काठमाडौं । सरकारले ६५५ स्थानीय तहमा ५, १० र १५ बेडका अस्पताल निर्माण गर्ने उद्देश्यले २०७७ मंसिरमा एकैपटक ३९६ अस्पतालको शिलान्यास गर्यो । एकैपटक शिलान्यास भएका ३९६ सँगै ६५५ स्थानीय तहमा अस्पताल निमार्ण घोषणाको तीन वर्ष बित्न लाग्दा २० वटा अस्पताल निर्माण भएका छन् भने ४१४ वटाले निर्माणका लागि सरकारबाट रकम लिएका छन् ।
नयाँ बनेका आधारभूत अस्पतालका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनशक्ति दरबन्दीको संरचना तयार पारिसकेको छ । तर जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने विषयमा भने संघ सरकार पछिल्लो समय गैरजिम्मेवार बनेको देखिन्छ ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ का लागि सरकारले ल्याएको बजेट वक्तव्यमा स्वास्थ्यमा आगामी वर्ष नयाँ दरबन्दी थप नगर्ने उल्लेख छ । मन्त्रालयले असार ३ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत दरबन्दीबाहेकको पदमा कुनै पनि प्रक्रियाबाट पदपूर्ति नगर्न निर्देशन दिएको छ ।
असार ५ गते मन्त्रालयले स्थानीय तहहरुलाई परिपत्र गर्दै भनेको छ– नयाँ आधारभूत अस्पतालहरूमा स्थानीय तहहरूले पदपूर्ति गरेको भए त्यस्ता कर्मचारीको तलबभत्ता पनि सम्बन्धित पालिकाबाटै व्यवस्थापन गर्नू ।
यसअघि, पटकपटक मन्त्रालयले स्थनीय तहमा दरबन्दीभन्दा बढी भएका कर्मचारीको तलब भत्ता संघ सरकारले नपठाउने जनाउँदै आएको थियो । सबै नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा समेट्न बनाएका अस्पतालमा जनशक्ति नै नभए तिनको औचित्य के त ? यही प्रश्न अहिले आम नागरिकदेखि सदनसम्मै उठेको छ ।
“अहिले भएकै अस्पतालहरूमा स्वास्थ्यकर्मी पर्याप्त छैनन् । चिकित्सकको संख्या औँलामा गन्न सकिने गरी छ । नयाँ दरबन्दी खुलाइएको छैन । नर्सिङ काउन्सिलमा दर्ता भएका ४३ प्रतिशत नर्स देशबाहिर छन् । जब जनशक्तिको यस्तो चरम अभाव छ भने नयाँ भवन किन निर्माण गर्ने ?” स्वास्थ्य मन्त्रालयको पूर्वराज्यमन्त्रीसमेत रहेकी रास्वपा सांसद डा. तोसिमा कार्की प्रश्न गर्छिन् ।
आधारभूत अस्पतालहरुको अवस्थालाई जोड्दै जसपा सांसद दिपक कार्की भन्छन्, “आधारभूत अस्पताल बनाउन सरकारले बजेट छुट्याएको छ । तर आगामी आर्थिक वर्षमा नयाँ दरबन्दी नखुलाउने बजेटमा उल्लेख छ । सरकारको यो कस्तो नीति हो ? स्वास्थ्यकर्मीविहीन अस्पताल ठड्याएर नागरिकलाई कसरी आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा ल्याउने ?”
स्वास्थ्य सेवामा झन्डै ३१ हजार कर्मचारी रहेको मन्त्रालयको तथ्यांक छ । जसमध्ये २६ हजार ७१७ कर्मचारी प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका छन् । यो जनशक्ति नयाँ बनेका अस्पतालका लागि पर्याप्त छैन ।
स्वास्थ्य सेवामा २०४८ सालपछि दरबन्दी थप गरिएको छैन । मन्त्रालयमा प्रदेश र आधारभूत अस्पतालहरुका लागि आवश्यक जनशक्तिको खाका तयार भइसके पनि सरकारले नयाँ दरबन्दी स्वीकृत गरेको छैन ।
यही विषयमा एमाले सांसद दिपा शर्मा भन्छिन्, “३२ वर्षदेखि स्वास्थ्यमा जनशक्ति थप गर्न किन मौन छ सरकार ? अस्पतालहरूको ओएनएम गरेर दरबन्दी थप गर्न केले रोक्यो स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई ?”
झन्डै तीन वर्षमा निर्माण सम्पन्न भएका अस्पतालहरुमध्ये केहीमा स्थानीय तह आफैँले जनशक्ति नियुक्त गरेर सञ्चालनमा ल्याएका छन् । तर, अभिभावकको रुपमा रहेको मन्त्रालयले नै थपिएका जनशक्तिको तलब संघबाट भुक्तानी नहुने भन्दै पन्छिएपछि ती अस्पताल पनि ताल्चा लाग्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।
“हामीले आधारभूत अस्पताल नभएका पालिकामा अस्पताल त बनायौँ, तिनको सञ्चालनका लागि चाहिने जनशक्तिको खाका पनि तयार पार्यौँ । तर त्यसका लागि जनशक्ति कसले दिन्छ ? हामी नै स्पष्ट छैनौँ,” स्वास्थ्य मन्त्रालका सचिव डा रोशन पोख्रेलले थपे, “अर्थ मन्त्रालयले जनशक्तिको विषयमा हामी सक्दैनौँ भनेको छ, हामी अझै रनभुल्लमा छौँ ।”
आगामी वर्ष दरबन्दी थप नगर्ने नीति लिएको सरकारले आधारभूत अस्पताल निर्माणका लागि भने आठ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको छ । यसले सरकारको प्राथमिकता जनस्वास्थ्य कि पूर्वाधार मात्रै भन्ने प्रश्न पनि उब्जाएको छ ।
सरकार पन्छिएको हो ?
दरबन्दीबाहेकका कर्मचारीलाई संघ सरकारले तलब नदिने भनेपछि आधारभूत अस्पतालहरुमा स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्थापन गर्न सरकार चुकेको भन्दै आलोचना भएको छ । तर, थोरै संख्यामा निर्माण भएका आधारभूत अस्पतालमा अहिले भएकै जनशक्ति व्यवस्थापन गरेर पनि सञ्चालनमा ल्याउन सकिने विज्ञहरु बताउँछन् ।
आधारभूत अस्पताल सञ्चालनमा ल्याउन सरकारसँग विभिन्न विकल्प रहेको पूर्वस्वास्थ्यसचिव डा. सुशीलनाथ प्याकुरेल बताउँछन् । उनी भन्छन्, “पहिलो त सरकारले ‘पुल’ दरबन्दी राखेर दरबन्दीभन्दा बढी भएका कर्मचारीलाई तलब खुवाउन पाउँछ । अर्को पिकल्प प्रदेश र आधारभूत अस्पतालका लागि तयार गरेको दरबन्दी पास गरेर आधारभूत अस्पतालमा पठाउन सकिन्छ ।”
अहिले फाजिलमा भएका कर्मचारीलाई कामकाजमा खटाउने हो भने पनि जनशक्ति व्यवस्थापनमा राहत हुने उनको तर्क छ । तर सरकार सरलीकरणको बाटोभन्दा स्थानीय तहहरुलाई दोष थोपर्नेतिर लागेको उनको बुझाइ छ । अहिले मन्त्रालयले कर्मचारीको समस्या समाधान नगर्ने हो भने आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा दीर्घकालीन समस्या निम्तिने उनी बताउँछन् ।
जनशक्तिका लागि बजेट नछुट्याइएको तर भवन निर्माणमा बजेट विनियोजन गर्नुलाई डा. प्याकुरेलले कमिसनको खेलका रुपमा बुझेका छन् । उनले भने, “भवन निर्माणका लागि छुट्याइएको बजेट रकमान्तर गर्न पनि सकिन्थ्यो । तर स्वास्थ्यका कर्मचारीको ध्यान जनशक्ति थप्नेभन्दा पूर्वाधार देखाउने र त्यसबाट आउने कमिसनमा केन्द्रित भएको देखिन्छ ।”
