site stats
बाह्रखरी :: Baahrakhari
राजनीति
Global Ime bankGlobal Ime bank
नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणलाई अवैधानिक भन्न मिल्दैन : सर्वोच्च

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट भएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणलाई प्रथम दृष्टिमा अवैधानिक भन्न नमिल्ने बताएको छ ।

न्यायाधीशद्वय डा. आनन्दमोहन भट्टराई र कुमार रेग्मीको इजलासले प्रमाणीकरण भएको नागरिकता संशोधन ऐनलाई तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु भनी भएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश खारेज गर्दा उक्त आधार लिएको हो ।

दुईपटकसम्म दुवै संसद्बाट पारित भएर सभामुखले राष्ट्रपतिलाई प्रमाणीकरणका लागि पेस गरेको विधेयक निष्क्रिय वा शून्य भएको भन्न नमिल्ने उक्त आदेशमा उल्लेख छ । त्यस्तै, संशोधन विधयेकलाई कुनै सदनमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको भन्न नमिल्ने बताइएको छ ।

“संशोधन विधेयक संसद्बाट पारित भइसकेको अवस्थामा सो विधेयकलाई नेपालको धारा १११ को उपधारा १० को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा गरिएको व्यवस्थाअनुसार संसद्को कुनै सदनमा विचाराधीन रहेको विधेयक मान्न नमिल्ने...” आदेशमा लेखिएको छ ।

साथै, नेपालको संविधानले प्रदान गरेको नागरिकतासम्बन्धी हकबाट बञ्चित भएर बेहोर्नुपरेको अवस्था समेतलाई मध्यनजर गर्दै इजलासले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिनु नपर्ने बताउँदै सरकारको विधेयक प्रमाणीकरणका लागि पेस गरिएको सिफारिस समेतलाई वैधानिकता दिएको छ ।

“नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नभएबाट परेको जटिलता तथा धेरै नेपाली युवाहरुले बेहोरेको नागरिकता विहीनताको स्थिति समेत उल्लेख गरी मन्त्रिपरिषद्ले मिति २०८०/०२/१२ मा गरेको सिफारिस र नेपालको संविधानको धारा ६१ र ६६ का व्यवस्थाहरु समेतलाई मध्यनजर गरेको पाइयो,” आदेशमा उल्लेख छ ।

इजलासले उक्त आधारहरु उल्लेख गर्दै प्रमाणित भएको नागरिकता ऐन कार्यान्वयन नगर्ने आदेश बिहीबार खारेज गरेको छ । यसैसाथ नागरिकताविहीन अवस्था बेहोरिरहेका नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने बाटो खुलेको छ ।

अघिल्लो संसद्ले दुईपटक पारित गरी तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि नागरिकता विधेयक पेस गरेको थियो । विधेयक भण्डारीबाट प्रमाणित नभएर राष्ट्रपति कार्यालयमै रहेको थियो । उक्त विधेयक राष्ट्रपति पौडेलले जेठ १२ गते प्रमाणीकरण गरेका थिए ।

विधेयक प्रमाणीकरण अवैधानिक भएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय डा. सुरेन्द्र भण्डारी र ध्रुवलाल श्रेष्ठले सो प्रमाणीकरण खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट पेस गरेका थिए । उक्त रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेका थिए । दुवै पक्षको उपस्थित र सुनुवाइपछि अल्पकालीन आदेश खारेज भएको छ ।

No description available.No description available.No description available.No description available.

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, असार ८, २०८०  १६:०९
worldlinkworldlink
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
MPG Admark South Asian UniversityMPG Admark South Asian University
Nepal Life Insurance banner adNepal Life Insurance banner ad
Ncell Side Bar LatestNcell Side Bar Latest
Bhatbhateni IslandBhatbhateni Island
सम्पादकीय
Hamro patroHamro patro