पोखरा । गत साल वैशाख ३० गते स्थानीय तहको दोस्रो कार्यकालको मिति तोकियो । नेपालको संविधान २०७२ जारी भइसकेपछि पहिलोपटक २०७४ मा स्थानीय तहको निर्वाचन भएको थियो । दोस्रो कार्यकालको निर्वाचन हुँदैगर्दा पहिलोपटक निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको कार्यकाल सकिँदै थियो ।

निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेपछि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू पनि सक्रिय राजनीतिमा देखिए । उनीहरूको सक्रियता नीतिगत निर्माणमा बढी देखियो । त्यही चपेटमा पर्‍यो– पोखरा महानगरभित्रको ‘फेवाताल ।’

सर्वोच्च अदालतले फेवातालको मापदण्ड ६५ मिटर तोकिदिएको थियो । तर, उक्त मापदण्डभित्र लेकसाइडका ठुलादेखि साना व्यवसायीका होटल, जग्गा देखि रेस्टुरेन्टलगायतका ४९३ संरचना पर्थे । यो तथ्यांक पोखरा महानगर आफैँले फेवातालको मापदण्डभित्र पर्ने संरचनाको बारेमा गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

स्थानीय तहको राजनीतिले पोखराको माहोल गर्माइरहँदा तत्कालीन एमाले नेतृत्वको पोखरा महानगरपालिकाले एउटा निर्णय गर्‍यो– फेवातालको मापदण्ड घटाउने ।

तत्कालीन नगरप्रमुख मानबहादुर जीसी नेतृत्वको अन्तिम तथा पोखरा महानगर नगरकार्यपालिकाको ५५औँ बैठकले उक्त निर्णय गरेको थियो ।

फेवातालको बारेमा २०३२ सालदेखि सुरु भएको मापदण्ड विवाद आफूहरूले किनारा लगाएको दाबी जीसीको थियो ।

जीसी नेतृत्वको अन्तिम कार्यपालिका बैठकको निर्णय थियो :

पोखरा महानगरपालिकाभित्र पोखराको पहिचान र नेपालकै गौरवको रूपमा रहेको फेवातालको मापदण्ड सम्बन्धमा विगत लामो समयदेखि विभिन्न निकायबाट अध्ययन एवं निर्णय भएको, विभिन्न कार्यदल गठन भई सुझावसहितका प्रतिवेदन प्राप्त भएको अवस्था छ ।

मापदण्ड निर्धारणका सम्बन्धमा नेपाल सरकार तथा गण्डकी प्रदेश सरकारको समेत ध्यान र चासो रहेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ११ (२) को खण्ड (ञ) उपखण्ड (१२) मा वातावरण संरक्षण र जैविक विविधता सम्बन्धि स्थानीय नीति, कानून, मापदण्ड, योजना तर्जुमा तथा त्यसको कार्यान्वयन र नियमन गर्न, मापदण्ड निर्धारण गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई दिएको पाइन्छ ।

तालको यकिन मापदण्ड निर्धारण नहुँदा र विभिन्न समयमा विभिन्न निकायबाट मापदण्ड निर्धारण गर्ने एवं जग्गा रोक्का राख्ने निर्णय हुँदा स्थानीय जनता घर/जग्गाको लेनदेन, अंशबण्डा, उपयोग गर्नबाट वञ्चित भएका छन् ।

प्रचलित कानुनबमोजिम विविध पूर्वाधार निर्माण/सीमांकनलगायतका कार्यको नियमन एवं कारबाही गर्न र कानुन उल्लंघनकर्ताको अन्त्य गर्न सकिएको छैन ।

फेवातालको प्राकृतिकस्वरूप र संरचनाको संरक्षण गर्न, अतिक्रमण रोक्न, यसको सुन्दरता एवं खुला क्षेत्रलाई कानुनबमोजिम हस्तक्षेप मुक्त गर्न र पर्यावरण एवं जैविक विविधताको जगेर्ना गर्न शीघ्र मापदण्ड निर्धारण गरी कार्यान्वयन गर्न आवश्यक भएको छ ।

२०७८ चैत १६ गतेको कार्यपालिका बैठकबाट पोखराका तालहरूको मापदण्ड निर्धारण सम्बन्धी निर्णय गरिएको छ । पोखरा महानगरपालिकामा रहेको र सिंगो नेपालको पहिचान बोकेका फेवातालको मापदण्ड सम्बन्धमा हालसम्मका विभिन्न कार्यदलको प्रतिवेदन, सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसला र स्थानीय नागरिकहरूको भनाइसमेत अध्ययन गरी प्रतिवदन पेस गर्न महानगरपालिकाको २३औँ बैठकले वडा न १७ का वडाध्यक्ष तीर्थराज अधिकारीको संयोजकत्वमा गठन गरिएको थियो । 

उक्त कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनले यसअघिका समिति तथा कार्यदलहरूको प्रतिवेदनसमेत अध्ययन गरी सोको आधारमा, सर्वोच्च अदालतको फैसला बमोजिम पोखरा महानगरपालिका, पोखरा उपत्यक नगर विकास समिति र राष्ट्रिय ताल संरक्षण समितिको समन्वयमा तालको मापदण्ड निर्धारण गर्न निर्देश गरेको थियो । सोहीबमोजिम फेवा तालको मापदण्ड तालको सिमांकन अधिकार क्षेत्रबाट चारैतिर ३० मिटर कायम गर्न उल्लेखित निकायसँग समन्वय गर्ने भनी महानगर कार्यपालिकाको ०७८ चैत्र १६ गतेको बैठकले निर्णय गरेको छ ।

कार्यदलको प्रतिवेदनसमेतका आधारमा फेवातालको सीमाना (अधिकार क्षेत्र)बाट चारैतिर ३० (तिस) मिटर मापदण्ड प्रस्ताव गरी पोखरा उपत्यका नगर विकास समिति एवं राष्ट्रिय ताल संरक्षण समितिसँग राय सुझाव माग गरी पठाउने र सो समेतलाई समेटी मापदण्ड कार्यान्वयन गर्ने भनिएको थियो ।

चुनावको सम्मुखमा कुनै पनि दलका उमेदवारहरूले फेवातालको यो निर्णयको विरोध गरेनन् । सार्वजनिक अभिव्यक्ति पनि दिएनन्, बरु मौन बसिदिए ।

फेवातालको सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतको ०७५ वैशाख १६ गतेको फैसलाले मापदण्ड ६५ मिटर तोकेको थियो । त्यसको संरक्षण गर्ने दायित्व पाएको महानगरले भने स्थानीयको समस्या भन्दै मापदण्ड घटाउने निर्णय गरेको थियो । महानगरको यस निर्णयले मात्रै सर्वोच्चले अवैध भनेका ३१८ संरचना जोगिन्छन् । महानगर आफैँले गरेको सर्वेक्षणमा ६५ मिटर मापदण्डभित्र ४९३ वटा संरचना पर्थे । ती संरचनाहरूमा टहरा देखि ८ तला अग्ला भवनसम्म पर्थे ।

उमेदवार बनेकाहरू सबैले मतदाता भड्किने डरले निर्णयको विरोध गर्न सकेनन् । फेवामाथिको राजनीतिमा उनीहरूले मौन बसेर समर्थन गरिदिए ।

तर, स्थानीय राजनीतिको गर्मागर्मीमा फेवातालमाथिको उक्त निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ । हुनत सर्वोच्चले यसअघि नै फेवातालको मुद्दामा पूर्णपाठ जारी गर्दै व्यक्तिका नाममा बदर गरी तालकै नाममा ल्याउन आदेश दिएको थियो ।

न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र र सपना प्रधान मल्लको इजलासले गरेको फैसलाको पूर्णपाठ ०७५ मंसिरमा आएको थियो । सर्वोच्चले व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको फेवातालको जमिन एक वर्षभित्र बदर गरी तालकै नाममा ल्याउन पनि भनेको थियो ।

‘‘तालको किनाराबाट ६५ मिटरसम्मको भूभागमा भवनलगायत तालको संरक्षणमा असर पर्ने कुनै भौतिक संरचना निर्माण गर्न नपाउने गरी संरक्षण क्षेत्र कायम गर्ने भनी कास्की जिल्ला परिषद्को मिति २०६४/३/१५ को तथा पोखरा उपत्यका नगर समितिको बोर्ड बैठकको मिति २०६४/४/२८ को निर्णय भएकोमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र प्रदेशको कार्यपालिकाबीच समन्वय कायम गरी अनाधिकृत रूपबाट निर्माण भएका त्यस्ता घर, होटललगायतका स्थायी वा अस्थायी संरचनाहरू ६ महिना भित्रै हटाउने व्यवस्था गर्नू/गराउनू,” आदेशमा भनिएको छ । 

सोमबार पुनः सर्वोच्चले पोखरा महानगरकार्यपालिकाको बैठकले फेवातालको मापदण्ड घटाउने बारेमा गरेको निर्णय बदर गरिदिएको छ ।

सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय ईश्वर खतिवडा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले मुद्दाको फैसला नभएसम्म तालको घटाइएको मापदण्ड लागु नगर्न सोमबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीले तालहरूको मापदण्ड घटाउने अधिकार महानगरसँग नभएको र त्यो निर्णय सर्वोच्च अदालतको अघिल्लो फैसलाको विरुद्धमा भएको गत साल जेठ ११ गते पोखरा महानगर, गण्डकी प्रदेश ताल प्राधिकारण, पोखराका मेयर, उपत्यका नगर विकास समिति र राष्ट्रिय ताल विकास समितिलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए ।

उक्त रिटउपर सर्वोच्चले फेवातालको मापदण्ड ६५ मिटरबाट घटाएर ३० मिटर कायम गर्ने पोखरा महानगरपालिकाको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश जारी गरेको हो । मापदण्ड घटाउने निर्णय कानुनसम्मत नदेखिएको आदेशमा उल्लेख छ ।