काठमाडौं । एक वर्षमा २ हजार ३४० जना सरकारी कर्मचारीले विदेश सयर गर्ने ‘अवसर’ पाएका छन् ।  देशको अर्थतन्त्र धराशायी बनेको भन्दै सरकारले मितव्ययी बन्ने घोषणाविपरीत सरकारी कर्मचारीहरुको बाक्लै विदेश भ्रमण देखिन्छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय उच्च स्रोतका अनुसार, गत आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा २३ सय बढी संख्यामा सरकारी कर्मचारीले विदेश भ्रमण गरेको पाइएको हो ।  कर्मचारीले विदेश भ्रमण गर्दा खर्च भएको करोडौं रुपैयाँ सरकारले व्यहोरेको छ । 

२०७९ साउन १ गतेदेखि २०८० असार मसान्तसम्मको अवधिमा मानिसको बसोबास नरहेको अन्टार्टिका महादेशबाहेक अरु सबै महादेशमा सरकारी कर्मचारी पुगेको देखिन्छ ।  कर्मचारीलाई तलब खुवाउन धौ–धौ परेपछि सरकारले अत्यावश्यकबाहेकका भ्रमण नगर्न गतवर्ष निर्देशन नै जारी गरेको थियो । 

सरकारी कर्मचारी भने निर्देशनको बेवास्ता गर्दै सभा, सम्मेलन, गोष्ठी, कार्यशाला, तालिम जस्ता कार्यक्रममा सहभागी हुन राज्यको खर्चमा विदेश भ्रमण गरेका हुन् । 

“मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेरै अनावश्यक भ्रमण नगर्न भने पनि कर्मचारीले टेरेनन् । यस्ता भ्रमणका नाममा वर्षेनी करोडौं रुपैयाँ राज्यकोषबाट खर्च हुने गरेको छ,” प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका उच्च अधिकारीले बाह्रखरीसँग भने ।

गत वर्ष औसतमा प्रत्येक दिन ६.४१ जना सरकारी कर्मचारी विदेश भ्रमणमा निस्केको देखिन्छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट बाह्रखरीलाई प्राप्त विवरणअनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा सबैभन्दा बढी रक्षा मन्त्रालय र मातहतको निकायका कर्मचारी विदेश भ्रमणमा गएको देखिन्छ । 

गत आर्थिक वर्ष रक्षा मन्त्रालयका र मातहतका निकायबाट ६४४ जनाले विदेश भ्रमण गरेका छन् ।  यसमा सबैभन्दा ठूलो संख्या नेपाली सेनाको छ । यो संख्या संयुक्त राष्ट्रसंघको शान्ति मिसनमा गएका बाहेकको हो । शान्ति मिसनमा खटिएकाहरुलाई यसमा जोडिएको छैन । 

परराष्ट्र मन्त्रालयका कर्मचारीले उक्त अवधिमा ३१५ पटक विदेश भ्रमण गरेका छन् ।  सोही अवधिमा गृह मन्त्रालयका २०८ जना कर्मचारीले विदेश भ्रमण गरेको देखिएको छ । 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार गतवर्ष स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका १७७, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका ११८, उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयका ११०, अदालतका १९, कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका ६१, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका २२, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका ३४ जना कर्मचारीले विदेश भ्रमण गरेका थिए । 

यस्तै, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका ८८, संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयका ३७, अर्थ मन्त्रालयका १८७, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका ५४, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका ६१, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका २६, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका ३०, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका २५ जना कर्मचारीले पनि गत वर्ष विदेश भ्रमण गरेका थिए । 

गतवर्ष नै सहरी विकास मन्त्रालयका २०,  खानेपानी मन्त्रालयका २९, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका १८, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका २, राष्ट्रिय सभाका २५, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका २ र योजना आयोगका ३८ जना कर्मचारीले विदेश भ्रमण गरेका थिए । 

त्यही समयमा उनीहरुले जापान, थाइल्याण्ड, भारत, सिंगापुर, बंगलादेश, अष्ट्रेलिया, अमेरिका, चीन, साउदी अरब, फिलिपिन्स, इन्डोनेसिया, फ्रान्स, अष्ट्रिया, मलेसिया, बेल्जियम, जोर्डन, श्रीलंका, दक्षिण कोरिया, माल्दिभ्स, भुटान, स्वीट्जरल्याण्ड, भियतनाम, बेलायत, इजिप्ट, क्यानडा, ब्राजिल, दक्षिण अफ्रिका लगायत तीन दर्जनभन्दा बढी देशको भ्रमण गरेका छन् ।   

एकै जना कर्मचारी पटक–पटक विदेश भ्रमणमा जाने गरेको पाइएको छ । कोही कर्मचारीहरु उक्त अवधिमा पाँच–पाँच पटकसम्म विदेश भ्रमणमा गएको देखिन्छ । 

सबै कर्मचारीले विदेश भ्रमणमा बिताएको छुट्टाछुटुटै दिनहरु जोड्दा कुल १२ हजार दिनभन्दा बढी हुन आउँछ । अर्थात् एउटै व्यक्ति यसरी विदेश भ्रमण गएको भए उसले ३२.८७ वर्ष विदेशमा बिताएको हुन्थ्यो । 

सरकारी कर्मचारीहरु अनावश्यक रुपमा विदेश भ्रमणमा जाँदा फजुल खर्च बढेको भन्दै २०७९ फागुन ३० को मन्त्रिपरिषदको बैठकले अति आवश्यक अवस्थामा बाहेक सरकारी कर्मचारीले विदेश भ्रमण नगर्ने निर्णय गरेको थियो । 

“नेपाल सरकारका मन्त्रीहरु र अन्य उच्चपदस्थ कर्मचारीहरुले अब उप्रान्त अति आवश्यकबाहेक वैदेशिक भ्रमण नगर्ने,” मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा स्पष्ट भनिएको थियो । 

सरकारी कर्मचारीले अनावश्यक विदेश भ्रमणमा जाँदा राज्यको करोडौ रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ । यस्तो खर्च घटाउन पटक–पटक कर्मचारीको विदेश भ्रमण कम गर्ने प्रयास विगतका सरकारले पनि गरेका थिए । 

यसअघि केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा पनि कर्मचारीले अति आवश्यकबाहेक विदेश भ्रमण नगर्ने निर्णय भएको थियो ।  उनले विदेश भ्रमणसम्बन्धी कार्यविधि र निर्देशिका नै ल्याएका थिए । यस्ता कार्यविधि र निर्देशिकाले कर्मचारीको विदेश भ्रमण रोक्न सकेको छैन । 

सरकारले ल्याएको ‘वैदेशिक भ्रमण व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७५’ मा त स्पष्ट शब्दमा परामर्शदाता वा ठेकेदारको खर्चमा कर्मचारीले विदेश भ्रमण गर्न नहुने उल्लेख गरिएको छ । 

“सम्झौता वा ठेक्कामा सञ्चालित आयोजना वा खरिद सम्झौताको पक्ष, ठेकेदार वा परामर्शदाताको खर्चमा कुनै सरकारी पदाधिकारीलाई वैदेशिक भ्रमणमा मनोनयन गरिने छैन,” निर्देशिकामा भनिएको छ ।

सरकारले पटक पटक निर्देशिका र कार्यविधि जारी गरी कर्मचारीको अनावश्यक विदेश भ्रमण रोक्न खोजे पनि सकेको छैन ।