काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट भएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणलाई प्रथम दृष्टिमा अवैधानिक भन्न नमिल्ने बताएको छ ।
न्यायाधीशद्वय डा. आनन्दमोहन भट्टराई र कुमार रेग्मीको इजलासले प्रमाणीकरण भएको नागरिकता संशोधन ऐनलाई तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु भनी भएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश खारेज गर्दा उक्त आधार लिएको हो ।
दुईपटकसम्म दुवै संसद्बाट पारित भएर सभामुखले राष्ट्रपतिलाई प्रमाणीकरणका लागि पेस गरेको विधेयक निष्क्रिय वा शून्य भएको भन्न नमिल्ने उक्त आदेशमा उल्लेख छ । त्यस्तै, संशोधन विधयेकलाई कुनै सदनमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको भन्न नमिल्ने बताइएको छ ।
“संशोधन विधेयक संसद्बाट पारित भइसकेको अवस्थामा सो विधेयकलाई नेपालको धारा १११ को उपधारा १० को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा गरिएको व्यवस्थाअनुसार संसद्को कुनै सदनमा विचाराधीन रहेको विधेयक मान्न नमिल्ने...” आदेशमा लेखिएको छ ।
साथै, नेपालको संविधानले प्रदान गरेको नागरिकतासम्बन्धी हकबाट बञ्चित भएर बेहोर्नुपरेको अवस्था समेतलाई मध्यनजर गर्दै इजलासले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिनु नपर्ने बताउँदै सरकारको विधेयक प्रमाणीकरणका लागि पेस गरिएको सिफारिस समेतलाई वैधानिकता दिएको छ ।
“नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नभएबाट परेको जटिलता तथा धेरै नेपाली युवाहरुले बेहोरेको नागरिकता विहीनताको स्थिति समेत उल्लेख गरी मन्त्रिपरिषद्ले मिति २०८०/०२/१२ मा गरेको सिफारिस र नेपालको संविधानको धारा ६१ र ६६ का व्यवस्थाहरु समेतलाई मध्यनजर गरेको पाइयो,” आदेशमा उल्लेख छ ।
इजलासले उक्त आधारहरु उल्लेख गर्दै प्रमाणित भएको नागरिकता ऐन कार्यान्वयन नगर्ने आदेश बिहीबार खारेज गरेको छ । यसैसाथ नागरिकताविहीन अवस्था बेहोरिरहेका नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने बाटो खुलेको छ ।
अघिल्लो संसद्ले दुईपटक पारित गरी तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि नागरिकता विधेयक पेस गरेको थियो । विधेयक भण्डारीबाट प्रमाणित नभएर राष्ट्रपति कार्यालयमै रहेको थियो । उक्त विधेयक राष्ट्रपति पौडेलले जेठ १२ गते प्रमाणीकरण गरेका थिए ।
विधेयक प्रमाणीकरण अवैधानिक भएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय डा. सुरेन्द्र भण्डारी र ध्रुवलाल श्रेष्ठले सो प्रमाणीकरण खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट पेस गरेका थिए । उक्त रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेका थिए । दुवै पक्षको उपस्थित र सुनुवाइपछि अल्पकालीन आदेश खारेज भएको छ ।
