काठमाडौं । विदेशस्थित नेपाली नियोग र त्यहाँ कार्यरत कूटनीतिक कर्मचारीले वार्षिक घर भाडा कति तिर्लान् ? तपाईँलाई लाग्ला यो खर्च लाखमा हुन सक्छ ।
विदेशस्थित नेपाली ३० दूतावास, तीन स्थायी नियोग र सात महावाणिज्य दूतावास गरी ४० वटा नियोग र त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीले वर्षमा करिब एक अर्ब रुपैयाँ घर भाडा बुझाउने गर्छन् ।
र, यो सबै खर्च नेपाल सरकारले व्यहोर्छ ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को लागि परराष्ट्र मन्त्रालय मातहतका विदेशस्थित ४० वटा नियोग तथा त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीको घर भाडाको लागि सरकारले ९७ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा सरकारले नियोग र कार्यरत कर्मचारीको घर भाडाको लागि ९६ करोड १६ लाख रुपैयाँ छुट्याएको थियो ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदनहरुमा उल्लेख भएअनुसार विदेशस्थित नेपाली नियोग र त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीले पछिल्लो ११ वर्षमा घर भाडाको लागि ८ अर्ब ८ करोड ६९ लाख ३१ हजार रुपैयाँ खर्च गरेका छन् ।
एघार वर्षअघि अर्थात् आर्थिक वर्ष २०६९–७० मा ३२ वटा नेपाली नियोग र त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीको घर भाडा खर्च ४५ करोड १३ लाख ८७ हजार रुपैयाँ रहेको थियो । यसको ११ वर्षपछि अर्थात् आर्थिक वर्ष २०८०–८१ मा उक्त खर्च ९७ करोड रुपैयाँ पुग्ने देखिएको छ ।
पछिल्लो ११ वर्षमा ८ वटा नियोग थपिएका छन् । तर घर भाडा खर्च दुई गुणाभन्दा बढीले वृद्धि भएको छ ।
नियोग र कर्मचारीले घर भाडामा गरेको खर्च आर्थिक वर्ष २०६९–७० मा ४५ करोड १३ लाख ८७ हजार रुपैयाँ, २०७०–७१ मा ५५ करोड ६५ लाख ४४ हजार रुपैयाँ, २०७१–७२ मा ५६ करोड ७४ लाख रुपैयाँ, २०७२–७३ मा ६५ करोड रुपैयाँ, २०७३–७४ मा ६८ करोड ५६ लाख रुपैयाँ, २०७४–७५ मा ७४ करोड ७७ लाख रुपैयाँ, २०७५–७६ मा ८४ करोड ३४ लाख रुपैयाँ, २०७६–७७ मा ८१ करोड १० लाख रुपैयाँ, २०७७–७८ मा ९० करोड ६० लाख रुपैयाँ, २०७८–७९ मा ९० करोड ६३ लाख रुपैयाँ र २०७९–८० मा ९६ करोड १६ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।
तथ्याङ्कले घर भाडा प्रत्येक वर्ष बढ्दै गएको देखाउँछ । घर भाडा खर्च कम गर्ने उपाय भनेको आफ्नो भवन निर्माण गर्नु वा खरिद गर्नु हो । यसो गर्दा एक पटक ठूलो लगानी गर्न परे पनि वर्षौं वर्ष घर भाडा तिर्नुपर्ने झन्झटबाट मुक्ति मिल्ने परराष्ट्र मन्त्रालयकै अधिकारी बताउँछन् ।
परराष्ट्र र नियोगहरुले बजेट नभएर घर खरिद नगरेका होइनन् । बजेट हुँदाहुँदै पनि उनीहरुले भवन खरिदतर्फ ध्यान नदिएका हुन् । र, यो जानाजान गरिएको हो ।
सरकारले प्रत्येक वर्ष विदेशस्थित नेपाली नियोग र कर्मचारी बस्ने घर बनाउन र यसको लागि आवश्यक जग्गा खरिद गर्न करोडौं रुपैयाँ बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ । तर घर खरिद गर्ने काम हुँदैन । घरको लागि छुट्याइएको रकम फ्रिज भएर जाने गरेको छ । आखिर नियोगहरुले किन जग्गा र घर खरिद गर्न सक्दैनन् त ?
“हामीलाई जग्गा तथा घर खरिद गर्दा नेपालको कानूनअनुसार खरिद गर्न भनिएको हुन्छ । तर हामीले जुन देशमा जग्गा तथा घर खरिद गर्नुपर्ने हो त्यो देशको कानून पनि पालना गर्नुपर्छ । हाम्रो देश र नियोग रहेको देशको कानून एकआपसमा मेल खाँदैनन् । अनि समस्या आउँछ र खरिद प्रक्रिया अघि बढ्दैन,” परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्सालले बाह्रखरीसँग भनिन् ।
पछिल्ला वर्षहरुमा एक–दुई वटा नियोगले जग्गा किन्ने काम बाहेक अरु काम हुन सकेको छैन । घर भाडामा वर्षेनी अब एक अर्ब रुपैयाँ खर्च हुन लाग्दा पनि अनेक बहाना बनाउँदै घर खरिद गर्ने कार्य पन्छाउँदै आएका छन् ।
“जग्गा तथा घर खरिद गर्न नियोगमा कार्यरत कर्मचारी असाध्यै डराउँछन् । नेपाल र विदेशको कानुन नमिल्ने हुँदा भ्रष्टाचारको आरोप तथा मुद्दा लाग्ने हो कि भन्ने डर उनीहरुमा हुन्छ । जसका कारण उनीहरु जग्गा तथा घर खरिद गर्नेतर्फ ध्यान दिँदैनन्,” पूर्व परराष्ट्र सचिव अर्जुनबहादुर थापाको बुझाई छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९–८० को अन्तसम्म विदेशस्थित ४० नियोगमध्ये ९ दूतावास कार्यालय र ११ राजदूत निवासमात्र आफ्नो स्वामित्वमा वा लिजमा रहेको छ ।
बाँकी नियोगले भवन भाडामा लिई सञ्चालन गर्दै आएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७४–७५ मा पनि ९ दूतावास कार्यालय र ११ राजदूत निवासमात्र आफ्नो घर वा लिजमा थिए । यतिका वर्ष बित्दा पनि नियोगहरुले एउटा घर खरिद गर्न सकेका छैनन् ।
पूर्व परराष्ट्र सचिव थापा नियोगहरुले जग्गा तथा घर खरिद गर्न नसक्नु पछाडि तीन कारण देख्छन् ।
पहिलो– नेपाल र सम्बन्धित देशको कानुनबीच हुने भिन्नता ।
नियोगहरुले जग्गा तथा घर खरिद गर्दा दुवै देशका कानुनको पालना गर्नुपर्छ । नेपालको सार्वजनिक खरिद ऐन र सम्बन्धित देशको कानुन आपसमा मेल खाँदैनन् । अनि जग्गा तथा घर खरिद प्रक्रियामा समस्या आउँछ र अघि बढ्न सक्दैन ।
“विदेशमा जग्गा तथा घर खरिदको लागि कोटेसन माग्दा दिँदैनन् । हाम्रो कानुनले कोटेसन लिनुपर्छ भन्छ,” उनले भने, “देशअनुसार फरक फरक कानुन छन् । दुई देशका कानुनको चेपुवामा पर्ने कारण यस्ता प्रक्रिया अघि बढाउनेतर्फ ध्यान जाँदैन ।”
दोस्रो– नियोगमा कार्यरत कूटनीतिक कर्मचारी भ्रष्टाचारको आरोपबाट डराउँछन् । दुई देशबीचको कानुन नमिल्दा नमिल्दै खरिद प्रक्रिया अघि बढाउँदा भ्रष्टाचारको आरोप लाग्ने डर उनीहरुमा हुने पूर्व परराष्ट्र सचिव थापा बताउँछन् ।
“भ्रष्टाचारको मुद्दामा फसिन्छ कि भन्ने डरले गर्दा पनि खरिद प्रक्रिया नै सुरु गरिँदैन। भ्रष्टाचारको मुद्दा अघि बढे निलम्बनमा परिन्छ । मुद्दाको छिनोफानो हुँदासम्म करियर धेरै पछि धकेलिएको हुन्छ,” उनले सुनाए ।
तेस्रो– नियोगहरुले जग्गा तथा भवन खरिद गर्न नसक्नुको कारण हो जनशक्तिको अभाव । विदेशस्थित धेरैजसो नेपाली नियोगमा चार–पाँच जनामात्र कर्मचारी हुन्छन् ।
नियोगहरुमा अन्य कामको चाप हुन्छ । जग्गा तथा घर खरिद गर्ने प्रक्रिया लामो हुन्छ । खरिद प्रक्रियामा कर्मचारी लाग्दा अन्य काम गर्न भ्याइँदैन । नियोगमा खरिद बिक्री सम्बन्धी जानकार जनशक्ति पनि छैनन् ।
घर भाडा मापदण्डमा एकरुपता छैन
नियोगहरूको लागि आवश्यक जग्गा, घर खरिद तथा निर्माण गर्दै जाने सरकारको नीति छ ।
मन्त्रिपरिषद्को २०५१ जेठ २३ को बैठकले विदेशस्थित नियोगको घर भाडा तथा नियोगहरुमा काम गर्ने कर्मचारीहरुको आवासको लागि ओहदा र ठाउँ सुहाउँदो साधारणरुपमा सुसज्जित निवासको घरभाडा सुविधा दिने व्यवस्था गरेको थियो । सोही निर्णयको आधारमा सरकारले उनीहरुलाई घर भाडा खर्च उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
कर्मचारीलाई घर भाडा उपलब्ध गराउने परराष्ट्रको स्पष्ट मापदण्ड छैन । स्पष्ट मापदण्ड नहुँदा देशअनुसार फरक फरक घरभाडा कर्मचारीले बुझ्ने गरेका छन् ।
सार्वजनिक लेखा समितिले २०६९ वैशाख ५ गते परराष्ट्र मन्त्रालय र नियोगका नाममा घर भाडा सम्बन्धी स्पष्ट मापदण्ड ल्याउन निर्देशन दिएको थियो । सो निर्देशन कार्यान्वयन नभएपछि पुनः २०७७ मंसिर १४ गते तत्काल स्पष्ट मापदण्ड बनाई लागू गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
लेखा समितिले पछिल्लो पटक दिएको निर्देशनको पनि कार्यान्वयन भएको छैन । महालेखापरिक्षकको कार्यालयले पनि पटक पटक यी निर्देशन पालना गर्न परराष्ट्रलाई भनेको भए पनि परराष्ट्रले पूरा गर्न सकेको छैन ।
मनपरी खर्च
सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी तथा प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धी मापदण्ड, २०७८ अनुसार सार्वजनिक निकायले सरकारी कामको सिलसिलामा पानी, बिजुली, सञ्चार महसुल, इन्धनलगायतमा मितव्ययिता कायम गर्नुपर्दछ ।
मन्त्रिपरिषद्को २०५१ जेठ २३ गतेको निर्णयमा नियोगमा कार्यरत कर्मचारीलाई बिजुली, ग्यास, पानी र अन्य स्थानीय महसुल दिने उल्लेख छ । तर कति दिने भन्ने सीमा तोकेको छैन ।
लण्डन, वासिङ्गटन, कोपनहेगनलगायतका नियोगले कार्यालय र कर्मचारी आवासमा प्रयोग हुने पानी तथा विद्युत महसुलवापत आर्थिक वर्ष २०७८–७९ मा मात्र ९ करोड ५५ लाख रुपैयाँ र सञ्चार महसुलबापत ५ करोड ५४ लाख रुपैयाँ खर्च गरेका छन् ।
जग्गा पनि प्रयोगविहीन
नेपाली नियोगहरुले घर निर्माणको लागि भनि खरिद गरिएका जग्गा पनि प्रयोगमा आउन सकेका छैनन् । घर निर्माण गर्नका लागि विगतमा क्यानबेरा, क्वालालम्पुर, कोलम्बो, इस्लामावाद र बेइजिङ्गसमेत ५ स्थानमा खरिद गरिएका जग्गा प्रयोग विहीन अवस्थामा रहेका छन् ।
यस सम्बन्धमा सार्वजनिक लेखा समितिको २०७७ मंसिर १४ गते खरिद गरिएका जग्गामा यथाशक्य चाँडो भवन निर्माण गरी नियोगहरूको घर भाडा खर्चमा कटौती गर्दै जान निर्देशन दिएको थियो ।
पछिल्ला वर्षहरुमा घर निर्माण कार्यमा कुनै प्रगति भएको छैन । आफ्नो स्वामित्वमा रहेको जग्गामा घर निर्माण गर्दा घर भाडा खर्च कटौती हुन्थ्यो तर यस्तो हुन सकेको छैन । क्यानबेरास्थित नेपाली दूतावासले ६ हजार १९८ वर्गमिटर जग्गा ९९ वर्षको लागि १२ लाख अष्ट्रेलियन डलरमा लिजमा खरिद गरेको थियो ।
जग्गा खरिदको लागि २०७४ चैत ७ गते गरेको सम्झौताको बुँदा ३(ए) मा लिजमा लिएको सो जग्गामा १८ महिनाभित्र घर निर्माण कार्य सुरु गरी ३६ महिनाभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
अष्ट्रेलियन क्यापिटल अथोरिटीले २०७९ वैशाख २२ सम्म घर निर्माणको कार्य पुनः सुरु गर्न स्वीकृति दिएकोमा जग्गा खरिद गरेको ६२ महिना व्यतीत भैसक्दा समेत निर्माण कार्यको खरिद प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन ।
मन्त्रालयको वार्षिक कार्य योजनाअनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा बेइजिङ्ग र क्यानबेरामा नेपाली दूतावासहरूको घर निर्माण प्रारम्भ गर्न सुरुमा ७० करोड रुपैयाँ बजेट व्यवस्था गरेकोमा रकमान्तर गरी क्यान्बेराको लागि मात्र १० लाख विनियोजन कायम गरे तापनि सो रकमसमेत खर्च भएन ।
यस्तै, साउदी अरेबियाको रियादमा ५२ करोड ७७ लाख रुपैयाँ जग्गा खरिद गर्ने कार्य मात्र भएको छ । घर बनाउने काम अघि बढेको छैन ।
जर्मनी एकीकरण अघि पश्चिम जर्मनीको बोनमा रहेको नेपाली दूतावास सन् २००० मा बर्लिन सरे पश्चात् बोनस्थित नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको २ घर र त्यसले चर्चेको २ हजार ८४६ वर्गमिटर जग्गासमेत प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेका छन् ।
भवन प्रयोगविहीन रहे पनि पालोपहरा, विद्युत र पानी महसुलवापत आर्थिक वर्ष २०७७–७८ मा ८ हजार ६२६ युरो खर्च भएको छ । प्रयोगविहीन घरजग्गामा प्रत्येक वर्ष खर्च भइरहेकोले २१ वर्षमा उक्त घरजग्गामा १ करोड ८६ लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भइसकेको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
आर्थिक वर्ष २०७६–७७ मा भवन खरिद तथा निर्माणको लागि ३९ करोड ६७ लाख बजेट विनियोजन गरिएको थियो तर खर्च भएन । यसै आर्थिक वर्ष इस्लामावाद, कोलम्बो र क्यानबेरामा नेपाली राजदूतावासहरुको भवन निर्माण प्रारम्भ गर्ने गरी बजेट व्यवस्था भएकोमा निर्माण कार्य आजसम्म प्रारम्भ हुन सकेको छैन ।
आर्थिक वर्ष २०७४–७५ मा नियोगहरुको लागि क्रमशः घर खरिद गर्दै जाने नेपाल सरकारको नीतिअनुरुप भवन खरिद र भवन निर्माणको लागि २ अर्ब १६ करोड ८८ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा नेपाली दूतावास वासिङ्गटनले ७७ करोड ३७ लाखमा भवन खरिद र नेपाली दूतावास नयाँ दिल्लीले २ करोड ७२ लाखमा भवन बनाउन खर्च गरेको थियो ।
