पोखरा । सर्वोच्च अदालतले एकपटक फेरि फेवातालको मापदण्ड सम्झाइदिएको छ ।  फेवातालको संरक्षण गर्ने जिम्मा पाएको पोखरा महानगरपालिकाले निर्णयका कारण सर्वोच्चले तालको मापदण्ड सम्झाइदिएको हो ।

गत सालको स्थानीय तह निर्वाचन हुनुपूर्व तत्कालीन मेयर मानबहादुर जीसी नेतृत्वको कार्यपालिका बैठकले ०७८ चैत १६ गते फेवातालको मापदण्ड घटाएर ३० मिटरमा झार्ने निर्णय गरेको थियो । 

जीसी नेतृत्वको अन्तिम कार्यपालिका बैठकको यो निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर भयो । अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदी, सरोजनाथ प्याकुरेल, कृष्णहरि खड्का र दीपेन्द्रप्रसाद घिमिरेले २०७९ जेठ ११ गते रिट दायर गरेका थिए ।

सोही रिटमाथि सोमबार सर्वोच्चले फेवातालको मापदण्ड घटाउने बारेमा नगर कार्यपालिकाले गरेको निर्णय बदर गर्ने अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्चले महानगरको निर्णय बदर गरेसँगै फेवातालको मापदण्ड ६५ मिटर नै कायम भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले फेवातालको बारेमा गरेको फैसलाको पूर्णपाठमा स्पष्ट रूपमा मापदण्ड तालकिनारबाट ६५ मिटर र त्यसभित्र बनेका संरचना अवैध तथा अनधिकृत रहेको भन्दै ६ महिनाभित्र भत्काउन भनेको थियो । १६ वैशाख ०७५ को त्यो फैसला कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पाएको मध्येको एक पोखरा महानगरपालिकाले चाहिँ मापदण्ड झनै घटाइदियो । तथापि, सर्वोच्चले पुनः फेवातालको मापदण्डको बारेमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

अघिल्लो नेतृत्वले गरेको निर्णयको विवाद अदालतमा रहेको भनेर पन्छिँदै आएको वर्तमान नेतृत्व भने अब सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयनमा कसरी अगाडि बढ्छ त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।

पोखराका वर्तमान मेयर धनराज आचार्यले नै आफूहरूले फेवातालको विवाद अदालतमा रहेको र आफूहरूले कुरिरहेको बताउँदै आएका थिए ।

“मुद्दा विचाराधीन नै छ । अहिले हामीले चाहिँ नयाँ संरचना बनाउन नदिने नै हो,” निर्वाचित भएको केही समयपछि उनले भनेका थिए, “त्यतिबेलाको फैसलाको पूर्णपाठपछि पनि फेरि सर्वोच्चमा मुद्दा छ । अब हाम्रो वास्तविक मापदण्ड के हो भन्ने फैसला गर्दै छ, त्यो आएपछि हामीलाई जे आदेश आउँछ, त्यही गर्छौं ।”

सर्वोच्चले ६५ मिटर नै मापदण्ड तोक्यो र अनधिकत संरचना हटाउन भनेमा महानगर पछि नहट्ने उनले दाबी गरेका थिए । अब उनी आफ्नो प्रतिबद्धतालाई कसरी अगाडि बढाउलान्, हेर्न बाँकी छ । 

फेवाताल अतिक्रमण बढ्दै गएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले विश्वप्रकाश लामिछानेको संयोजकत्वमा फेवातालको अतिक्रमण भएको जग्गा छानबिन गर्न समिति गठन गरेको थियो । आयोगले महिनौँ लगाएर गरेको अध्ययन प्रतिवेदन २०६९ जेठ ३ गते बुझाए पनि सर्वोच्च अदालतको फैसला आउँदासम्म पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

लामिछाने आयोगले ६५ मिटर मापदण्डले छुने रत्न मन्दिर, हिमागृह, फिस्टेल लज, बसुन्धरा पार्क, कोमागाने पार्क, क्याम्पिङ चौरलाई सम्पदाका रूपमा जोगाउन सुझाव दिएको थियो । पर्यटन बोर्ड, प्रहरी, महानगरको अतिथिगृहलगायत सरकारी भवन भने भत्काउनुपर्ने सुझाव समितिको प्रतिवेदनमा छ ।

लामिछाने आयोगले प्रतिवेदनमा नै भत्काउन सुझाव दिएका सरकारी कार्यालयहरूमा के धनराज आचार्यले डोजर लगाउन सक्लान् त ? यसका लागि उनले सुरुमा आफ्नै विषयगत महाशाखादेखि प्रदेशको मन्त्रालय र संघीय सरकार मातहतको पर्यटन बोर्डदेखि वडा प्रहरी कार्यालय बैदामको भवन पनि भत्काउनुपर्ने चुनौती छ । के उनले यी प्रतिबद्धता पुरा गर्लान् ? 

ऊर्जा मन्त्रालयमा डोजर चल्ला ?

फेवातालको दक्षिणमा एउटा ड्याम बाँधिएको छ । त्यही ड्यामबाट तालको पानी नहरमा झारेर सिँचाइको लागि प्रयोग गरिन्छ । फेवाताल सिँचाइ योजना अन्तर्गत राजा महेन्द्रको पालामा उक्त ड्याम बनेपछि अहिले त्यहाँको नाम नै ड्यामसाइड बनेको छ ।

त्यही ड्यामको माथि पहिले सिँचाइ कार्यालय थियो । अहिले त्यहाँ ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिँचा मन्त्रालय पनि छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले २०७८ सालमा मन्त्रालय फुटाएर १२ वटा पुर्‍याउँदा ठाउँ अभाव भएपछि उक्त सिँचाइ कार्यालयमा नै मन्त्रालय राखियो ।

अहिले मन्त्रालयको संख्या घटेको छ । तर मन्त्रालय भने त्यही छ । मन्त्री सरस्वती अर्याल तिवारी झन्डावाल गाडी लिएर दिनहुँ मन्त्रालय पुग्छिन् । उनको मन्त्रालय मातहत फेवाताल पर्दैन । तर, लामिछाने आयोगको प्रतिवेदन अनुसार तालको माथिको संरचना खडा गरेर बनाइएको मन्त्रालय सार्नुपर्छ ।

अर्कातर्फ फेवातालको संरक्षणको सन्दर्भमा स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारका आ–आफ्नै जिम्मेवारी छन् । स्थानीय सरकार प्रमुख आचार्यले आफ्नो प्रतिबद्धता पूरा गर्न प्रदेश सरकारसँग समन्वय आवश्यक पर्छ ।

आफ्नै कार्यालय भत्काउने चुनौतीमा मेयर आचार्य

पोखरा महानगरपालिकाको शिक्षा महाशाखा प्रदेश सरकार स्थापना हुँदा मुख्यमन्त्रीको निवास थियो । संस्थापक मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सुरुवाती वर्ष यहीँ बसे । पछि प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई भनेर बनाइएको आवास भवनमा मुख्यमन्त्रीको निवास बन्यो ।

मुख्यमन्त्री गुरुङ त्यहाँबाट सरेपछि अतिथि गृहलाई महानगरले शिक्षा महाशाखाको कार्यालय बनायो । यो त्यही कार्यालय हो, जहाँको मलमूत्र सिधै फेवातालमा मिसिन्छ । तालको किनारमै खडा गरिएको यो संरचनामा सबैभन्दा पहिला डोजर लगाउने चुनौती मेयर आचार्यलाई छ ।

मेयर आचार्यले भनेका थिए, “अदालतले फेरि पुरानै तरिकाको आदेश दियो भने हामीले भत्काउनुपर्ने संरचना भत्काउँछौँ, त्यो हाम्रो कर्तव्य नै हो ।”

विषयगत शाखालाई नै सुरुमा भत्काएर उनले आफू सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्न तयार रहेको सन्देश दिन सक्छन् ।

प्रहरीको गणदेखि वडा प्रहरी कार्यालय बैदामको भवनले मिचेको छ दुईवटा मापदण्ड

जिल्ला अदालत कास्कीको गेटको ठिक सामुन्नेमा छ, वडा प्रहरी कार्यालय बैदाम । लेकसाइड क्षेत्रको सुरक्षा हेर्ने पनि यही प्रहरी कार्यालय हो । पुरानो संरचना संकुचित भएपछि अहिले बैदाम प्रहरीको लागि भव्य भवन निर्माणाधीन अवस्थामा छ ।

तर, यो भव्य भवनले पोखरा महानगपालिकाले नै निर्धारण गरेको भवन निर्माणको मापदण्ड उल्लंघन गरेको छ । भवन मापदण्ड मात्र नभई तालको ६५ मिटरभित्रै वडा प्रहरी कार्यालय पर्छ । हालसम्म प्रहरी संघीय सरकार मातहत नै छ । ऐन बनिनसकेको अवस्थाका कारण प्रदेशले प्रहरी परिचालन गर्न पाउँदैन । महानगरसँग भने आफ्नै नगरप्रहरी छन् ।

तर, अतिक्रमित संरचना भत्काउने क्रममा नगर प्रहरीले मात्र धान्न नसक्ने हुँदा नेपाल प्रहरीको आवश्यकता पनि उत्तिकै पर्छ । नेपाल प्रहरीसँगको समन्वयमा नै महानगरपालिकाले सर्वोच्चको मापदण्ड कार्यान्वयन गराउन सक्छ ।

पोखरा महानगरपालिकाकै शिक्षा महाशाखा छिर्ने गेटको आडैमा छ, ‘गण्डकी प्रदेश, प्रहरी गण पोखरा ।’

शिक्षा महाशाखाजस्तै प्रहरीको यो गण पनि ६५ मिटरको मापदण्डले अछुतो छैन ।

फेवातालको प्रचार गर्ने पर्यटन बोर्ड पनि तालकै मापदण्डभित्र

प्रदेशको प्रहरी गणको ठिक अगाडि छ, ‘नेपाल पर्यटन बोर्डको गण्डकी प्रदेश कार्यालय ।’

पोखरा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई पर्यटकीय गन्तव्य चिनाउने, प्रबर्द्धन गर्ने गराउने काम बोर्डले गर्छ । पोखरा आउने धेरैजसो पर्यटक फेवा किनारकै लेकसाइडमा केन्द्रित हुन्छन् । पर्यटन बोर्डले पनि फेवाताललाई सक्दो प्रचार र प्रबर्द्धन गर्छ ।

यही असार ८ र ९ गते पोखरामा नेपाल चीनबिचको सांस्कृतिक तथा जनस्तरको सम्बन्ध सुमधुर बनाउने र नेपालमा चिनियाँ पर्यटक बढाउने भनेर नेपाल चीन फ्रेन्डसिप ड्रागन बोट रेस फेस्टिभल हुँदै छ । यो कार्यक्रमलाई पनि नेपाल पर्यटन बोर्डले समन्वय गरिरहेको छ ।

फेवातालमा उक्त प्रतियोगिता हुने छ । फेवातालकै प्रचार गरिरहेको पर्यटन बोर्डको पोखरा कार्यालय आफैँले भने फेवातालको मापदण्ड मिचेको छ । बोर्डको कार्यालय अगाडि फुटट्रयाक छ, जुन तालको किनारसँग जोडिएको छ ।

फेवातालको मापदण्डभित्र परेका तर लालपूर्जा भएका व्यक्तिको जग्गा तथा निर्मित संरचनाको हकमा भने सर्वोच्चले नै मुआब्जा दिएर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भनेको छ । त्यसको लागि पूर्णपाठ नै कुर्नुपर्ने अवस्था भए पनि यी मापदण्डभित्रका संस्थागत संरचनामा पोखरा महानगरपालिका कसरी अगाडि बढ्ला त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।