनाउने भन्ने तय हुने एमालेका प्रमुख सचेतक गोविन्दबहादुर नेपालीले बताए ।

प्रदेशसभामा प्रमुख प्रतिपक्षीलाई सार्वजनिक लेखा समिति दिने प्रचलन भए पनि कुनै दुईवटा समिति दिएको खण्डमा सार्वजनिक लेखा समिति एमालेले छाड्ने उनले बताए । नेपालीले भने, “सार्वजनिक लेखा नै भन्ने भएन । कुनै दुईवटा समिति दिएको खण्डमा सार्वजनिक लेखा समिति पनि छाड्छौँ ।”

एमालेबाट सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतिमा पूर्वअर्थमन्त्री सीताकुमारी सुन्दासको नाम चर्चामा थियो । तर, सुन्दास सार्वजनिक लेखा समितिमा नै परिनन् । उनको नाम अर्थ तथा विकास समितिको सदस्यमा छ । लेखा समितिमा एमालेभित्र बागलुङका कृष्ण पाठकको नाम चर्चामा छ ।