पोखरा । २०७९ फागुन २ गते । पोखरा महानगरपालिकाले वडा नं. २४ का देवेन्द्र केसीको नाममा अनुमति दिइएको पत्र दियो । महानगरपालिकाका आठौँ तहका अधिकृत कृष्णप्रसाद तिवारीले हस्ताक्षर गरेको उक्त पत्रमा वडा नं. २४ स्थित पामे (साविकको कास्कीकोट गाविस)मा रहेको कित्ता नं. १२७१ र १२७२ को जग्गालाई कृषि प्रयोजनका लागि पुर्न अनुमति दिइएको थियो ।

महानगरले पत्रमा नै मिति स्पष्ट किटान गरेर फागुनको ३ र ११ गरी दुई दिन बिहान ८ देखि साँझ ५ बजेसम्म जग्गा सम्याउने प्रयोजनको लागि डोजर प्रयोग गर्न अनुमति दियो ।

“कि.नं. १२७१ र १२७२ क्षेत्रफल २–७–०–२ र १–५–२–१ को जग्गामा अन्यत्रबाट ल्याएको २३१५.५४ घनमिटर माटोलाई सम्याई कृषि प्रयोजनको लागि प्रयोग गर्नुपर्ने भएकोले डोजर प्रयोग गर्न अनुमति पाउँ भनि तपाईंको माग निवेदनका साथै प्राविधिकको राय, सरजमिन मुचुल्कासहित वडा कार्यालय वडा नं. २४ को सिफारिस समेत पेस भएको हुँदा यस कार्यालयको मिति २०७९/११/०२ गतेको निर्णय अनुसार माटो सम्याउने प्रयोजनको लागि मात्र वरिपरिको छरछिमेक र स्थानीय वातावरणलाई समेत असर नपार्ने गरी निम्न उल्लेखित सर्तहरुको अधिनमा रही ३ गते र १० गते बिहान ८ देखि साँझ ५ बजेसम्म डोजर मेसिन प्रयोग गर्नको लागि अनुमति प्रदान गरिएको छ,” पत्रमा लेखिएको छ ।

तर, महानगरले अनुमति दिएको यो क्षेत्र फेवातालको सिमसार क्षेत्रमा पर्छ । महानगरको अनुमति पाएपछि देवेन्द्र केसीले जग्गा सम्याउनको लागि अर्का व्यवसायी युवराज खतिवडालाई बोलाए । विवादित खतिवडा वाईयूके कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक समेत हुन् ।

त्यसपछि नै हो दुई दिनको लागि महानगरबाट कृषि प्रयोजनका लागि भनेर जग्गा सम्याउने अनुमति पाएका केसी र खतिवडा मिलेर सिमसार पुर्ने धन्दा सुरु भएको । महानगरपालिकाले नै जग्गा वर्गीकरण गर्दा यसै क्षेत्रका केही जग्गालाई आवास र केहीलाई कृषि क्षेत्रमा राखेको भन्दै स्थानीय आन्दोलित पनि नभएका होइनन् ।

तर, महानगरपालिकाले भने आवास क्षेत्र नभनिएको, कृषि र अन्य क्षेत्र भनेर वर्गीकरण गरेको बताएको छ । वर्गीकरणमा जे भनिए पनि फेवातालको सिमसार क्षेत्रमा रहेको यो जग्गालाई पुर्ने अनुमति महानगरपालिकाले नै दिएको हो ।

कृषि प्रयोजनका लागि भनेर सिमसारलाई केसीले प्लटिङ गरेपछि अन्य स्थानीयहरुले पनि आफ्नो कित्ताको जग्गालाई प्लटिङ गर्न चाहे । त्यसका लागि युवराज खतिवडा नै अगाडि सरे ।

केसीको साथ पाएका खतिवडाले प्रतिरोपनी पाँच लाखका दरले सिमसारलाई घडेरीको रुप दिने भए । सिमसार क्षेत्र पुर्नको लागि खतिवडाले सिमसार क्षेत्रकै भित्तोमा डोजर चलाए । त्यहीँबाट ल्याएको माटोले दिनरात गरेर ५०० रोपनीभन्दा बढी जग्गा पुरिसकेका छन् ।

यता, दुई दिनको अनुमति लिएर सिमसार क्षेत्रमा प्लटिङको काम चलिरहेको बारे महानगर बेखबर भने थिएन । अनुमति सकिएको भोलिपल्ट अर्थात फागुन १२ गते नै महानगरले प्लटिङको काम रोक्न पनि भनेको थियो ।

तर, त्यहीँका स्थानीयले पनि आफ्नो जग्गा प्लटिङ गरेर घडेरी बनाउनका लागि खतिवडालाई आग्रह गरे । त्यसयता सिमसार क्षेत्रको सयौँ जग्गा प्लटिङ गरिएको छ ।

प्लटिङका कारण आफ्नो कृषिजन्य खेतीको सतह तल परेको र पानीले डुबान हुने भन्दै केही कृषकले आइतबार महानगरपालिका अगाडि प्रदर्शन गरिरहेका थिए । प्लटिङ गरिएको जग्गा आवास क्षेत्रमा रहेको र आफूहरुको जग्गा कृषि भनेर वर्गीकरण गरिएकोमा आन्दोलन गर्ने स्थानीयहरु पनि उत्तिकै छन् ।

सिमसार क्षेत्रमा दिनहुँ प्लटिङ भइसकेपछि उच्च अदालत पोखरामा जेठ १७ गते रिट पर्‍यो । उक्त रिटउपर उच्च अदालतले उक्त क्षेत्रलाई निर्माण निषेध क्षेत्र घोषणा गर्न महानगरपालिकालाई आदेश दिँदै चारकिल्लाभित्र डोजर नचलाउन आदेश दियो ।

साथै, अदालतले पोखरा–२३ पामेमा सिमसार पुर्नुको कारण पनि माग गरेको छ । उच्च अदालत पोखराका कामु मुख्य न्यायाधीश डिल्लीराज आचार्यको एकल इजलासले विपक्षीहरुलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ दिन आदेश गरेको हो ।

अदालतको आदेश र सामाजिक सञ्जालमा चौतर्फी आलोचना भएपछि दबाबमा परेको महानगरले मंगलबार मात्रै केही रोपनी क्षेत्रमा गरिएको प्लटिङमा डोजर चलाएको छ । विश्व रामसार सूचीमा सूचीकृत फेवा सिमसार पुरेर बनाइएको प्लटिङमा पोखरा महानगरपालिकाले मंगलबार डोजर चलाएको हो । सिमसार पुर्नमा प्रयोग भएका १० भन्दा बढी टिप्पर र डोजरको चाबी पनि महानगरले नियन्त्रणमा लिएको छ ।

महानगरपालिकाले फेवा सिमसार पुरेर जग्गा छुट्टाउन लगाएको डीपीसी भत्काए पनि सिमसार क्षेत्रको पानीको घोल, दह, दलदल क्षेत्र पुरेको माटो भने झिकेको छैन । महानगरपालिकाले सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी र महानगर प्रहरीको उपस्थितिमा दुईवटा जेसीबी प्रयोग गरी प्लटिङ भत्काएको हो । मंगलबार करिब ९० रोपनी जग्गामा गरिएको प्लटिङ भत्काइएको छ । 

पोखरा महानगरपालिका अन्तर्गत वडा नं. १८ र २४ मा पर्ने फेवातालको किनारमा रहेको कि.नं. १४०४–५, १२७३, १२७४, २२५८–२०, ३३८८–९१ लगायत कित्ताका जग्गामा प्रचलित कानुनबमोजिम सम्बन्धित वडा कार्यालय तथा यस कार्यालयबाट अनुमति÷बिनाइजाजत, स्वीकृतिबिना अटेर गरी डीपीसी गर्ने, प्लटिङ गर्ने, मिसिनरी समान प्रयोग गरी माटो उत्खनन् गर्ने कार्य भएको भन्दै संरचना भत्काइएको हो ।

पोखरा महानगरपालिका योजना अनुगमन तथा सूचना प्रविधि महाशाखा प्रमुख कृष्णप्रसाद तिवारीले करिब दुई रोपनी जग्गा कृषि प्रयोजनको लागि पुर्नको लागि अनुमति लिए पनि धमाधम प्लटिङको काम हुनु गलत रहेको बताए । उनले विभिन्न तरिकाले महानगरपालिकाले आवास क्षेत्र घोषणा गरेको भनिए पनि हालसम्म त्यस्तो प्रमाण नभेटिएको सुनाए । जग्गा वर्गीकरण गर्दा कृषि र अन्यमा रहेको सुनाए ।

“पोखरा महानगरपालिकाले आवास क्षेत्र भनेको छैन । जग्गा वर्गीकरणको अन्यमा १० वटा फरक फरक विषय छन्, त्यो सबै छुट्टिएको छैन । अहिले जसरी बाहिर कुरा आएको छ, त्यो सबै अफवाह मात्रै हो,” उनले भने ।

पोखरा महानगरपालिकाका नगर प्रहरी पुरुषोत्तम थापाले मेयरको आदेशअनुसार आफूहरुले अस्थायी संरचना भत्काएको बताए ।

“यहाँ बिनाअनुमति काम भइराखेको रहेछ । हामीले पटकपटक रोक्का गर्न र अनुमति लिएरमात्रै काम गर्न अनुरोध समेत गरेका थियौँ । तर, देवेन्द्र केसी, प्रकाश केसीलगायतले अटेर गर्नुभयो,” उनले भने, “यो जग्गा विवादमा छ । स्थानीयले आवास क्षेत्र भनेका छन् । तर यसलाई सिमसार पनि भनिएको छ । यो विषयमा विज्ञले अध्ययन गरेर मात्रै वास्तविक के हो बाहिर आउला ।”